कहिल्यै नजाने जाडो

कहिल्यै नजाने जाडो

भनिन्छ, एक माघले जाडो जाँदैन। हुन पनि तराई–मधेसका विपन्न बासिन्दाका लागि जाडो मौसम कहिल्यै नओस् जस्तो हुन्छ। जसै पुस, माघ लाग्छ, शीतलहर चल्छ र जिउ कठ्यांग्रिन्छ। तर जिउ तताउने, न्यायो बनाउने कुनै उपाय हुँदैन। होस् पनि कसरी ? तराई–मधेसका थुप्रै विपन्न बस्ती आज पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्।

त्यहाँका बासिन्दासँग जिउ ढाक्ने न्यायो लुगाफाटो किन्ने सामथ्र्य पनि छैन। यस्तो अवस्थाका उनीहरूसँग न्यायो घरओतको कुरै भएन। धुर तापेर जाडो भगाउने असफल प्रयास गर्छन्। कतिसम्म भने पशुचौपाया झैं पराल ओढेर न्यायो गर्नुपर्ने हालत पनि त्यहाँ छ। यो उनीहरूको कष्टकर जिन्दगी आज पनि नेपाल राज्यका लागि खबर भएको छैन, होइन भने आफ्ना नागरिकको त्यो हाल किन उस्तै भइरहन दिएको ?

विपन्न बस्तीमा बालेर आगो ताप्ने दाउरा पनि हुँदैन। चमार, डोम र मुसहर बस्तीले सधैं जाडो र शीतलहरको कहर व्यहोर्छ। परालको बिच्छ्यौना र परालकै सिरक बनाएर जाडो छल्नुपर्ने परिवार यी समुदायमा थुप्रै छन्। सहरतिरबाट कम्बल बाँडेको खबर पनि बस्तीसम्म पुग्छ, तर सिरक र कम्बल भने बस्तीमा पुग्दैन। यी समुदायका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्केरी र बिरामी तथा अशक्तहरूले ज्यान गुमाउने मौसम नै हिउँद याम हो। चिसोले बर्सेनि धेरैको ज्यान लिन्छ। गएको चुनावताका चमार, डोम र मुसहर समुदायमा पनि नेताहरू पुगेका थिए, त्यतिबेला राहतका कुरा यो समुदायले सुनेको थियो। तर जो जसले चुनाव जितेर गए, फर्केर बस्ती पुगेका छैनन्, सिरक, ढसना र न्यायो लुगाफोटो त परै उनीहरूकै नाकमुख देखिएको छैन।

मधेस प्रदेश सरकारले पनि शीतलहरबाट विपन्न वर्गलाई जोगाउने बजेट पनि छुट्ट्याएको शीतलहर प्रभावित बस्तीले सुन्छ, तर त्यो राहत कस्तो हुन्छ उनीहरू थाहा पाउँदैनन्। विपद् न्यूनीकरणका लागि पालिकाहरूका लागि पनि बजेट हुन्छ, तर लक्षित वर्गको हालत उस्तै नै छ। नियम छन्, कानुन छन्, धेरै थोर बजेट पनि छ तर डोम, मुसहर र चमारहरूका लागि जाडो उस्तै छ। खासमा सरकारले राहतका मौसमी योजना र कार्यक्रमभन्दा पनि चरम गरिबीको रेखामुनिका समुदायको जीवनस्तर उकास्ने ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन नगरेसम्म उनीहरूको जीवनमा जाडो सधैं रहन्छ र प्रत्येक वर्ष अकालमा ज्यान लिइरहन्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.