भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक अपचलनमात्रै भनेर बुझ्नु सर्वथा गलत हो। भ्रष्ट आचरण हो भ्रष्टाचार, त्यसैले त्यस्तो भ्रष्ट आचरण अर्थसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन। कतिपय भ्रष्टाचार कानुनले यकिन गर्न सक्छ, कतिपय सक्दैन। सिद्धान्त, आदर्श, दर्शन, नैतिकता, इमान्दारी, मूल्य र मान्यता कानुनभन्दा सधैं माथि हुन्छ। अहिलेको सरकारमा कतिपय मन्त्रीहरूको नियुक्तिमा त्यस्तै प्रकारको भ्रष्टाचार देखिन्छ। जस्ता व्यक्तिहरू मन्त्रीमा ढसमस्स पदासीन छन्, त्यसले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै पहिलो प्राथमिकता बताइरहेका सरकारमूली अर्थात् प्रधानमन्त्रीको बचनबद्धता उनीहरूको नियुक्तिले खारेज गरेको छ।
नागरिकतासम्बन्धी विवाद गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विषय हो, त्यही मन्त्रालयको बागडोर नागरिकता विवादित रवि लामिछानेलाई दिइएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व विक्रम पाण्डेले सम्हालिरहेका छन्, जो सहरी विकासमा चरम बेथिति निम्त्याउने निर्माण व्यवसायी हुन्। दर्जनौं ठेक्का अलपत्र छाड्ने र सहरी विकासलाई तन्नम बनाउनेमध्ये एक निर्माण कम्पनी उनकै कालिका कन्स्ट्रक्सन हो। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा राज्यलाई २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको अभियोगका एक अभियुक्त पनि हुन्, पाण्डे। ‘भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानुसरह हो’ भन्ने वर्तमान उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पार्टी राप्रपाबाट पाण्डेलाई स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा पुर्याएर ‘यी त सब भन्ने कुरा न हुन्...’ को शैली देखाएका छन्।
वैदेशिक रोजगारमा मौलाएको ठगी धन्दामा मुछिएका विवादास्पद पात्र डोलप्रसाद अर्याललाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूलाई भ्रष्टाचारको कट्टर दुश्मन बताउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दियो। सत्ताको गमका रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई स्वीकारे।
निजी स्वार्थ आकर्षित हुने व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहनु हुन्न भन्ने मान्यता विश्वमा सुरु भएकै ३ सय वर्ष भइसक्यो। हाम्रोमा भने बैंक सञ्चालकहरू विधायक बनेर बैंकिङ कानुनमा प्रभाव पार्ने, निजी स्कुल सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयकलाई तलमाथि पार्ने र सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारी ऐन बनाउन भूमिका खेल्ने गरी कुसंस्कारको परम्परै बसालियो। स्वार्थको द्वन्द्वलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००४ देखि नै आफ्नो भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिमा समेटेको छ। त्यसको हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले नेपालले स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारीमा न सांसद न मन्त्री वा न अरू कुनै जिम्मेवारी सुम्पन्न मिल्छ। तर भइरहेको छ त्यस्तै र दूधको साक्षी बिरालो राख्ने प्रवृत्ति झन्झन् झ्याँगिँदो छ।
प्रधानमन्त्री अन्तरआत्मादेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कटिबद्ध हुन् भने स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारीबाट मन्त्रीहरूलाई अलग गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। केवल सत्ताका लागि जे पनि जायज ठान्ने र गर्ने हो भने सुशासन आकाशको फल सावित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
