‘तारिख पाइयो, न्याय पाइएन’

‘तारिख पाइयो, न्याय पाइएन’

काठमाडौं : पैतृक सम्पत्ति आफ्नै दाजुभाइले हत्याएको भन्दै चितवनका अम्बिकाप्रसाद अधिकारी न्यायका लागि भौतारिँदै हिँडेका छन्। पाँच भाइमध्येका दुई भाइले पैतृक सम्पत्ति एकलौटी रूपमा बकस जालसाझी गरेर हत्याएको उनको आरोप छ। 

कहिले जिल्ला, कहिले उच्च त कहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा पनि न्याय नपाएको उनको गुनासो छ।

माइलो दाजु चन्द्रप्रसाद अधिकारीले भरतपुर—११ को १ कठ्ठा १८ धुर जग्गा श्रीमतीको नाममा बनाएको र कान्छो भाइ दिनेशप्रसाद अधिकारीले नवलपरासी देवचुलीको नगरपालिका–३ को करिब ४ बिघा जग्गा बकस जालसाजी गरी आफ्नो नाममा गराएको उनी दाबी गर्छन्। 

अधिकारीका अनुसार उनले यो विषयमा २०७२ मंसिर १६ गते चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। जिल्ला अदालतले दाबी नपुगेको ठहर गरेपछि उनी उच्च अदालत हेटौंडा पुगे त्यहाँ पनि इजलासले सदर गरी रेडिमेट फैसला गरेको उनी बताउँछन्। उच्च अदालतले पनि न्याय नदिएपछि अधिकारी २०७४ जेठ २० गते सर्वोच्च अदालत पुगे। उनका अनुसार २०७५ भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले ‘एक भाइको हक मर्नेगरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ भनि दोहोर्‍याइ, दोहोर्‍याइ हेर्नू’ भनी पक्षमा आदेश दियो। 

उनी भन्छन्, ‘६ पटक स्थगित भयो। त्यसपछि तारिख माथि तारिख थपिँदै गयो। कहिले हेर्न नमिल्ने। कहिले नभ्याइनेमा राखियो। अहिले मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले हेर्दै आएका छन्।’ यसपटक पनि थापाले बहस गर्न नपाएको उनले बताए। 
आपूm पनि कानुनमा स्नातक गरेका अधिकारी १० वर्ष हुँदासम्म पनि कुनै फैसला नहुँदा ४ जना बालबालिकासँगै सडकमा आइपुगेको बताउँछन्। ५९ वर्षका अधिकारीले अंशबाट वञ्चित र अदालतबाट न्याय नपाएपछि राजधानीको माइतीघरमा १२ दिन, वीर अस्पतालमा ४ दिन, दाजुको घरमा ४ दिन, विपक्षीको घरमा ४ दिन र सिजीधाममा ४ दिन अनशनसमेत बसेका थिए।

धेरै पटक अनशन बसेपछि बदनाम सहन नसकी दाजु चन्द्रप्रसाद अधिकारीले भाउजू मीना अधिकारीको नाममा बनाएको जग्गा पछि मिलापत्र भएको उनी बताउँछन्। तर, त्यो रकम पनि उनले पाएका छैनन्। भाइ दिनेशप्रसाद अधिकारीलाई भने यसबाट कुनै प्रभाव नपरेको उनको भनाइ छ। ‘अधिकारी भन्छन्, अन्य तीन भाइ पनि पीडित छन्, तर उनीहरू बोल्दैनन्। म त कानुनमा स्नातक गरेकोले अन्याय सहनु पनि उत्तिकै दोषी हो भन्ने ठानेर न्यायका लागि लडेको छु।’ श्रीमती सरु अधिकारी बालबच्चासँग न्यायका लागि वर्षौं भौंतारिनु परेको बताउँछिन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भने मुद्दा नयाँ र न्यायाधीशहरू कम भएकोले ढिलाइ भएको बताउँछन्। ‘कुनै चलखेलको कारण रोकिएको होइन। न्यायाधीश कम र मुद्दा नयाँ भएको कारण ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ‘६ पटक स्थगित भयो, त्यसपछि तारिख माथि तारिख थपिँदै गयो, कहिले हेर्न नमिल्ने त कहिले नभ्याइनेमा राखियो।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.