जलथल जंगलको हात्ती नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
माघ ६, २०७९ शुक्रबार २०:११:०
झापा : झापाको दक्षिणी पालिकाहरूमा बढ्दो जंगली हात्ती आतंक रोकथामका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारसमक्ष गुहार मागेका छन्।
जंगली हात्ती नियन्त्रणको माग राख्दै कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्रसिंह राजवंशीको नेतृत्वमा गएका टोली शुक्रबार विराटनगरस्थित प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेका थिए।
सो टोलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई दिनहुँ हात्तीबाट भइरहेको जनधनको क्षतिको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै गाउँपालिकाको तर्फबाट १० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
कचनकवल, बाह्रदशी, भद्रपुर र हल्दिबारी पालिकासँग जोडिएको जैविक विविधता बोकेको चारकोशे जलथल जंगल वरिपरि मानव बस्ती रहेको छ।
२२ वटा सामुदायिक वन रहेको सो जंगलभित्र एक दर्जन बढी रैथाने जंगली हात्ती दिनहुँजसो मान बस्तीमा प्रवेश गरी अन्नबालीसँगै जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ।
जलथल जंगलमा लगाइएको सौर्य विद्युतीय तारबार लामो समयदेखि मर्मत सम्भार हुन नसक्दा हात्ती नियन्त्रणमा चुनौती थपिएकोमा गाउँपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
आहारको खोजीमा हुल बाँधेर निस्किएको हात्ती दिनहुँ जसो स्थानीयको घरआगनमा पुग्ने गरेकोले स्थानीयवासी आतंकित बनेका छन्। स्थानीयले आफ्नो ज्यान जोगाउन यस्तो जाडोको बेला पनि रातभर जाग्राम बस्नु परेको पीडा पनि त्यस्तै छ।
त्यसैले हात्ती नियन्त्रण, संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारबाट दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी समस्या समाधानका लागि बुँदागत रूपमै मागहरू पेस गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजवंशीले जानकारी दिए।
जलथल चारकोशे जंगलको चौर तिर उच्च बाधयुक्त सडक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने, जसबाट हात्ती नियन्त्रण तथा पर्यटन, प्रवर्धनका साथै वन अतिक्रमण रोक्न सकिन्छ, हाल जडित विद्युतीय तारबारको दिगो व्यवस्थापन, मर्मत सम्भारका लागि जिम्मेवारी, स्रोत व्यवस्थापन, तालिमप्राप्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, हात्ती प्रभावित क्षेत्रका सुरक्षा निकायमा साइरन जडित सवारीसाधन उपलब्ध गराइदिनुपर्ने, हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क सडक बत्तीको व्यवस्थापन, जंगली जनावरले गरेको क्षतिको तत्काल मुल्याकंन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्थाको लागि संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्र उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै हात्तीको लागि जंगलभित्रै आवश्यक आहारजन्य वनस्पतिको उचित व्यवस्थापन, जंगलमा रहेका मिचाहा प्रजातिका लहराहरू नियन्त्रणको योजना बनाउनुपर्ने, लोपोन्मुख वन्यजन्तु एवम् वनस्पतिको संरक्षण, सम्वर्द्धनमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, वन्यजन्तु पीडित क्षेत्रका लागि अन्य आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रकृति, वन्यजन्तु, वनस्पति एवम् मानवको सहअस्तित्व कायम राख्न जनचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको अध्यक्ष राजवंशीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
