अधिकृत पोखरेलविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

अधिकृत पोखरेलविरुद्ध अख्तियारको मुद्दा

काठमाडौं : एक शाखा अधिकृतले जागिरे जीवनमा ३ करोड ३१ लाख ५५ हजार कमाए। जसमा १ करोड ६ लाख अकुत (अवैध) सम्पत्ति फेला परेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग, ताहाचल, काठमाडौंका शाखा अधिकृत गणेशप्रसाद पोखरेलको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति (अकुत) १ करोड ६ लाख ३३ हजार भेटिएको छ। उनी यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र सुकेधारा चावहिलका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुखसमेत भएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा २०४६ असार १ देखि २०७८ फागुन १५ सम्मको जाँच गर्दा ३ करोड ३१ लाख ५५ हजार ६२ आम्दानी गरेका देखिएको छ। उनले पारिश्रमिक बचत, विभिन्न भत्ता तथा पुरस्कार, घरजग्गा बिक्री, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषबाट लिएको कर्जा आय, घर बहाल आय, बीमा, विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स, मोटरसाइकल बिक्री, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम र कृषि आयसमेत गरी यो आम्दानी गरेका थिए। ३२ वर्षे जागिर जीवनमा पोखरेलले घर निर्माण, जग्गा खरिद र रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अध्ययन खर्च, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी, घर बहाल कर, जग्गा बिक्री गर्दा तिरेको पुँजीगत लाभकर, बीमाको प्रिमियम भुक्तानीमा भएको खर्च, सामाजिक कार्यमा गरेको खर्च, मोटरसाइकल खरिद, सेयर खरिद तथा लगानी, सुन खरिदमा भएको खर्च र बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा ४ करोड ३७ लाख ८८ हजार ४०२ खर्च तथा लगानी गरेको देखिन्छ। 

यसरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने शाखा अधिकृत पोखरेलका पति पत्नीविरुद्ध नै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। पोखरेलले स्रोत नखुलेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। पोखरेलविरुद्ध साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐनवमोजिम गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगोअनुसार

२ वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिसमेत जफतको माग दाबी गरिएको छ। अख्तियारले पत्नी बिमला न्यौपाने पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ। पोखरेलले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती बिमला न्यौपानेको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण, सेयर खरिद तथा बैंक खाताहरूमा रकम मौज्दातलगायतमा गरिएका खर्चमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबरको भागको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मुद्दा दायर गरिएको छ। न्यौपाने पोखरेललाई प्रतिवादी कायम गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाइ निजको नाममा हाल कायम रहेको सम्पत्तिबाट बिगो जफत र जरिवाना असुल गरी पाउन मागदावी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। 

त्यस्तै, अख्तियारले सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयका तत्कालीन योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका संयोजक एवं कालीमाटीका गापाका उपाध्यक्ष सनसिल्ता डिसी, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, वडाध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत १० जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ। 
त्यस्तै, सबैला नपा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालवीर ठाकुर, सब–इन्जिनियर, निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरसमेत ५ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्‍याइ भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। 

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सुनसरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उप–सचिव रमेशबहादुर दाहाल, प्रधानाध्यापक, सब–इन्जिनियरसमेत ३ जना उपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्‍याइ भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरिएको अख्यितारले जनाएको छ। वर्जु गाउँपालिका–६ चिमडीस्थित श्री माध्यमिक विद्यालय, चिमडी सुनसरीका प्रधानाध्यापकराम विलास यादव, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सुनसरीका तत्कालीन सव–इन्जिनियर निरजकुमार झा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख दाहालले प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, इनरूवा, सुनसरीमार्फत् गरेको सम्झौताविपरीत गलत मनसायले शौचालय निर्माण कार्यको निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गर्ने गराउने, लागत अनुमान र सम्झौताविपरीत कार्य गरी गराइ वास्तविक कार्यभन्दा बढी रकमको कार्य सम्पन्न मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी रकम भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको पछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.