किन हुँदैन पुँजीगत खर्च ?
संविधान जारी भएपछि कुनै पनि सरकारले पुँजीगत खर्च सुधार गर्न ध्यान दिन सकेका छैनन्।
माघ ४, २०७९ बुधबार १०:४९:०
काठमाडौं : सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले कुनै उपाय अपनाउन सकेको छैन। वर्षौंदेखिका कुनै पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका हुन्। अधिकांश सरकारले सुधारका लागि कुनै पनि पहल गरेका छैनन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशसभाका सांसद डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको पछाडि संरचनागत दोष रहेको बताउँछन्। ‘संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, काम गर्न नसक्ने तर काम थप्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ’ देवकोटाले भने।
देश संघीयतामा गएसँगै पुँजीगत खर्च बढ्ने र दु्रतगतिमा देश विकास हुने सबैको आशा र अपेक्षा थियो। तर, पनि संघीयतापछिका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कुनै कदम चाल्न नसकेको जानकार बताउँछन्।
कुनै पनि काम डीपीआर नबनाइकन र आयोजनाको तयारीबिना बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ। हचुवामा कुनै तयारीबिनाको योजना राख्ने गरेकाले पनि पुँजीगत खर्च हुँदैन। जग्गा प्राप्तिमा समस्यालगायतका कारणबाट पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च १४.०५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। पुस मसान्तसम्म ५३ अर्ब ४५ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसक्दा विकास निर्माण ठप्प प्रायः भएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने गरेकोे पाइएको छ। उक्त समयमा गरिएको खर्चले विकास निर्माणमा कमसल र गुणस्तरहीन हुने गरेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पुससम्म पुँजीगत खर्च १३.४४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। संविधान जारी भएपछि कुनै पनि सरकारले पुँजीगत खर्च सुधार गर्न ध्यान दिन सकेका छैनन्। पहिलो ६ महिनामा निकै कम मात्रै खर्च भइरहेको छ। वर्षान्तको अन्तमा पनि विनियोजित सबै बजेट खर्च हुन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को पुसमा १४.४ मात्रै खर्च भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म पुँजीगत खर्च ९ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब २१ करोड, कात्तिकसम्म ६.९१ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २९ करोड खर्च भएको थियो। त्यस्तै असोजसम्म ५.०६ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २४ करोड, भदौसम्म १.५१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ७५ करोड र साउनमा ०.३५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत खर्च भएको थियो।
महालेखाका अनुसार पछिल्लो ६ वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ। विकास बजेट समयमा खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रमा संकटको अवस्था देखा परेको भन्दै अर्थविज्ञ चिन्ता व्यक्त गर्छन्। आव २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा २ खर्ब २७ अर्ब ७३ करोड (६४.५३ प्रतिशत) खर्च भएको थियो। सरकारले २०७६/७७ मा पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन गरेकामा १ खर्ब ८९ अर्ब (४६.३४) मात्रै खर्च भयो। २०७५/७६ मा ३ खर्ब १४ अर्ब पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड (७६.९३ प्रतिशत) खर्च भएको थियो। कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड थियो।
२०७४/०७५ मा ३ खर्ब ३५ अर्ब १६ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये २ खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड (८०.८७) खर्च भएको थियो। सरकारले चालू वर्षका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यसपालि पनि विनियोजित सबै बजेट खर्च हुने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ।
क्यालेन्डर बनाएर काम गर्न नसक्दा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते नै बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिने गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले फिल्डमा ढिलो पठाउने गरेकाले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो। ‘सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिएको हुँदैन। तर, बजेट राखिहाल्ने गर्दा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने गरेको छ’, देवकोटा भन्छन्।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल योजना तर्जुमा समस्या देख्छन्। ‘बजेट निर्माण, स्रोतको विन्यास, आयोजना, परियोजना क्षेत्रगत नीति तर्जुमा समस्या छ’ खनाल भन्छन्। नतिजासँग जोडेर खर्च गर्ने सिस्टम नभएको उनले बताए। ‘प्रणालीमा समस्या छ, क्षेत्रगत प्राथमिकता, लक्ष्यको समस्या समाधान नहुँदासम्म खर्च बढ्दैन’ उनले भने।
सरकारले जेठ १५ गते बजेट विनियोजन गरी साउन १ गते कार्यान्वयनमा जाँदा पनि खर्चमा सुधार गर्न सकेको छैन। ४५ दिनदेखि तयारी गरेर साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जाँदा उस्तै समस्या हुनु उचित नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।
‘पहिला निकासामा समस्या थियो अहिले साउन १ गते नै हुन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘कार्ययोजना बनाउने, लक्ष्य के हो ?, जिम्मेवार निकाय को हो, इन्डिकेटर के हो। दैनिक प्रगतिको मूल्यांकन कसरी हुन्छ ? भनेर एक्सन बनाए बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।’
अर्थविद् डा. खनालका अनुसार पारदर्शिता नभएका कारण पनि खर्चमा सकस भएको हो। काम नगर्ने, बदमासी गर्नेलाई दण्ड नदिइएकाले पनि निर्माण व्यवसायी अटेरी भएका छन्। ‘बेरुजु खर्बाैं परेको छ। स्रोतको दुरुपयोग गरिएको छ’, खनाल भन्छन्, चेक एन्ड ब्यालेन्स नहुँदा समस्या देखियो।’ सुशासनमा जोड दिई बजेट कार्यान्वयन गर्न सके पुँजीगत खर्च बढ्ने अर्थविद् खनाल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
