मुलुकमा लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो। विधिको शासनमा राज्यका सबै अंगहरूका आआफ्ना क्षेत्राधिकार छन्। कसैले कसैको क्षेत्राधिकार मिच्न पाउँदैन र पाउनु हुँदैन। सबैले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेका काम गर्नुपर्छ, तबमात्रै विधिको शासन कायम हुन्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। तर राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्येको एक न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा बलमिच्याइँ धेरै हुँदै आएको छ।
नेपालको संविधानले भनेको छ– मुलुकको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ। त्यसैका निम्ति भनेर सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतको परिकल्पना गरिएको छ। अदालतले गरेका फैसला र आदेशहरू राज्यको प्रमुख अंग अर्थात् कार्यपालिकाले नै अटेर गरेका प्रशस्त उदारहण छन्। कार्यपालिकासँगै सरकारी निकायहरू नै अदालतको आदेश अटेर गर्छन्।
सुर्खेत उच्च अदालतले गरेको आदेश अटेर गरी पर्यटकीय क्षेत्र काँक्रेविहारमा पर्खाल लगाउने काम रोक्न आदेशविपरीत निर्माण कम्पनीलाई रातारात रकम भुक्तानी गर्नु गरिएको छ। यो त फगत अर्काे एउटा अटेरीको उदाहरण बनेर देखिएको छ। अदालतले वन क्षेत्रको जमिन यकिन नहुँदासम्म केही नगर्नू भन्यो। तर डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले १ करोड ३३ लाख ५ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको छ। अदालतले दिएका आदेश व्यक्तिले मिच्ने, समुदायले मिच्ने वा अटेर गर्ने र राज्यकै कार्यालयहरूले अटेर गर्ने प्रवृत्ति निकै धेरै छ।
सर्वाेच्च अदालतले गरेका राष्ट्रिय महत्त्वकै फैसलाहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाँकी राखेका अर्थात् आदेश अटेर गरेका उदाहरण सयौं छन्। एक अध्ययनअनुसार राष्ट्रिय महत्त्वकै आदेश अटेरीको संख्या दुई सयभन्दा बढी छ। अदालतको आदेश अटेर भएकै कारण नागरिक र संस्थाहरू न्याय पाउन वञ्चित भएका छन्। फैसलाबमोजिम न्याय पाउन नसकेको भनेर फेरि अदालतमै निवेदन पर्ने गरेका उदाहरणहरूले पनि आदेश अटेरीको प्रवृत्ति देखाउँछ। केही समयअघिसम्म त्यस्ता निवेदनको चाङ सर्वाेच्चमा १५ सयभन्दा बढी थियो। एक त सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा अदालतका आदेश र फैसला कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ भने अर्काेतिर जानाजान अटेरी नै। अदालत त आस्थाको मन्दिर हो, जोसँग आफ्नै सुरक्षाकर्मी हुँदैनन्। उसले आदेश र फैसला कार्यान्वयनका लागि आफैं डन्डा लगाउन सक्दैन।
राज्यका अरू निकायले नै कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउनुपर्छ। तर, त्यसो भएको देखिन्न। यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ। अराजकता पनि मौलाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
