विराटनगर : जिल्ला कारागार मोरङका चौकीदार अभिषेक गिरीको स्थानान्तरणका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले दिएको लिखित निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका कैदी गिरीलाई मकवानपुरको भीमफेदी कारागारमा सरुवा गर्न निर्देशन आएको एक साता भइसकेको छ।
गत आइतबार लिखित निर्देशन प्राप्त भएको बताइए पनि अराधिक पृष्ठभूमिका ‘गुण्डानाइके’ उनी चौकीदारको जिम्मेवारीसहित मोरङ कारागारमै छन्। स्थानान्तरणका सबालमा कारागार प्रशासनको भूमिका कमजोर हुँदा राज्यको निरीहता प्रष्टिएको छ।
नेपालको प्रचलित कानुनले अपराधी ठहर गरेको व्यक्तिलाई अर्को कारागार लैजान नसक्ने अवस्थामा राज्य पुग्नु चिन्ताजनक विषय भएको सरोकारवाला बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार एउटा अपराधीसँग राज्य यतिसम्म निरीह देखिनु राम्रो हैन। मोरङ कारागारभित्र अपराधिक साम्राज्य खडा गरेर आतंक मच्चाउँदै गुण्डागर्दीको राज फैलाएर कैदीबन्दीमाथि मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक शोषण गर्ने गरेको भन्दै गिरीलाई स्थानान्तरण गरेर भीमफेदी पुर्याउन खोजिएको थियो।
नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार कारागारभित्रबाटै असुली र मिटरब्याजको धन्दा चलाउनेलगायतका अपराधिक विवादमा चौकीदार गिरी मुछिएका छन्। स्थानान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कारागारभित्र र बाहिरको गिरी आतंक रोक्न राज्य असफल भएको उनी बताउँछन्।
गिरी भने उल्टै सरुवाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर पुगेका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र कारागार कार्यालय मोरङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन्।
स्थानान्तरणको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्दै ‘उत्प्रेसण परमादेश’ माग गरेर माघ ३ गते मंगलबार रिट परेको अदालतका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भोलिपल्टको पेसीमा न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश दिएको छ।
पक्ष र विपक्षबीच आगामी मंगलबार छलफल गराएपछि रिटमा आदेश हुने वा नहुनेभन्ने टुंगो लाग्ने सुवेदीले बताए। रिटमा आफूलाई सरुवा गरिएको विषय नमिलेको जिकिर गिरीले गरेको जानकारी उनले दिए।
गिरीले मानव अधिकार आयोगलाई समेत गुहारेका छन्। भीमफेदी जान अस्वीकार गरेका उनले आफूलाई मोरङमै राखिनुपर्ने, नत्र केन्द्रीय कारागार लैजानुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्।
गिरीको कैद भुक्तानको समय आगामी फागुन ३ गतेसम्मको छ। स्थानान्तरणलाई इन्कार गरेर राज्यको निर्णयलाई चुनौती दिइरहेका उनले भीमफेदी लैजाँदा आफू असुरक्षित हुने दाबी गरिरहेका छन्।
सरुवाको निर्णय उल्टाउन दबाब दिने हिसाबले उनकै इशारामा मोरङ कारागारभित्र केही कैदीबन्दीले बुधबार र बिहीबार धर्नासमेत दिए। ‘गिरीले धर्नामा बस्नु भनेपछि हामीले अस्वीकार गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन। गिरीको समूहको यातना खेप्नुभन्दा मन नभइनभइ धर्नामा बस्नु उचित ठानियो,’ एक कैदी भन्छन्, ‘तर, जतिसक्दो चाँडो सरुवा भएका ठाउँमा लगिदिए हुन्थ्यो। गिरी जाँदा १ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राहत मिल्ने थियो।’
हुन त यसअघि गिरीलाई मोरङ आउन नदिन पनि कैदीबन्दी र उनीहरूका आफन्तले आन्दोलन गरे। आन्दोलन हुनुको कारण थियो गिरीको आतंक। किनभने आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेर आतंक खडा गरेकै कारण मोरङबाट सरुवा गरेर २०७४ साल चैत २३ गते उनलाई काठमाडौंको डिल्ली बजार कारागार स्थानान्तरण गरिएको थियो।
गिरी आएमा पुनः उनको आतंक सुरु भएर आफूहरू असुरक्षित हुने भन्दै कैदीबन्दी र आफन्तले उनीविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। तर, त्यो आन्दोलनको कुनै सुनुवाइ भएन। चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै राज्यको संरक्षणमै २०६८ साल मंसिर ९ गते मोरङ कारागार ल्याइयो।
ठूलाबडालाई प्रभावमा पारेर मोरङ आएपछि पुनः सुरु भएको गिरीको आतंकमा आँखा चिम्लिने काम भयो।
अहिले नयाँ सरकार परिवर्तन भएर गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनेलगत्तै उनलाई मोरङबाट हटाउन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर, त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ। स्रोतका अनुसार गिरीसँगको मिलेमतोका कारण कारागार प्रशासनले उनलाई स्थानान्तरण गर्न चाहेको छैन।
गत बिहीबार मुद्दामा सफाइ पाएका एक जना व्यक्तिलाई कारागारकै सहयोगमा गिरीको समूहले २४ घण्टाभन्दा बढी बन्धक बनाएर राखेको खुलेको छ।
अदालतले सफाइको फैसला गरेसँगै आफ्नो परिचय खुलाउन नचाहेका ती व्यक्तिलाई बिहीबार नै छाड्नुपर्ने थियो। तर, गिरीसँगकै ‘सेटिङ’का कारण शुक्रबार पनि उनलाई कारागारमुक्त गरिएन। कारागारबाट छुट्नुअघि ती व्यक्तिसँग २ लाख रुपैयाँ असुल्न खोजेको आरोप गिरीमाथि छ।
उक्त रकम नबुझाएको भन्दै कारागारको सहयोगमा गिरीले उनलाई बाहिर निस्किन नदिएको बताइन्छ। कारागारभित्र बन्धक बनाएर राख्दै परिवारका सदस्यसँग रकमको ‘बार्गेनिङ’ गरिएको स्रोतले बतायो।
यो घटना मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालसम्म पुग्यो। दाहालकै निर्देशनमा शनिबार भने ती व्यक्तिलाई कारागारमुक्त गरिएको छ। परिवारका सदस्यलाई जिम्ममा लगाइएको छ।
‘कारागारभित्र बस्दा खानामा खर्च भएको भनेर छुट्ने बेला २ लाख रुपैयाँ मागियो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण परिवारले दिनसक्ने अवस्था थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि अदालतको फैसलाविपरीत कारागारभित्रै बन्धक बनाएर गैरन्यायिक हिरातमा राखियो। सीडीओको निर्देशनपछि भने पैसा नलिइकन छाडिएछ।’
कारागारका निमित्त जेलर तुलसीराम भगतले कैदीबन्दीको आन्तरिक हिसाबकिताब मिलान नभएकाले ती व्यक्तिलाई नछाडिएको जानकारी आफूले पाएको बताए।
‘मलाई कसैले केही भनेनन्। मैले पनि वास्ता गर्न पाइँन,’ उनले भने, ‘थाहा भएको भए तत्कालै कारागारमुक्त गरिने थियो। तर, अहिले आएर यो घटनाको सन्दर्भमा दिने ‘रेडिमेड’ जवाफ मसँग केही छैन।’
‘मलाई पनि यो कुरा थाहा थिएन। छाड्नका लागि अदालतबाट शुक्रबार पत्र प्राप्त भएको हो। त्यसलगत्तै अरु मुद्दामा थुन्न नपर्ने भए तत्काल छाड्नु भनेर कारागार प्रशासनका तर्फबाट आदेश दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘पैसाको हिसाबकिताब नमिलेको भनेर छाडिएन रहेछ। सीडीओ साव्को आदेशपछि छाडिसक्यौँ। हामीबाट फैसलाको अवज्ञा भएको छैन।’
ती व्यक्ति छुट्न नपाएको विषयमा शुक्रबार आफूले कुनै जानकारी नपाएको भगतको भनाइ छ। ‘मलाई कसैले केही भनेनन्। मैले पनि वस्ता गर्न पाइँन,’ उनले भने, ‘थाहा भएको भए तत्कालै कारागारमुक्त गरिने थियो। तर, अहिले आएर यो घटनाको सन्दर्भमा दिने ‘रेडिमेड’ जवाफ मसँग केही छैन।’
निमित्त जेलर भगतका अनुसार गिरीले सरुवाविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका कारण उनको स्थानान्तरण रोकिएको हो।
भगतको यो भनाइले भने गिरीसँग कारागारको मिलेमतो प्रष्ट हुने स्रोतको भनाइ छ। ‘यो घटनाबाट गिरीको असुली धन्दामा कारागारले सहयोगीको भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ,’ कारागारनिकट स्रोतले भन्यो, ‘गिरीलाई चौकीदारबाट समेत नहटाइनुले थप शंका उब्जाएको छ।’
फौजदारी कानुनका एक जना विज्ञका अनुसार गिरीले मागेको पैसा नदिएको भनेर व्यक्तिलाई बन्धक बनाउन सहयोग गर्नु कारागारको बदमासी हो। अदालतले छाड्नु भनेको मान्छेलाई कारागारभित्र थुनेर राख्न नपाइने उनी बताउँछन्।
निमित्त जेलर भगतका अनुसार गिरीले सरुवाविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका कारण उनको स्थानान्तरण रोकिएको हो। ‘उनलाई सरुवा गर्न हुँदैन भनेर कैदीबन्दीले आन्दोलन गरे। गिरी स्वयंले अदालतमा रिट पनि दर्ता गराएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यही भएकाले स्थानान्तरण रोकिएको हो। अदालतको आदेशपछि थप निर्णय लिन्छौँ।’
तर, पक्ष र विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाए पनि सरकारले गरेको स्थानान्तरणको निर्णयमा भने अदालतले बोलेको छैन। यस्तो अवस्थामा गिरीको स्थानान्तरणका लागि कानुनी हिसाबबाट कुनै रोकावट नहुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
‘एउटा कैदीलाई अर्को कारागार पुर्याउन नसक्ने राज्यबाट सुरक्षित छु भन्ने अनभूति नागरिकले कसरी गर्न सक्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘मिलेमतो र ‘सेटिङ’ले नै यो सब भइरहेको छ।’
‘कैदीलाई परिस्थिति अनुसार राज्यले जुनसुकै कारागारमा पनि राख्नसक्छ। त्यो सरकारको स्वविवेकी निर्णय हो,’ कानुनका अगुवा भन्छन्, ‘स्थानान्तरणमा अदालतले नबोलेकाले राज्यलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन कुनै बाधा पर्दैन। सरुवा गरेर अन्यत्र लगिएपनि गिरीका लागि कानुनी रूपमा मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने बाटो भने कानुन व्यवसायी वा वारेसमार्फत खुला रहन्छ।’
अदालतमा परेको रिटलाई मात्रै आधार बनाएर स्थानान्तरण नगरिनु भनेको गिरीसँग कारागारको मिलेमतो प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मोरङ कारागार अशान्त बनेको दृष्टान्तले भने उनलाई जतिसक्दो चाँडो त्यहाँबाट हटाउनु नै उचित हुन्छ।
‘एउटा कैदीलाई अर्को कारागार पुर्याउन नसक्ने राज्यबाट सुरक्षित छु भन्ने अनभूति नागरिकले कसरी गर्न सक्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘मिलेमतो र ‘सेटिङ’ले नै यो सब भइरहेको छ।’
कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवकोटी गिरीको स्थानान्तरणका बारेमा आफूलाई नबोल्न निर्देशन आएको बताउँछन्।
मोरङबाट नहटाएसम्म कैदीबन्दी र उद्योगी व्यवसायीमाथि गिरीको अत्याचार र अन्याय बन्द नहुने उनको जिकिर छ। स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय गिरीले विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिइरहेको, असुली र मिटरब्याजको धन्दा चलाएको, यातना दिँदै कैदीबन्दीसँग रकम असुल्ने गरेको लगायतका सूचना गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको छ।
युवती प्रयोग गरेर काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका लेखा सहायक अच्युतप्रसाद रेग्मीलाई बन्धक बनाएर २०७० सालमा फिरौती मागेको घटनामा विराटनगर घर भएका गिरीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो।
कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवकोटी गिरीको स्थानान्तरणका बारेमा आफूलाई नबोल्न निर्देशन आएको बताउँछन्।
‘विभागको महानिर्देशकबाटै नबोल्न निर्देशन आएको छ। गिरीका विषयमा उहाँले म आफैँ ‘डिल’ गर्छु भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएकाले म केही भन्न सक्दिन। उहाँसँगै कुरा बुझ्नु होला।’ विभागका महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डेको भने फोन उठेन।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको निर्णयमा मन्त्रालयले बोलिरहन आवश्यक नरहेको बताए। ‘गिरीको कुरा कारागार विभागकै विषय हो,’ उनले भने, ‘सबै जानकारी गृहसँग छैन।’
मोरङ कारागार चौकीदारका लागि राम्रो आम्दानीको स्रोत भएकाले अनेक बहाना बनाउँदै गिरीले टसमस हुन नचाहेको स्रोतले बतायो। कारागारभित्र दैनिक उपभोग्य वस्तु, टेलिफोन र क्यान्टिनमा अत्याधिक मूल्य तिर्नुपर्ने कैदीबन्दीको बाध्यता छ।
त्यहाँको आम्दानीमा चौकीदारको हालीमुहाली हुन्छ। अनेक अपराधिक गतिविधिसँगै कारागारभित्र गिरीको त्यो हालीमुहाली चलिरहेको सुरक्षा स्रोतले बतायो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
