अदालतले रोकेको आयोजनामा भुक्तानी
सुर्खेत : स्थानीयको विरोध र विवादपछि उच्च अदालत सुर्खेतले पर्यटकीय क्षेत्र काँक्रेविहारमा पर्खाल लगाउने काम रोक्न आदेश दिएको छ। तर, आदेशलाई अटेर गर्दै निर्माण कम्पनीलाई रातारात रकम भुक्तानी गरेको पाइएको हो।
पर्खाल निर्माणका क्रममा स्थानीयले संरक्षित वनको जग्गा बाहिरै छाडेर पर्खाल लगाइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। त्यसक्रममा उच्च अदालतले पनि वन क्षेत्रको जग्गा एकिन नहुँदासम्म काम रोक्न आदेश दिएको थियो। तर, अदालतको आदेश आए पनि डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले एक करोडभन्दा बढी रकम निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
हतारमा डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले १ करोड ३३ लाख ५ हजार ९२९ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको छ। अदालतको आदेश जारी भएपछि २०७८ असोज २० गते वन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई उक्त रकम पहिलो रनिङ बिल बापतको रकम भुक्तानी दिएको छ। मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत २ करोड ४ लाख रकम निर्माण कम्पनीले सुरुमै लिइसकेको थियो। काँक्रेविहार संरक्षित वन क्षेत्रको जग्गा छोडडेर कम्पाउन्ड वाल (पर्खाल) निर्माण गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन २०७८ असोज १८ गते दायर भएको थियो। उक्त रिट निवेदन उपर २०७८ असोज १९ गते नै पर्खाल निर्माणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। अदालतले नै थप काम नगर्नु, नगराउनु भनिसकेपछि डिभिजन वन कार्यालयले भने निवेदन टुंगो नलाग्दै हतारमा रकम भुक्तानी दिएको हो। काँक्रेविहार क्षेत्रको वरिपरि पर्खाल निर्माण गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत र महादेव खिम्ती हिराचन (केएसके) जोइन्ट भेन्चर कम्पनीबीच सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले ११ करोड ८५ लाख ४२ हजार ५६२ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्ने गरी उक्त पर्खाल निर्माणको सम्झौता गरेको थियो।
संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणका लागि पर्खाल निर्माण गर्न थालिएको हो। तर, काँक्रेविहार संरक्षित क्षेत्रको कायम रहेको क्षेत्रफल नै मासिने गरी जग्गा बाहिर छोडेर पर्खाल निर्माण गरेपछि सो काम रोकिएको हो। पर्खाल निर्माणको काम अघि बढाउने तत्कालीन वन कार्यालयका प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहाल थिए। दाहालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अहिले निलम्बनमा छन्।
डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका डिभिजन वन अधिकृत मुनबहादुर रावतले काँक्रेविहार क्षेत्रभित्रको पर्खालका विषयमा अदालतको आदेश मानेर कसरी अगाडि भन्ने विषयमा जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिमा छलफल गर्ने बताए।