काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम पालना नगरेको भन्दै १० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासमा मात्रै ६ विकास बैंक र ४ वित्त कम्पनीलाई स्थलगल सुपरिवेक्षण गर्दा नियमानुसार पालना नगर्नेलाई कारबाही गरिएको हो। कर्णाली विकास बैंकले तीन पटक हर्जाना तिर्नु परेको छ।
केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), विपन्न कर्जा परिचालन र ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगरेका उक्त कम्पनीलाई हर्जाना लगाइएको हो। तोकेअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगर्ने कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले पहिलो त्रैमासमा दुई पटक सीआरआर कायम नगरेको र विपन्न वर्ग कर्जा तोकेअनुसार प्रवाह नगरेकाले हर्जाना तिराइएको छ। विपन्न कर्जा कम्तीमा ५ प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्छ तर सो बैंकले सीमासम्म नगरेकाले १ लाख ५२ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ जरिवाना लगाएको हो।
उक्त विकास बैंकले सीआरआर कायम नगरेकाले प्रथम त्रैमासमै पहिलो पटक ७ सय ६ र दोस्रो पटक ३२ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ हर्जाना लगाइएको छ। यसैगरी सीआरआर कायम नगरेको भन्दै सालपा विकास बैंकलाई ३ सय ५३ रुपैयाँ जरिवाना लिइएको छ। कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगरेको भन्दै कर्पोरेट, सिन्धु, नारायणी र सप्तकोसीलाई चालू आवको पहिलो त्रैमासमै दुई पटकसम्म जरिवाना लगाएको छ। १२१.६० प्रतिशत सीडी रेसियो पुर्याएको भन्दै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई पहिलो त्रैमासमै पहिलोपटक २० लाख १३ हजार र दोस्रो पटक २३ लाख १४ हजार हर्जाना लगाएको छ।
सीडी रेसियो कटाएर ९२.१७ प्रतिशत पुर्याएको सिन्धु विकास बैंकले पहिलो पटक १ लाख २६ हजार र दोस्रो पटक १६ लाख ९९ हजार १५१ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नु परेको छ। १०५.८० प्रतिशत पुर्याएको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पहिलो पटक ४ लाख ६३ हजार र दोस्रो पटक ५ लाख १६ हजार रुपैयाँबराबरको जरिवाना लगाइएको छ। सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई सबैभन्दा बढी हर्जाना लगाइएको छ। सो बैंकले सीडी रेसियोको सीमा कटाएर ९९.७१ प्रतिशत पुर्याएको छ। यसैले कारबाहीस्वरूप पहिलो त्रैमासमा प्रथम पटक साउनमा २१ लाख ८० हजार र दोस्रो पटक भदौमा २८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ।
यसैगरी ‘ग’वर्गका ४ वित्त कम्पनी नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड कारबाहीको दायरामा आएका छन्। कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कायम नगरेको अर्थात् सीमाभन्दा बढी ९१.३६ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै नेपाल फाइनान्स लिमिटेडलाई गत साउनमा १९ हजार ३ सय ३० र भदौमा १ लाख ६५ हजार ५८५ रुपैयाँ हर्जाना लगाइएको छ। जानकीलाई साउनमा ६ लाख ५५ हजार जरिवाना तिरेकोमा भदौमा पनि नियम पालना नगरेकाले पुनः ६ लाख ३७ हजार जरिवाना लिइएको छ।
समृद्धि फाइनान्सलाई ८० हजार हर्जाना लगाइएको छ। प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेकोमा २३ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
