ढिलै भए पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ। नगदे बाली उखु किसानले चिनी मिललाई उधारोमै बेचिरहेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मूल्य तोक्यो– क्विन्टलको ६ सय १० रुपैयाँ। यो किसानले अपेक्षा गरेभन्दा कम र पोहोर परारभन्दा केही बढी हो। उखुमात्रै नभई नगदेबाली जति पनि छन्, तिनमा किसानका दुःख साझा छन्– उचित मूल्यको अभाव, बजारको अभाव, भण्डारणको अभाव, मल, बिउ, सिँचाइको अभाव। धेरै थरी दुःखबाट पार पाउन किसानले धान छोडेर उखु लगाउँछन्, फेरि उखुको बजार नपाएर किसान तावाबाट उम्केर भुङ्ग्रोमा परेको माछा हुन्छन्। चिनी कारखानाहरूले वर्षौं वर्षसम्म पनि उधारो राखेर पैसा नदिएपछि किसान आत्मदाहको चेतावनीसम्म दिँदै आन्दोलित हुनुपर्यो।
कुनै पनि काम बेलामा नगर्ने सरकार उखुको समर्थन मूल्य पनि समयमा तोक्दैन, तोकेअनुसार मिलहरूबाट किसानलाई नगद भुक्तानीको प्रबन्ध मिलाउन सक्दैन। गुलियो चिनीको कच्चा पदार्थ उखुका तीता कथा धेरै छन्, त्यसैले नगदे बालीसमेत छाड्नुपर्ने अवस्थामा छन् किसान। नेपालमा बर्सेनि तीन लाख टन चिनीको बजार छ, स्वदेशी मिलहरू त्यसको आधामात्रै हम्मेहम्मे उत्पादन गर्छन्। माग पूरा गर्न भारतबाट मात्रै होइन, ब्राजिलबाट पनि नेपालमा चिनी आउँछ। तर यही देशका उखु किसानले न उचित मूल्य पाउँछन्, न बेलामा भुक्तानी। किसान परम्परागत जातकै उखु खेती गरिरहेका छन् जसको उत्पादन प्रतिकठ्ठा १५ देखि २५ क्विन्टल हो।
उन्नत जात, मल, बिउको प्रबन्ध त परै सरकार बजारको चाँजो पनि मिलाउन नसक्ने र कारखानाहरूबाट समेत किसानलाई पैसा दिलाउन नसक्ने निरीह बन्छ। समर्थन मूल्य तोकेको सरकारले नभुलोस् कि किसानलाई कारखानाहरूबाट पैसा भुक्तानी लिन महाभारत छ, मल, बिउ र सिँचाइ महाभारत छ। उन्नत खेती जसरी सबै बालीनालीमा आवश्यक छ, त्यस्तो आवश्यकताबाट उखु खेती पनि अपवाद होइन। तमाम कृषिका समस्याभन्दा बेग्लै समस्या उखु किसानलाई पनि छैन। सबालहरू, समस्याहरू उस्तैउस्तै छन्। उखु केन्द्रितमात्रै होइन, सरकारले सम्पूर्ण रूपमा कृषि केन्द्रित योजना र कार्यक्रममा पुनर्विचार गरी एउटा ठूलै क्रान्ति अर्थात् आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता आज छ। कृषिमा परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने सरकारको कुरा पनि किसानले उखुमा भोग्नु परेको जस्तै उधारो नहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
