कोरोना बिमा गर्ने ९८ हजारको अझै हात खाली

कोरोना बिमा गर्ने ९८ हजारको अझै हात खाली

काठमाडौं : पछिल्लो समय कोरोना बिमाबापत कुल १ अर्ब १२ करोड ४९ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ भुक्तानी भयो। सरकारले गत मंसिरमा १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा गरेपछि यसमा थपथाप गरेर करिब १३ हजार १ सय ९९ जनाले बिमाबापतको रकम पाए। 

व्यक्तिगत रूपमा कोरोना बिमा गरेर सुरुमै दर्ता गरेकालाई पहिलो प्राथमिकताअनुसार यस पटकको कोरोना दाबी भुक्तानी गरियो। तर, सुरुमा दाबी परेका कुल १ लाख ६२ हजार ३ सय ४६ मध्ये ५० हजार ४ सय ४७ जनाले पाए। यसपछि बाँकी रहेकालाई जसोतसो रकम जुटाइयो। यसमा भनेअनुसार रकम नजुटाएकाले धेरैले पाएनन्, जम्मा १३ हजार हाराहारीले मात्रै कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी हात पार्न सफल भएको नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

दाबी परेकामध्ये अहिलेसम्म ६३ हजार ६ सय ४६ जनाले पाएका छन्। यस बाहेककाको हात खाली नै छ। कोरोना महामारीबाट जोखिम वहनका लागि गरिएको कोरोना बिमाको भुक्तानी अझै ९८ हजार ७ सयले पाउनै बाँकी छ। सुरुवाती चरणमा बिमा कम्पनीहरूले विवाद बावजुद पनि कुल दाबीमध्ये साढे ५० हजारलाई करिब ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका थिए। यसपछि सरकारको दायित्वमा करिब ११ अर्ब ८२ करोड २० लाख ९२ हजार ६३६ रुपैयाँ हाराहारीको दाबी रकम रहेको थियो।

यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। यसलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशतमा २५ प्रतिशत बिमा कम्पनीहरूले हाल्ने, ८ प्रतिशत बिमा प्राधिकरणले र १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले हाल्ने निर्णय भएको थियो। प्राधिकरणबाहेक पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले भने निर्णयअनुसारको कार्यान्वयन गरेनन्। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकम थप गर्न भने पनि पुनर्बिमा कम्पनीले मानेनन्। बरु सोही कारण कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष डा. रवीन्द्र घिमिरेले राजीनामा नै दिए। तर, कम्पनीले रकम नथप्ने अडान राख्यो।

प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल भन्छन्, ‘निर्णयअनुसार सबैले सरकारले दिएको १ अर्बमा थपेर बाँडफाँट भयो। प्राधिकरणले करिब साढे १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो। तर, पुनर्बिमा कम्पनीको तर्फबाट पैसा आएको छैन। उक्त निर्णयअनुसार पुनर्बिमाले करिब २१ करोड रुपैयाँ दिनुपथ्र्यो। दिएको छैन।’ निर्णयअनुसार सबैबाट पैसा उठेको भए झन्डै थप १८ हजारलाई बिमा भुक्तानी गर्न सकिने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन्। 

पछिल्लो समय सरकारले निकासा गरेकोमा थप गरेर नेपाल बिमक संघमार्फत नीर्जीवन बिमा कम्पनीहरूबाट भुक्तानी भयो। कोरोना पोजेटिभ भएको पीसीआर रिपोर्टसहित सुरुमा दर्ता गरेका व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अहिले भुक्तानी गरियो। अहिलेको उक्त दाबी भुक्तानी व्यक्तिगत मात्रै थियो।  बाँकी संस्थाले नै प्रिमियम तिरेका व्यक्तिको र र निजामती कर्मचारीको दाबी भुक्तानी अर्को लटमा दिने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।  सरकारबाट क्रमशः पैसा आउँदै गरेपछि तिर्ने उनी बताउँछन्।

  • कोरोना बिमाको भुक्तानी अझै ९८ हजार ७ सयले पाउनै बाँकी।
  •     दाबी परेकामध्ये  अहिलेसम्म ६३ हजार ६ सय ४६ जनाले पाए ।  

यता नीर्जीवन बिमा कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बिमक संघका चंकी क्षेत्री पहिलो चरणमा १५ हजार ९ सय ४८ जनालाई बाँड्ने लक्ष्य थियो तर नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट थप रकम नआएकाले दिन नसकेको बताउँछन्। सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका क्षेत्री गभर्नरले निकासा गर्दा निजामती कर्मचारी र संस्थागत कर्मचारीलाई नदिने, व्यक्तिगत र परिवारलाई मात्रै दिन निर्देशन थियो। हामीले सोहीअनुसार सुरुमा दर्ता गरेको नम्बरका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर बाड्यौं। अब व्यक्तिगत र परिवारको भुक्तानी गर्नुपर्ने संख्या कम होला। अब बाँकी निकासा भएपछि संस्थागत र निजामतीको पालो आउँछ। तर, बाँकी पैसा कहिले आउँछ भन्नेबारे सरकारकै जवाफ पर्खेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार सबै गरेर अझै कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रकम १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ हाराहारीको रहेको छ। 

बाँकी रहेका व्यक्तिगत, संस्थागतरूपमा दाबी बिमा भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेमा सरोकारवालाहरू अन्योल देखिन्छन्। बाँकीलाई कसरी भुक्तानी गर्ने भन्नेमा भने सरकारले अब निकासा कहिले गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुनै निश्चित नभएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल अब बाँकीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सरकारलाई जानकारी भएको बताउँछन्। उनका अनुसार यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जानकार भएको विषय हो। ‘तर, अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णू पौडेललाई भेटेर यसबारे अवगत गर्न पाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अझै कोरोना दाबी भुक्तानी पाउन बाँकीका लागि के–कसरी जाने भन्ने कुरा उहाँसँग राख्ने सोचमा छौं तर समय निश्चित भएको छैन।’  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.