काठमाडौं : संविधानको धारा ३१ (२) मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।’ संविधानले नै आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक ग्यारेण्टी गरेपनि सार्वजनिक विद्यालयले नै शतप्रतिशत निःशुल्क गरेका छैनन्। एक अध्ययनअनुसार सार्वजनिक विद्यालयले कुनै न कुनै रुपमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको पाइएको छ।
एक्सन एड नेपालले ३५ वटा सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी अभिभावक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतसँग गरेको नेपाल नागरिक शिक्षा प्रतिवेदनले अधिकांश विद्यालयले कुनै न कुनै बहानामा शुल्क लिएको देखाएको छ। नेपालका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई प्रयोग गर्न सकेका छन् या छैनन् भन्नेबारे आधारित भएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कम्तीमा पनि बालबालिकालाई शिक्षासम्बन्धी १० वटा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
जसअन्तर्गत अनिवार्य शिक्षा पाउनुपर्ने, भयरहित वातावरणमा पढ्न पाउने, सुरक्षित र पर्याप्त शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारसहित पढ्न पाउने र गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने लगायतका अधिकार रहेका छन्। हरेक विद्यालयका लागि विद्यालयस्तरीय नागरिक शिक्षा प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय स्तरको नागरिक शिक्षा प्रतिवेदन बनाइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डा.प्रमोद भट्ट बताउँछन्।
समग्रमा सामूदायिक विद्यालयको स्थिती करीब उस्तै रहेको उनले बताए। डा. भट्टका अनुसार विद्यालयहरूले विभिन्न वहानामा शुल्क लिइरहेकाले शतप्रतिशत निःशुल्क हुन नसकेको देखिएको छ। सो अध्ययन अनुसार १ कक्षादेखि ५ कक्षासम्मका विद्यालयमा करिब ३ प्रतिशतसम्म निःशुल्क नभएको देखिन्छ। यस्तै ६ देखि ८ कक्षासम्मका १० प्रतिशत र ९ देखि १२ कक्षासम्म पनि १० प्रतिशत स्कूलहरूमा निःशुल्क शिक्षा नभएको उनको दाबी छ।
किनभने विद्यालयले कुनै न कुनै वहानाले शुल्कहरू उठाएको भेटिएकाले निःशुल्क हुन नसकेको डा. भट्टको तर्क छ। अध्ययनलाई साक्षी मान्दै उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक विद्यालयले मासिक शुल्क नलिए पनि अरु विभिन्न किसिममा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले कुनै न कुनै नाममा अप्रत्यक्ष शुल्क तिरिरहनु परेको छ। सन् २०१२ र सन् २०१७ को प्रतिवेदन हेर्दा अहिले अलिकति बढेको जस्तो देखिन्छ।’
शिक्षाविद् प्रा.डा.विनय कुसियत सरकारले ऐनबाट पाठ्यपुस्तक, परीक्षा शुल्क लिन नपाउने, शिक्षकलाई शुल्क दिनु नपर्ने र छात्रवृत्ति दिने भनेर निःशुल्क गरेको तर, यतिले नपुग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारले निःशुल्क भने पनि पूर्ण निःशुल्क गर्न सकेको छैन। किनभने ऐनले तोकेभन्दा बाहेक विद्यार्थीको पोशाक, खाजा, झोला लगायतका अन्य स्टेशनरीहरूमा पनि खर्च हुने गरेको छ।’
आधारभूत शिक्षालाई साँच्चै निःशुल्क बनाउने हो भने सरकारले अहिले जति लगानी गरेको छ, त्यसको दोब्बर गरेमात्र निःशुल्क सम्भव हुने उक्त प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। किनभने अझै थप रकम शिक्षक परिपूर्तिमै जरुरी छ। सरकारको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने ६० हजारभन्दा बढी दरबन्दी थप्न जरुरी छ। किनभने अहिलेसम्म विद्यालयमा भएको शिक्षक दरबन्दी अपुग छ। सरकारले २०५५÷५६ सालमा शिक्षक नियुक्त गरेपछि अरु थपेको छैन। जुन हिसावले विद्यालयमा भर्नादर सहभागिता बढेको छ। त्यो हिसावले शिक्षकहरू उपलब्ध गर्न सकेको छैन। बालबालिकाको उज्वल भविष्य निर्माण गर्ने शिक्षक दरबन्दी थप्नमा भने सरकारलाई हतार नभएको शिक्षाबिद्हरू टिप्पणी गर्छन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार पनि अधिकांश विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात असन्तुलन छ। एक्सन एड नेपालले गरेको स्थलगत अध्ययनले पनि कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी कम शिक्षक बढी र कुनैमा विद्यार्थी बढी तर शिक्षक कमको समस्या रहेको पाइएको छ। डा. भट्ट भन्छन्, ‘पाल्पाको एक विद्यालयमा एउटा शिक्षक बराबर ७ जना विद्यार्थी रहेको पनि देखियो।
उता सिरहामा भने १ जना शिक्षक बराबर झण्डै ७८ जना विद्यार्थी देखियो। शिक्षकको तुलनामा विद्यार्थीको संख्या बढी रहेको छ। जबकी विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नहुँदा पठनपाठन प्रभावित बनेको छ। करिब २० प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै पर्याप्त दरबन्दी देखिएको छ। यसबाहेकका विद्यालयले जसोतसो अस्थाइ, करार वा कम शिक्षकबाट अध्यापन सञ्चालन गरेका छन्। अन्तत ः यी सबैको असर विद्यार्थीको सिकाइमा गएर देखिन्छ। किनभने कम शिक्षकबाट धेरै विद्यार्थीलाई बुझाएर पठाउन गाह्रो हुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कम हुन जान्छ। परिणामस्वरुप शैक्षिक गुणस्तर नै प्रभावित बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसैले शिक्षक विद्यार्थी अनुपात विद्यालय मर्ज गरेरै भएपनि मिलाउनुपर्ने शिक्षाविद् प्रा.डा.विनय कुसियत सरकारलाई सुझाव दिन्छन्।
२६ प्रतिशत विद्यालयमा छैन छात्रामैत्री शौचालय
लामो समयदेखि छात्रा र छात्रका लागि शौचालय छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने भन्दै आएको छ। तर, अझै पनि २६ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा छात्राका लागि छुट्टै शौचालय छैन। यससँगै विद्यालयमा खानेपानी छ तर सबैमा खानयोग्य शुद्ध पानीको अभाव भएको अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अध्ययनअनुसार ५५ प्रतिशत विद्यालयमा खानयोग्य पानीको ब्यवस्था छैन।
आधारभूत प्राथमिक उपचार
विद्यालयमा बालबालिकालाई चोटपटक लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यसैले विद्यालयमा आधारभूत प्राथमिक उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर, अध्ययनले भने ६ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा मात्रै यसको ब्यवस्था भएको देखाएको छ। बाँकी ९४ प्रतिशत विद्यालयमा आधारभूत प्राथमिक उपचारको ब्यवस्था छैन।
प्रधानाध्यापकलाई अपर्याप्त तालिम
प्रधानाध्यापक भएपछि नेतृत्व गर्ने खालका तालिम दिन जरुरी छ। तर, अध्ययनले यस्तो अभ्यास कम भएको देखाएको छ। अध्ययन अनुसार करिब ६१ प्रतिशत प्रधानाध्यापकले नेतृत्वको तालिमबिनै काम गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
