काठमाडौं : गत वर्षदेखि ४७ समूहका वस्तुको आयातमा लाग्दै आएको नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज भएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै आयातमा कडाइ गर्न १४ सय वस्तुमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म प्रतीतपत्र (एलसी)मा नगद मार्जिन राखेको थियो। आयातकर्ताले उक्त वस्तुको आयात गर्नुअघि बिनाब्याज बैंकमा सो सीमामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। पछिल्लो समय आयातमा क्रमशः नियन्त्रण भएर विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त सीमा हटाएको हो।
एकीकृत परिपत्र– २०७८ मा उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। अब उद्योगी तथा व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा प्रतीतपत्र खोलेर मात्रै आयात गर्न नपर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले आयातकर्तालाई सहजीकरण गर्दै अब सहुलियतअनुसार एलसी, ड्राफ्ट÷टीटी, डीडीमार्फत वस्तु आयात गर्न सकिने बताएको छ। एलसीको सीमा हटाए पनि यसबाहेकका माध्यमबाट ल्याउने सीमा भने पहिलाकै व्यवस्थाअनुसार छ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले गत मंसिर दोस्रो सातातिर निर्माणसम्बन्धी हार्मेनिक कोड ६८ अन्तर्गतका वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाइसकेको थियो। यससँगै अब बाँकी ४६ शीर्षकका १४ सय वस्तुमा राखेको मार्जिन व्यवस्था पनि हटेको छ। जबकि केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने भनेको थियो। सोहीअनुसार दुई पटक अर्थात् गत वर्षको पुस ५ गते र माघ २६ गते ४८ समूहका हार्मोनी कोडमा नगद मार्जिन लागू गरिएको थियो। विदेशी विनिमय विभागका अनुसाार भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट ड्राफ्ट, टीटीमार्फत वस्तु आयात गर्दा ३५ हजार डलरसम्म पाइने व्यवस्था छ। यस्तै, भारतबाट तीन करोड भारुसम्मको वस्तु आयात गर्न पाइन्छ भने डीएपी डीएमार्फत ५० हजार डलरसम्म वस्तु आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ।
समग्र अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा क्रमशः सुधार भएकोले आयातमा नगद मार्जिन हटाएको केन्द्रीय बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल बताउँछन्। उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा पनि शोधनान्तर, विदेशी विनिमय सञ्चितिलगायतमा सुधार भइराखेको छ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नगद मार्जिनको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई सहज भएको बताए। ‘हामीलाई मर्का थियो। बैंकले हामीसँग एक दिनको ब्याज पनि लिए तर नगद मार्जिनमा निब्र्याजी राखिन्थ्यो, यसो गर्दा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई अन्याय भएको थियो,’ अध्यक्ष मल्ल भन्छन्, ‘पटकपटक आवाज पनि उठाएका थियौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
