झापा : देश बढ्दो आर्थिक तरलताको असर झापाका मुढा व्यवसायीहरूमा समेत परेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर घरेलु व्यवसाय थालेका उनीहरूले आफ्नै श्रम खर्चिएर मुढा बनाउँदासमेत मुढाको उचित बजार मूल्य नपाउँदा समस्या परेका छन्। दिनप्रतिदिन मुढाको बजार भाउ खस्किँदै गइरहेकोले व्यवसायीलाई आफ्नो घरपरिवार कसरी चलाउनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको रकमको कर्जा कसरी तिर्नु भन्ने समस्याले पिरोलिरहेको छ।
झापाको मेचीनगर नगरपालिका– १२ र अर्जुनधारा नगरपालिका– १० स्थित कालिझोडाका चार सयभन्दा बढी घरपरिवारले मुढा उत्पादन गरी आफ्नो दैनिकी गुजारा चलाउँदै आइरहेका छन्। यहाँबाट उत्पादित मुढाहरू झापासहित काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, धरानलगायतका बजारमा उनीहरूले बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन्।
तर, अहिले आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा फाइदाको त कुरै भएन लगानी उठाउनसमेत हम्मेहम्मे पर्न थालिसकेको मुढा व्यवसायी पदमबहादुर राईले गुनासो पोखे। ‘प्रतिगोटा दुई सय रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको मुढा अहिले एक सय रुपैयाँमा बेच्न पनि समस्या छ,’ उनले भने। मुढा उत्पादन गरिसके पनि पैसा अभाव हुन्छ। ‘लघुवित्तबाट लिएको कर्जा तिर्नलाई पनि सस्तोमा मुढा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘मुढा बनाउने सामग्रीहरूको बजार भाउ अकासिँदै गइरहेको छ, तयारी मुढाको बजार भाउ छैन, जसले गर्दा हामी साना व्यवसाय मारमा परेका छौं।’
पहिला मुढाको व्यापार राम्रो थियो। अहिले त मुढा बिक्री पनि हुन छाडिसकेको बताउँदै मुढा व्यवसायी कृष्णकुमारी राईले भन्छिन्, ‘महँगी पनि त्यस्तै बढेको छ, आफ्नो पेटको लागि पनि दुःख गर्नै पर्छ।’ जसोत्यसो लगानी गरेर मुढा बनाउने व्यवसाय थालिहाल्यो। ‘अब यसलाई बन्द गरेर कहाँ जानु, परिवार कसरी पाल्नु भन्ने पीडा पनि छ,’ उनले भनिन्।
विगतका वर्षहरूमा मुढा व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समय बिचौलियाका कारण आफूहरू मारमा पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यस्तै भइरहने हो भने अब यस पेसाबाट नै विस्थापित हुने समय टाढा नरहेको अर्को मुढा व्यवसायी लक्ष्मी आछामीले गुनासो पोखिन्।
उद्योगको पान नम्बर मेरै नाममा रहेको बताउँदै आछामीले भनिन्, ‘बर्सेनि सरकारलाई कर तिर्नै पर्छ, तर, राज्यबाट हामी साना व्यवसायीलाई कुनै सहुलियत उपलब्ध नहुँदा हामी व्यवसाय थप मारमा परेका छौं।’ उद्योगको अवस्था पनि दयनीय छ। ‘जसले आएर हामीबाट मुढा किनेर बजार लगेर बेच्छ, उसैलाई हामीभन्दा बढी फाइदा हुन्छ,’ उनले भने।
‘हामीजस्ता साना घरेलु व्यवसायबाट उत्पादित वस्तुहरू कम्तीमा राज्यले खरिद गरिदिए वा एउटा निश्चित मूल्य निर्धारण गरिदिए हाम्रो व्यवसायलाई अझ गति दिन सकिन्थ्यो नि, तर राज्यले हाम्रो कुरा कहाँ सुन्छन् त ?,’ उनले थपे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
