प्रदेश १ मा मन्त्रालयको पुनःसंरचना, कसले कुन मन्त्रालय पाए ?

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले कार्यविभाजन तथा प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेको छ।

शुक्रबार बसेको प्रदेश सरकारको दोस्रो मन्त्रिपरिषदको बैठकले साविकको १३ मन्त्रालयलाई ९ वटामा सीमित गरेको हो। बैठकबाट सरकारले मन्त्रालयको पुनःसंरचना पनि गरेको छ। 

पुनःसंरचना बमोजिम प्रदेश १ मा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरू कायम भएका छन्। 

सरकारले यातायात तथा सञ्चार, गरिबी निवारण तथा सहकारी र उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय भने खारेज गरेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए। 

उनले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधनपछि स्वीकृत भएसँगै अब प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले विभागीय जिम्मेवारी पाउने बाटो समेत खुलेको जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन सम्भवतः मंगलबारसम्म टुंगो लगाउने तयारी छ। हाल मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलालाई सरकारको प्रवक्ता तोकिएको छ।’

कार्यविभाजन मंगलबारसम्म टुङ्गो लाग्ने बताइएपनि प्राप्त जानकारी अनुसार कायम भएका ९ मध्ये ३ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैसँग राख्नेछन्। 

जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका साथै, आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैसँग राख्ने बताइएको छ।

त्यसबाहेकका मन्त्रालयहरूमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास दुर्गा प्रसाद चापागाईं, स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्मला लिम्बु, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा तिलकुमार मेङयाम्बो, उद्योग कृषि तथा सहकारी भक्तिप्रसाद सिटौला, सामाजिक विकास बुद्धिकुमार राजभण्डारी र पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी जीवन आचार्यलाई दिने तयारी रहेको जनाइएको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले भने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार कार्यदल बनाउने निर्णय समेत गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भक्तिप्रसाद सिटौलाले बताए। 

प्रदेश सरकारका संरचना र दरबन्दीको आकार र राजश्व वृद्धिको दायरा बढाउने लगायतका विषयमा आवश्यक जिम्मेवारी दिएर कार्यदल बनाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ।