महानगरको 'नो-पार्किङ' विरुद्ध स्थानीय व्यवसायीको विरोध

महानगरको 'नो-पार्किङ' विरुद्ध स्थानीय व्यवसायीको विरोध

विराटनगर : विराटनगरको शनिमन्दिरदेखि हस्पिटल चौकसम्मको क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरिएसँगै स्थानीय व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्।

मुख्य बजार क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेसँगै व्यापार व्यवसाय ठुलो असर पुगेको भन्दै स्थानीय व्यवसायीले विरोध गरेका हुन्। 

हुनमानदास रोडका व्यवसायीहरूले शुक्रबार महानगरको उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। मार्किङ गरेर सडकमै पार्किङ गर्न दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

बजार क्षेत्रमा पार्किङ गर्न रोक लगाएपछि पसलमा ग्राहकको फ्लो घटेको उनीहरूले बताएका छन्। पहुँचयोग्य पार्किङस्थलको व्यवस्था नहुँदा यसले स्थानीय व्यवसायी र आम सर्वसाधारण दुवैलाई दुःख भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

‘मार्किङ गरेर सडकको कुनै एक भागमा पार्किङ गर्न दिईनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ स्थानीय व्यवसायी उज्जवल अधिकारीले भने, ‘बरु शूल्क लियोस्। तर पार्किङमा असुविधा हुनुभएन। यसको असर हाम्रो व्यापारमा परेको छ।’

पार्किङ व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित हनुमानदास रोड र रंगेली रोडलाई महानगरले बिहीबारदेखि नो-पार्किङ जोन बनाएको छ। 

कोशी राजमार्गसँग जोडिएको शनिमन्दिरदेखि जलजला चौकसम्मको हनुमानदास रोड र जलजला चौकदेखि हस्पिटल चौकसम्मको रंगेली रोडमा शुक्रबारदेखि महानगरले सबै प्रकारका सवारीसाधनको पार्किङ निषेध गरेको छ। 

पार्किङको वैकल्पिक व्यवस्थापनसहित सो शाखा सडकखण्डलाई पार्किङ निषेधित क्षेत्र बनाइएको महानगरले जनाएको छ। महानगरका अनुसार हुनमानदास रोड र रंगेली रोडका लागि कुल ४ स्थानमा निःशूल्क पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको छ। 

हनुमानदास रोडका लागि पुरानो गुद्री भएको इ-प्लट र बिजुली बजार अगाडिको ४ कठ्ठा जग्गालाई पार्किङ स्थल तोकिएको छ। रंगेली रोडका लागि भने ग्रीनक्रस हस्पिटल पछाडि र सञ्चेती चिया अगाडिको जग्गामा पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

तर, महानगरले तोकेको पार्किङस्थल पायक पर्ने ठाउँमा नरहेको स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्। यसले ग्राहक भड्किने र व्यापार नै चौपट हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो छ। यसले आकस्मिक कामहरू प्रभावित हुने उनीहरूको बिश्लेषण छ। 

‘इर्मेजेन्सी परेर बैङ्कबाट पैसा निकाल्न मात्रै कोही आयो भने निकै झन्झट व्यहोर्नुपर्छ,’ स्थानीय व्यवसायी उकेश अग्रवालले भने, ‘पहिले त पार्किङ खोजेर गाडी थन्क्याउनुपर्‍यो। त्यसपछि बैंक आउनुपर्‍यो। त्यसपछि पैसा निकाल्नुर्‍यो। त्यसपछि पुनः पार्किङस्थल जानुपर्‍यो। अनि मात्रै आफ्नो बाँकी काम गर्न पाइयो। ५ मिनेटमा सकिने काममा आधा घण्टा खर्च हुने भो।’

विराटनगरको शनिमन्दिरदेखि हस्पिटल चौकसम्मको क्षेत्रमा यसअघि सडकको एक भागमा मार्किङ गरेर पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको थियो। महानगरको निर्देशनबमोजिम बहिरा संघका कर्मचारीले पार्किङ व्यवस्थापन र न्यूनतम शुल्क लिने गरेका थिए। 

स्थानीय व्यापारी पुनः त्यही प्रणालीको पार्किङ व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने पक्षमा छन्। शुक्रबार विरोध प्रर्दशन गर्दै उनीहरूले ‘ग्राहक मास्न पाईंदैन, फोगटिया नो-पार्किङ जोन चाँहिदैन’ भनेर चर्को नाराबाजी समेत गरेका छन्।

तर, महानगरले भने अव्यवस्थित पार्किङका कारण घण्टौं जाम लाग्ने र एम्बुलेन्स समेत जाममा फस्ने लगायतका समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै सो कदम चालिएको जनाएको छ। महानगरका अनुसार यसले सवारी आवागमन सहज हुनुका साथै भद्रगोल बनेको ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउन निकै सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

यसमा सम्पूर्ण स्थानीय व्यापारी/व्यवसायीको साथ र सहयोगको अपेक्षा महानगरले गरेको छ। महानगरले नियम उल्लंघन गर्नेलाई भने कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने तयारी समेत गरेको छ।

निषेधित ठाँउमा सवारीसाधन पार्क गरे तत्कालै व्हील लक, हेल्मेट नियन्त्रण र जरिवाना लगायतका कारबाही गरिने महानगरका नगरप्रहरी प्रमुख राजन पौडेलले अन्नपूर्णलाई बताए। 

उनले बढ्दो सवारी चाप र ट्राफिक जाम लगायतले प्रदेशको राजधानी अस्तव्यस्त बन्दै गएपछि यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिए। ‘विकल्प बेगरै नो-पार्किङ बनाएका होइनौं। पार्किङ स्थलको वैकल्पिक व्यवस्थापन मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्णयबाट पछि हटन सकिदैन्। नियमानुसार अघि बढ्छौं। यसमा सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा महानगरले गरेको छ।’

यसअघि भने दुईवर्ष पहिले महानगरले मेनरोडस्थित हनुमान मन्दिरदेखि जलजला चौकसम्मको क्षेत्रलाई नो-पार्किङ जोन घोषणा गरेको थियो। सो क्षेत्रमा अहिले पनि सडकको दुवैतर्फ पार्किङ निषेध गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.