काठमाडौं : विशेष अदालतले ७ महिनाअघि सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणको अनियमिततामा ‘सफाइ’ नदिएको भए बिक्रम पाण्डे राजनीतिको नेपथ्यमा हुन्थे। तर, ‘मिलाउने’ खुबी भएका उनी करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको स–प्रमाण अभियोगमा जम्माम्मी ४ करोड धरौटीमा छुट्न पाए।
र, अहिले सहरी विकासमन्त्री बन्ने ‘सौभाग्य’ पाए।
बाँके जिल्लालाई करिब–करिब पूरै सिँचाइ गर्ने बहुप्रतिक्षीत सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर सञ्चालन नहुँदै ठाउँठाउँमा भत्किएको थियो। पहिलो परीक्षण स्वरूप पानी पठाएकै दिन नहर भत्किनु कमसल निर्माणको पराकाष्ठा थियो। त्यसको निर्माणमा ठेक्का पाएको सीटीसीई/कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख उनै पाण्डे थिए।
कुल ५२.६४ अर्बको यो आयोजनामा पाण्डेसहितबाट २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको (भ्रष्टाचार गरेको) भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा हालेको थियो। गुणस्तरहिन काम गरेको भन्दै २०७५ मंसिर २१ मा पाण्डे र ४ पूर्वआयोजना प्रमुखसहित २१ विरुद्ध अख्तिायार विशेष अदालत पुगेको थियो। विशेषले २०७९ असार ५ मा ती सबैलाई सफाइ दिएको थियो। पाण्डेले ४ करोड धरौटीमा निस्कन पाए।
बाँके जिल्लाका ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको सिक्टा आयोजना झन्डै २० वर्षमा पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। पटक–पटक म्याद थप्दै यसको अवधि करिब २०९० सालसम्म पु¥याइएको छ। काम बन्दैछ, भत्किँदैछ। त्यो देख्दादेख्दै अदालतले सफाइ दिएको छ।
उसो त पाण्डेले ठेक्कामा लिएकामध्ये यो आयोजनाको काम मात्रै होइन, अन्य धेरै विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र र विवादित छन्। तर, यस्तो बुभ्mदा बुझ्दै उनैलाई नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गठबन्धन दलहरूले सहरी विकासमन्त्री बनाएका छन्। विकास निर्माणको चाबी बुझाएका छन्। उनले गर्ने विकास निर्माणको कामको नतिजा देखिँदा देखिँदै मन्त्री नै बनाउँदा सरकारको मात्रै होइन, ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो’ भन्ने राप्रपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको पनि आलोचना भइरहेको छ।
मन्त्री पाण्डेले ठेक्कामा लिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको गुणस्तरीय नहुँदा मुलुकले ठूलो क्षति बेहोरेको थियो। यसको अख्तियारले सुस्म रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो। यो निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको पाइएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना ठेक्का सम्झौता गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
परामर्शदाताले ठेकेदार र आयोजना प्रमुखको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानाजान सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी डिजाइन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको थियो। पाण्डे हाल गठित पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिमण्डलमा सहरी विकासमन्त्री भए, केहीबाट शुभकामना पाए पनि धेरैबाट उनको आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट पाण्डे मन्त्री भएका हुन्। प्रतिनिधिसभामा उनी चितवन–३ बाट निर्वाचित भएका थिए। २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापनमन्त्री थिए। २०७४ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा चुनावी सरकारमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री थिए।
अख्तियारले मुद्दा हालेको चार वर्षपछि विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको हो। विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो। तर, फैसलाको ७ महिना भइसक्दा पनि पूर्णपाठ आएको छैन। पूर्णपाठ आएपछि अख्तियार सिक्टा फैसलामा पुनरावेदन जाने तयारीमा छ।
पछिल्लो समयमा सिक्टालगायत धेरै मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ। अख्यितारका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘फैसलाको पूर्णपाठ नै आएको छैन। आएपछि त्यसपछिको काम हुन्छ।’ विशेष अदालतका उपरजिष्टार एवं प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले फैसलाको पूर्णपाठ छिट्टै आउने जानकारी दिए। ‘फैसला अन्तिम चरणमा छ, अब छिट्टै आउँछ,’ उनले भने।
कस्तो आयोजना हो सिक्टा ?
बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा २०७१/७२ सालमा नै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। प्रथमपटक तोकिएको अवधिमा पूरा नभएपछि पुनरावलोकन गरी २०७७/७८ सालमा सक्ने लक्ष्यका साथ २५.२ अर्ब लागत संशोधन गरियो तर यो अबधिमा पनि निर्माण सम्पन्न भएन।
अद्यावधिक गरिएको संशोधित गुरुयोजना बमोजिमको लागत अनुमान ५२.६४ अर्बको सम्पूर्ण कार्यहरू आर्थिक वर्ष २०८९/९० सम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०७९ भदौमा स्वीकृत भएको छ। २०३३ सालमा पहिलो सर्भे भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माण २०६१/६२ मा सुुरुवात भएको थियो। अख्तियारले मात्रै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदनहरूमा पनि सिक्टामा अनियमितता भएको उल्लेख गरिएका छन्।
तत्कालीन समयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट पश्चिमतर्फको मूल नहर भत्किएर भएको क्षति छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डमा केही स्थानमा तटबन्ध भत्केको उल्लेख गरेको थियो। मन्त्रालयकै छानबिन प्रतिवेदनमा निर्मित सबैजसो एक्विडक्टहरूका विंग वालहरूको लम्बाइ र उचाइ कम भई पानी लिकेज भएको, नहरको वेड फुटेको, सर्भिस रोड भत्किनुका साथै खाल्डाखुल्डी परेको, नहरको स्लोप फुटेकोर नहर लाइनिङ गर्न प्रयोग गरिएका स्ल्यावहरूमा क्षति भएको देखिएको उल्लेख गरिएको थियो।
ठेक्का सम्झौताको भाग २ को स्पेसिफिकेसनको दफा ३.२.६ र परामर्शदातासँग भएको सम्झौताअनुसार नहर निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएको माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कर्तव्य परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखको भए पनि सम्झौताअनुसार माटोको लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट र ग्रेन साइजको परीक्षण गरेको नदेखिएको पनि महालेखाको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ मा उल्लेख नै छ।
नहर तथा संरचना मर्मत सुधार गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग १ करोड ७८ लाख ६ हजारमा ठेक्का सम्झौता भयो। उक्त नहरको १७.७ देखि ३५ किमिभित्र पर्ने अर्को एक निर्माण व्यवसायीको त्रुटि सच्याउने अवधिको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कामसमेत यस ठेक्काबाट गराएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। यसको छानबिन गरी दोहोरो काम गराउने जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्ययले सुशासन भन्ने कुरा बोल्ने, भाषण गर्ने विषयमा मात्रै भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला स्वार्थ बाझिने ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्ति जानै नहुने बताउँछन्। ‘यो कानुनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो, सम्बन्धित व्यक्तिले म आफैं जान्न भन्नु पर्ने हो तर उसले भनेन भने पनि मूल जिम्मेवार व्यक्ति नराख्नु पर्ने हो,’ उनले भने।
विवादास्पद मन्त्रीको काम दिगो हुँदैन
किशोर थापा
पूर्वाधार विज्ञ तथा पूर्वसचिव
यो विषयमा दुइटा पाटा छन्। एउटा राजनीतिक र अर्को शासकीय। राजनीतिक पाटोका बारेमा पहिला चर्चा गरौं। कस्तो मन्त्री बनाउने ? उसलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने त्यो पार्टी नेतृत्वले गर्नुपर्ने हो। जनताबाट चुनिएर आएपछि नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले जसले धेरै पैसा खर्च गरेको छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ, आफू र पार्टीको पनि खर्च धानिदिन्छ त्यसैलाई पुरस्कृत गर्छन् र मन्त्री बनाउँछन्।
उता प्रशासनिक/शासकीय पाटो पनि छ। विवास्पद छवि भएका व्यक्ति मन्त्री भएर आएमा कर्मचारीतन्त्रको मनोबल घट्छ। कर्मचारीतन्त्र नै हो स्थायी सरकार। उनीहरूमा यस्ता व्यक्तिसँग काम गर्ने जाँगर आउँदैन। दक्षता र विज्ञता भएका कर्मचारीहरू विवादास्पद व्यक्तिसँग काम गर्दा लज्जित महसुस गर्छन्। यस्तो व्यक्तिको काम कुरामा तालि पडकाउन पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा कर्मचारीले दिल खोलेर काम गर्दैनन्। देखिने परिणाम पनि आउँदैन। दबाब गरिहाले पनि परिणाम अर्कै आउन सक्छ।
विवादास्पद छविका मन्त्रीले गरेका काम दिगो पनि हुँदैनन्। अर्को मन्त्री आउनेबित्तिकै उल्टिन्छ। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। तर, राम्रो छवि भएका मन्त्रीले गरेका निर्णय लामो समय पनि हुन्छ। जस्तो उदाहरण नै दिन सकिन्छ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, जो पञ्चायतकालमा भौतिक योजनामन्त्री भएका थिए। उनले त्यो बेला गरेका काम, बनाएका नीति अहिले प्रशंसनीय छन्। अहिले त सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि हुन थालेको छ।
पछिल्लो समय नयाँ पार्टी आए। जो आए पनि पुरानै मूल्य मान्यता, सोचले प्रणाली जकडिएको छ। जो यो प्रणाली भित्र पस्छ, त्यो फस्छ। परिणाम दिन नसकेपछि फस्ने नै भयो। शासकीय पद्धति उस्तै छ। पदपहाली शपथग्रहण पुरानै ढर्रामा भइरहेका छन्। नयाँ शक्ति आएपछि यो पद्धतिमा परिवर्तन भए पो आशा गर्न सकिन्छ। सबै पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ। यस्ता कुरामा परिवर्तन भएसम्म यस्तै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
