काठमाडौं : कोही पनि कर्मचारी गृहजिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बन्न नपाउने भएका छन्। गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी व्यवस्था भएको कार्यविधि ल्याएको छ।
‘अधिकृतको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा पदस्थापन, सरुवा गर्न वा काजमा खटाइने छैन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा लेखिएको छ। गृह क्षेत्रमा खटाउँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले नखटाउने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ। यस्तै, कुनै एक प्रदेशमा एक अवधि पूरा गरेका अधिकृतलाई पुनः सोही प्रदेशको अर्को जिल्लामा नखटाइने भएको छ। कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकनका आधारमा पनि अर्को जिल्लाको जिम्मेवारी दिने÷नदिने भन्ने टुंगो लाग्ने जनाइएको छ। कार्यसम्पादनमा ९० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने अन्तिम तीनमा रहेका अधिकृतलाई तत्काल अर्को जिल्लाको जिम्मेवारी नदिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। विभागीय सजाय पाएको भए सो अवधिभर वा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया नटुंगिएसम्म जिम्मेवारी नदिइने जनाइएको छ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को सीडीओ रहने पदमा उक्त श्रेणीका कर्मचारी उपलब्ध हुन नसक्ने भए द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)लाई पठाइने भएको छ। तर, उक्त पदमा खटाउँदा द्वितीय श्रेणीका अधिकृत भएर पाँच वर्ष कार्यअनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ।
कार्यविधिले ६१ जिल्लालाई क, ख र ग गरी तीन समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। उपसचिवलाई पनि ‘ग’ वर्गको जिल्लामा खटाइने उल्लेख छ। विशेष परिस्थितिमा बाहेक एउटा जिल्लामा कामकाज गर्ने अवधि एक वर्ष तोकिएको छ। ‘क’ वर्गका जिल्लामा काठमाडौं, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देही, ललितपुर र सुनसरी छन्। ‘ख’ मा इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, बारा, भक्तपुर, महोत्तरी, रौतहट, बागलुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेत छन्। ‘ग’मा अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुंगा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेल्धुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र संखुवासभा छन्। बाँकी हिमाली जिल्लाको वर्गीकरण भने गरिएको छैन।
सहसचिवलाई पहिलो पटक ख वा ग वर्गको जिल्लामा खटाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागका महानिर्देशक भएर काम गरेका अधिकृतलाई भने क मा खटाउन सकिने जनाइएको छ। ‘मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई न्यूनतम एक वर्ष कार्यसम्पादन गरेको अधिकृतलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा खटाउन बाधा पर्ने छैन’, कार्यविधिमा लेखिएको छ। त्यस्तै ‘ग’ वर्गका जिल्लामा खटिसकेका अधिकृतलाई ख वा क वर्गका जिल्लामा खटाइने भएको हो। ती अधिकृतको इच्छाविपरीत पुन ः ‘ग’ वर्गको जिल्लामा नखटाउने पनि भनिएको छ। ‘क’ वर्गको जिल्लामा सिडिओ भएकालाई तत्काल ‘क’ वर्गकै अर्को जिल्लामा पनि नपठाइने भएको छ। यद्यपि कार्यसम्पादन सम्झौता मूल्यांकनको आधारमा उत्कृष्ट तीन सीडीओलाई अर्को ‘क’ वर्गको जिल्लामा सरुवा गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
प्रमथ श्रेणीको सीडीयो एक वर्षको अवधिसम्म एउटा जिल्लामा काम गर्न सक्नेछन्। २०७९ वैशाख १ गतेअघि खटाइएकाहरूको हकमा अन्यत्र कामकाजमा खटाउन बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
