भन्न त गतिलो योजना बन्नु नै आधा काम हुनु हो भनिन्छ। नेपालका हकमा भने यस्तो भनाइ सत्य सावित नहुन सक्छ। के भनिन्छ भने नेपालमा योजना अगतिलो बनेका होइनन्, कार्यान्वयन चाहिँ समस्या हो। हुन पनि १५ औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइसक्दा पनि नेपालमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
२०१३ सालदेखि अहिलेसम्मका कुनै पनि योजनाले लक्ष्य भेटेनन्। अहिलेको १५औं योजनाको समय आधा सकिएको छ। योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र पाँच वर्षमा औसत ९.६ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य थियो। तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर भने २.२ प्रतिशतमात्र छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू यो योजनाका प्राथमिकतामा थिए, ती त राष्ट्रिय लज्जाका योजनामा सीमित छन्। भएको एउटा प्रगति भनेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सुधार हो। तर मुख्य लक्ष्य गरिबी निवारणमा खास उपलब्धि हासिल छैन।
सरोकारवालासँग रेडिमेड जवाफ हुन्छ– कोभिड—१९ को विश्वमहामारीको चपेटामा पर्यौं, राजनीतिक अस्थिरता आइपर्यो, आदि आदि। १५औं पञ्चवर्षीय योजना अपवाद होइन, जसका लक्ष्य पूरा नहुने भए। टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री २०१३ सालमा सुरु भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष फितलो हो। प्रत्येक योजनापिच्छे अघिल्ला कमजोरीको समीक्षा गर्ने र नयाँ तौरतरिका अपनाउने कुरा पनि हुन्छ, तर त्यो बिरालो बँधाइमा सीमित हुन्छ। जड कुरा त योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने नै हो।
मूलतः जनताको आवश्यकता के हो ? पहिला त्यो पहिचान हुनुपर्छ। त्यसपछि न योजना बनाउनुपर्छ। तर कस्ता योजनाको सपनाले राजनीतिको व्यापार फस्टाउँछ भनेर सोचिन्छ। अनि त्यसअनुसारका भीमकाय योजना बन्छन्, जसका लागि मुलुकको बजेट पर्याप्त हुँदैन।
योजनाहरूको विफलतालाई यस्तै कसीहरूमा खोज्दा नै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। ठूलो जनसंख्या चरम गरिबीमा बाँचिरहेको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न कस्ता योजना चाहिने हुन् भन्ने सही पहिचान मूल समस्या हो। सरकार चलाउनेहरूले योजनाबद्ध विकासको सिको गरे तर त्यो देखाउने दाँतमात्रै भएको छ। होइन भने योजना आयोगको सिफारिस र सुझावका भन्दा ज्यादा नेताका खल्तीका योजनामा बजेट छरिँदैनथ्यो। तसर्थ १५औं या भोलिको नयाँ योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न पहिलो त राजनीतिक नेतृत्व दृढ संकल्पित भएर लाग्नुपर्छ। योजना कार्यान्वयनमा शासकहरूको दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
