१५ औं पञ्चवर्षीय योजना : आधा समय बित्यो, भएन उपलब्धि

काठमाडौं : २१०० सालसम्म उच्च आय भएको मुलुक बनाउन आधार तयार गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित १५औं आवधिक योजना तयार पारियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरु भएको पञ्चवर्षीय योजनाले आव २०८०/८१ सम्म समृद्धिका ४ र सुखका ६ सूचक हासिल गर्ने मुख्य लक्ष्य लियो।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रसँग मेल खानेगरी २५ वर्षमा समुन्नत राष्ट्र स्तरमा पुर्‍याउन २०७६–२०८१ को अवधिलाई पहिलो आधारशीला बनाउने योजना सरकारको थियो। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच तथा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि आधार निर्माण गर्न योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा पनि राखियो।

तर, योजना ल्याएको ६ महिना तातेर लागे पनि त्यसपछि सिर्जित समस्याले प्रभाव पर्दा तथा सरकारको ध्यान अन्तैतिर मोडिँदा १५औं योजना पनि योजनाबद्ध विकासको ६ दशकभन्दा लामो यात्राका अन्य ९ वटा पञ्चवर्षीय र ५ वटा त्रिवर्षीय योजना झैं बन्ने संकेत मिलेको छ।

१५ औं योजना पनि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको तीन आर्थिक वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षदेखि नै आरम्भ भएको कोभिड–१९ महामारी तथा यसका कारणले सिर्जित बन्दाबन्दीको परिणाम स्वरूप आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू प्रभावित हुन पुगे। यस अवधिमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना, राजनीतिक नेतृत्वको फेरबदल र बेमौसमी वर्षालगायतले निम्त्याएको विपद्का घटना आदि कारणले अपेक्षा गरिएका उपलब्धिमा नकारात्मक असर पर्न गयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षामा पनि यस्तै विषय उल्लेख गरेको छ। समीक्षाले सामाजिक क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका केही सूचकहरूले सकारात्मक मार्ग पछ्याएको भए तापनि आर्थिक वृद्धिलगायतका अर्थतन्त्रका बहुसंख्यक आयाममा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको औंल्याएको छ। ‘योजना कार्यान्वयनको सुरुवाती समयदेखि नै कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेकाले यसले तय गरेका लक्ष्य, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले अपेक्षित तीव्रता दिन सकेन,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रको संरचना, बढ्दो उपभोग प्रवृत्ति, चालू खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब जस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। योजना तर्जुमा गर्दा पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको अतिरिक्त अर्थतन्त्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत उल्लेख्य चुनौतीहरू देखापरे।’

यस योजनाको पहिलो वर्ष अर्थात् सन् २०१९ को अन्त्यतिर आरम्भ भएको कोरोना महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको बन्दाबन्दीले गर्दा मानव जीवनको समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको थियो। यो महामारीले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय पक्षमा परेको नकारात्मक असरले समग्र प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा खलल पारेको छ। यस अवधिमा उल्लेख्य संख्यामा नागरिकहरू संक्रमित भएका हुँदा धेरै जनाको मृत्यु भएको छ। महामारीको पहिलो लहरले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असरबाट अर्थतन्त्रमाथि उठ्न खोजिरहेकै अवस्थामा दोस्रो र तेस्रो लहरले थप आर्थिक एवं मानवीय क्षतिसमेत पुर्‍याएकाले १५ औं योजनाले निर्धारित गरेका लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्ति गर्न कठिन हुने देखिएको समीक्षाको ठहर छ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि हालसम्म कुनै उपलब्धि नभएको र लक्ष्य पनि हासिल नहुने बताउँछन्, त्यो पनि ठूलो अन्तरका साथ। ‘योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको पहिलो छ महिनासम्म कार्यान्वयनमा उत्साह थियो। त्यसपछि कार्यान्वयनको नेतृत्व आर्थिकभन्दा राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भयो,’ मैनालीले भने, ‘सत्तासीन राजनीतिक दलभित्र देखिएको अस्वस्थ गतिविधिले सार्वजनिक क्षेत्र गतिहीन हुनपुग्यो र योजना कार्यान्वयनका कार्यात्मक पाटो वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू अल्मलिए।’

१५औं योजनाको लक्ष्यअनुसार कमजोर सूचक

•     आर्थिक वृद्धि
•     जीडीपीको तुलनामा राष्ट्रिय बचत, लगानी र राजस्व
•     मातृ मृत्युदर र साक्षरता दर
•     रेलमार्ग र सडक घनत्व
•     लैंगिक विकास सूचकांक
•     श्रम उत्पादकत्व
•     निर्यात–आयात अनुपात
•     गरिबी
•     विधिको शासन सूचकांक
•     वायु प्रदूषण
•     व्यवसाय सहजीकरण सूचकांक

यस्तै आयोजना प्रमुखको छनोटमा राजनीतिक आग्रहले पनि कार्यान्वयलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थताले निजीक्षेत्र अल्मलिएको मैनालीको भनाइ छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले जुन वातावरणमा १५औं योजना बनाइएको थियो, सो वातावरण बिग्रिएको बताउँछन्। कँडेल उपाध्यक्ष रहँदा सो योजना तयार भई कार्यान्वयनको अघि बढेको थियो।

‘कोरोना महामारीले २ वर्ष थला बनायो, सरकार परिवर्तन भयो र अन्तर्राष्ट्रिय संकट पनि निम्तियो । पछिल्लो ५ वर्ष यसरी संकटै संकटमा बित्यो,’ कँडेलले भने। उनले अघिल्लो ३ वर्षमा ७ वर्षको आर्थिक वृद्धि हासिल भएकाले केही महत्वकांक्षी लक्ष्य लिइएको स्वीकारे। ‘योजना बनाएपछि लक्ष्य महत्वाकांक्षी नै लिनुपर्छ,’ कँडेलले भने, ‘कोरोनाले प्रतिकूल असर पार्छ भन्ने कहाँ अनुमान थियो र ?’ उनले समीक्षा तथा पुनर्संरचना गर्ने काम चालूआवमै सकाएर बाँकी अवधिमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ‘बाँकी अवधिमा केही संयमता अपनाउने र १६ औं योजनामा कमी कमजोरी सञ्चाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने।

तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतमात्र

१५औं योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ वर्षमा औसत ९.६ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, कोभिड–१९ महामारीलगायत अन्य कारणले अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित अवस्था देखा पर्‍यो। यसले गर्दा योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले क्रणात्मक रह््यो। दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको छ। यसर्थमा ३ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत मात्र छ।

५ वर्षमा कृषि क्षेत्रमा औसत ५.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकामा ३ वर्षको औसत वृद्धिदर २.५ प्रतिशत मात्र छ। यसैगरी उद्योग क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको औसत वृद्धिदर १५ प्रतिशत र ९.४ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य रहेकामा तीन वर्षमा ३.४ प्रतिशत र १.८ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ।

यता योजनाले अनुमान गरेअनुसार नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचनामा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७६ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.९ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५.१ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ती क्षेत्रको योगदान क्रमशः २३.९ प्रतिशत र ७६.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यता विप्रेषण, व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याएको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।

बढ्यो प्रतिव्यक्ति आय

१५ औं आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति आय १३३७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएकोमा उक्त लक्ष्य पूरा भएको छ। प्रतिव्यक्ति आय १३८१ अमेरिकी डलर पुगेकाले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक पर्ने बाँकी मापदण्ड पूरा गर्न सहयोगी हुने देखिएको छ। तर, अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभए तापनि प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य हासिल हुनुको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रिय लेखाका तथ्यांकका लागि नयाँ आधार वर्ष तयार हुनु रहेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। पुरानो आधारभन्दा नयाँ आधारमा प्रचलित मूल्यमा १४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

सामाजिक सूचकांकमा सुधार

तीन वर्षमा योजनाले परिलक्षित गरेका आर्थिक–सामाजिक सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्ति सकारात्मक दिशामा उन्मुख छन्। जन्म हुँदाको अपेक्षित आयु, ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन् दर, शिक्षामा आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा खुद भर्ना दर, इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसंख्याको प्रतिशत, विद्युत्मा पहुँच प्राप्त जनसंख्याको प्रतिशत, मानव विकास सूचकांक, आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसंख्याको प्रतिशत आदिमा उपलब्धि प्राप्त भएको छ।

बजेट खर्चमा असामन्जस्यता

योजनाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बजेट ४२.१ प्रतिशतदेखि ४३.३ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको थियो। तर, योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ४४ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। तर, विनियोजित बजेटको अनुपातमा कुल खर्च क्रमशः ७१.१८ र ८१.१५ प्रतिशतमात्र छ।

पुँजीगत खर्च प्रतिशत ४६.३४ र ६४.८४ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ। समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७६८ मा बजेट अनुमानको आधारमा यथार्थ खर्च सार्वजनिक सेवामा १२८.३८ प्रतिशत, रक्षामा १०५.४७ प्रतिशत, शान्ति सुरक्षा १०१.३५ प्रतिशत छ तर शिक्षामा २१.५७ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ४३.१२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा निराशा

१५ औं योजनाले तय गरेका लक्ष्य हासिल गर्न २४ मध्ये १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। तर, विगत १० वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ काम हुँदै आएका आयोजनाहरूमध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना, तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा सुरु भएको उत्तर दक्षिण (कोसी करिडोर) लोकमार्गको काम २४ प्रतिशत मात्र सकिएको छ भने २०६३/६४ मा सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको काम १२.८० प्रतिशत, २०६६/६७ मा सुरु भएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको काम ४.४४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयन नहुँदा लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।

रकमान्तरमा छैन सुधार

१५ योजनामा योजनाले तय गरेका प्राथमिकताअनुसार बजेट विनियोजनमा कुशलता, स्रोतको नतिजामूलक तथा प्रभावकारी उपयोग र वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसो हुन नसकेको समीक्षाको ठहर छ। अझै पनि वर्षान्तमा रकमान्तर गरी बढी खर्च गर्ने, बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७६ मा केन्द्रीय सरकारले कुल खर्चको २३.३७ प्रतिशत असार महिनामा र सोही महिनाको अन्तिम साता कुल खर्चको ५.९८ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ।

यसैगरी सो आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ४०.५० प्रतिशत बजेट रकमान्तर गरिएको पाइएको छ। असार महिनामा मात्रै कुल बजेटको झन्डै ३ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ भने असारको अन्तिम सातामा मात्र ६ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ। बजेट रकमान्तर गरी कुनै शीर्षकमा सुरु बजेट विनियोजनको २०६.७० प्रतिशतसम्म थप गरिएको देखिन्छ। विनियोजित बजेटमा व्यवस्थै नभएका ११ वटा विभिन्न कार्यक्रममा १ अर्ब ३१ करोड ९७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।

यसो त सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, अनुगमन तथा समन्वयको अभाव, कानुनी जटिलता, सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमी आदि कारणले अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको समीक्षा प्रतिवेदनको ठहर छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा पुँजीगत खर्च पहिलो दुई वर्षमा क्रमशः १५.३ प्रतिशत र १६.८ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकामा औसत ५.४ प्रतिशत मात्र भएको छ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य फेर्नुपर्ने

मध्यावधी समीक्षाले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह, आयातमा वृद्धि, चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा, विप्रेषण आप्रवाह र उपयोग, विस्तृत मुद्राप्रदाय, सरकारी खर्च विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमता, वस्तु आयात–निर्यात अनुपात आदिको अन्तरसम्बन्ध र यिनीहरूले राष्ट्रिय उत्पादनमा पारेको असरलाई गहन रूपले विश्लेषण गर्नु आवश्यक औंल्याएको छ। ‘यो तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिका प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा बाँकी अवधिका लागि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘समग्रमा दीर्घकालीन सोच सहितको योजनाले बाँकी अवधिभित्र सम्पूर्ण लक्ष्य हासिल गरी समृद्धि र सुखको आधारशीला तयार गर्न 
चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।’

१६औं योजना बनाउँदा के गर्ने ?

समीक्षाले आगामी १६औं आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा दिनुपर्ने ध्यानबारे सुझाव पनि दिएको छ। विशेष गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा नेपाललाई विकास गरिने गरी कार्यक्रम तर्जुमा हुन आवश्यक रहेको समीक्षाको ठहर छ।

यसैगरी सुरुङमार्ग, द्रुर्तमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थल निर्माणका लागि एकीकृत यातायात पूर्वाधार विकासका बृहत् कार्यक्रम तथा आयोजनामा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको समीक्षाले औंल्याएको छ। यसैगरी, बृहत् जलाशययुक्त र ऊर्जा निर्यातमा योगदान दिने जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्दै आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव समीक्षाको छ। ‘यी आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आन्तरिक तथा वैदेशिक स्रोतको उपयोग गरी आयोजनाको लक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ,’ समीक्षामा भनिएको छ। १६ औं योजनाले सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदाय तथा नागरिकको विशेष संरक्षणका कार्यक्रम प्राथमिकतामा 
राख्नुपर्ने बताइएको छ। 

१५औं आवधिक योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष योजना बनाउनै खर्च भयो। दोस्रो वर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा गए पनि गति लिने बेलामा कोभिड महामारी र राजनीतिक अस्थायित्वले प्रतिकूल प्रभाव पर्‍यो। जसकारण हालसम्म नतीजा अपेक्षाअनुसार आएन।
प्रा. डा. शिवराज अधिकारी -प्रमुख, त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग

५ वर्षमा १० हजार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिइएकामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मिलेर ३ वर्षमा ४० प्रतिशत पनि लगानी गर्न सकेका छैनन्। सरकारले योजना बनाइदिएर ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरिहाल्छन् नि !’ भन्ने सोच राखेको देखिन्छ। आफ्ना नीतिको समीक्षा र सहजीकरण गरेको छैन, आफूले गर्नुपर्ने खर्च समयमा गरेन।
गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार

---

पुनःसंरचना आवश्यक 

विगतका आवधिक योजनाहरू निर्माण हुने तर उपलब्धिविहीन हुने गरेका छन्। १५औं आवधिक योजना पनि यस्तै शृंखलाको निरन्तरता होला कि भन्ने संकेत मिलेको छ। ती योजनाले लक्ष्यमात्र तय गर्ने गरेका छन्। लक्ष्यप्राप्तिका लागि आवश्यक लगानीको प्रक्ष्येपण पनि गर्ने गरिएको छ। तर, लक्ष्य प्राप्तिमा सो लगानीले कति सघायो भन्ने हिसाब किताब हुने गरेको छैन र लगानीले लक्ष्य प्राप्तिमा सघाएको पनि देखिँदैन।

‘विगतमा योजना निर्माण प्रक्रिया अत्ति नै लामो र भद्रगोल रह्यो,’ त्रिभुवनविश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुअ प्रा. डा. शिवराज अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो लक्ष्य अत्यधिक महत्वकांक्षी हुने गरेको छ। अर्थतन्त्रमा हुने ट्रेड अफ र सिनर्जीको अनुमानित हिसाब किताब नगर्ने परिपाटी बसेको छ।’ अधिकारीले हालकै योजना निर्माण परिपाटीमा रहँदा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि सम्भव नभको भन्दै अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रबीचको सिनर्जी र ट्रेडअफ अनुमान गरेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए।

योजनाले तय गरेका उद्देश्य, प्राथमिकता तथा रणनीतिको थप व्याख्या तथा विश्लेषण गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल हुने गरी योजनाको बाँकी अवधिको कार्यान्वयनमा चुस्तता ल्याउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘यस सन्दर्भमा योजनाको समीक्षाबाट प्राप्त सुझावहरूले योजनाको बाँकी अबधिमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सोह्रौं योजना तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने। उनले अर्थहीन सूचकांक र प्रक्ष्येपण गरिनुभन्दा तथ्यांकीय विश्लेषण गरेर लक्ष्य तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली १५ औं योजना कार्यान्वयनमा व्यतित भएको समय खेर गएको बताउँछन्। साथै, लिनुपर्ने लक्ष्य क्षमता र आवश्यकता नभएको उनको तर्क छ। ‘योजना अनुसार ५ वर्षभर हरेक वर्ष साढे ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भए गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा हुनेछ,’ मैनालीले भने। गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या ९.५ प्रतिशतमा झर्न असम्भव रहेको उनी बताउँछन्। ‘यो साह्रै महत्वकांक्षी लक्ष्य थियो, १८.६ प्रतिशतबाट ५ वर्षमा १३ प्रतिशतमा मात्र बनाउन सम्भव थियो,’ उनले भने।

१६ औं योजना बनाउँदा ‘अनफिनिस्ड’ एजेन्डा अघि सार्ने छुट नभएको भन्दै मैनालीले थपे, ‘योजना बनाउने र लक्ष्य हासिल नहुने परिपाटी हेर्दा योजना निर्माणमा फन्डामेन्टल मिस्टेक रहेको देखिन्छ। अर्थात्, योजना निर्माण गर्ने निकायलाई पूर्णरूपमा असफल मान्नुपर्छ।’ राष्ट्रिय योजना आयोग ‘टेक्नोपोलिटिकल बडी’ बनेर जोखिम बहन गर्न अग्रसरमुखी तत्परता देखाउनुपर्ने जिकिर उनले गरे।