किन खोज्छन् मन्त्रीले ‘आकर्षक’ मन्त्रालय ?

काठमाडौं : सरकारमा पुग्नासाथ राजनीतिक दल र नेताहरूले प्रभावशाली भनिएका र विकासे मन्त्रालय नै किन छान्छन् ? विश्लेषक भन्छन्, ‘धेरै बजेट हुनेमा मनलाग्दी खर्च गर्न र शक्ति प्रदर्शन गर्न नै यो प्रतिस्पर्धा भएको हो।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक २१ वटा मन्त्रालय छन्। जसमा अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय बढी आकर्षक मानिन्छ। जो सरकारमा गए पनि यी मन्त्रालयमा जान मरिहत्ते नै गर्छन्। खानेपानी, महिला, बालबालिका, युवा खेलकुदलगायतमा कमैको ध्यान जान्छ। यी ‘छोडी’ मन्त्रालयमा पर्छन्। 

यसपटक सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि त्यस्तै भएको छ। ठूला चार दलले आकर्षक मानिएका मन्त्रालय रोजेर उपप्रधानमन्त्री भएका छन्। मन्त्रीहरूको वरीयातक्रमसमेत मन्त्रालयको आकर्षणमै निर्भर देखिन्छ।

नयाँ हुन् वा पुराना सबै दल सरकारमा सहभागी भएपछि पहिलो प्राथमिकता प्रभावशाली र विकासे मन्त्रालय हात पार्न लागिपरेको देखिन्छ। हात परे पाउने खुसी हुन्छन् नपाउने निराश। यो पटक एमालेको नेतृत्वमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नाउपा गरी सातदलीय सत्ता गठबन्धन बनेको छ। यो गठबन्धनमा पनि त्यही अवस्था देखिएको छ। 

नयाँ गठबन्धनबाट पुस १० मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। त्यसको भोलि आफ्नो शपथसँगै दाहालले तीन उपप्रधानमन्त्री, चार बिनाविभागीय मन्त्री बनाए। जसमा थिए जनमतका नेता अब्दुल खान पनि। त्यो बेला खानको कार्यविभाजन भएन। त्यसको तीन सातापछि माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। मन्त्रिपरिषद् २३ सदस्यीय बन्यो। खानलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। तर, उनी त्यो मन्त्रालय मन नपराएर पदभार ग्रहण गर्न पनि गएका छैनन्। 

जनमतले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मागेको थियो। सुरुमा उसले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय दाबी गरेको थियो। उद्योग दिने सहमति भएको तर नदिएको भन्दै मन्त्री खान मन्त्रालय नै गएका छैनन्। दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा चार उपप्रधानमन्त्रीले छानीछानी मन्त्रालय लिए। एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ पाए। उनी यसअघि पनि अर्थमन्त्री भइसकेका थिए। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। विगतमा परराष्ट्र मन्त्रालय लिँदै आएका श्रेष्ठको रोजाइमा यसपटक विकासे मन्त्रालय पर्‍यो। शीर्ष नेताहरूले उनलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। परराष्ट्र मामिलाका राम्रो जानकार भइसकेका श्रेष्ठ त्यो मन्त्रालयमा जान चाहेनन्। 

विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार माओवादी केन्द्रले लिएको छ भने ऊर्जा र सहरी विकास राप्रपाको भागमा परेको छ। गृह, शिक्षा, श्रम, रोजगारजस्ता मन्त्रालय रास्वपाले लिएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृह रोजे। जबकि उनले विदेशमा बसेका नेपालीको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको आधारमा चुनावमा सफलता हासिल गरेका थिए। उनले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिएको भए राम्रो हुने टिप्पणी हुँदै आएको छ। जुन मन्त्रालय लिए त्यसै मातहतको निकायले उनको नागरिकताको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। विज्ञताको हिसाब होस् वा कन्फिलिक्ट अफ इटरेस्टको हिसाब, उनले गृह मन्त्रालय नलिनुपर्ने हो। तर, शक्तिशाली मन्त्रालय भएकाले लामिछानेको रोजाइ गृह पर्‍यो। 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सुरुवातमा सरकारमा नजाने कुरा गरिरहेका थिए। जब उनले प्रभावशाली मन्त्रालय पाउने भए तब उनी सरकारमा आए। उनले रोजेको मन्त्रालय हो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय। यो पनि धेरै बजेट भएको मन्त्रालयमा पर्छ। यसमा ठूलाठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्। 

यता मन्त्रालयका लागि छिनाझम्टी, वादविवाद, शक्तिसंघर्ष हुनुलाई पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा स्वाभाविक मान्छन्। उनी मन्त्रालय शक्तिसंघर्ष हुनुमा पाँच कारण रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिलो जनश्रुति: कुन राम्रो ? कुन राम्रो ? भन्ने परम्परागत सोचाइ बसिसकेको छ। समाजमा अनौपचारिक रूपमा नै अर्थ, गृह, परराष्ट्रजस्ता मन्त्रालय राम्रो मानिन्छ भने महिला, बालबालिका, रक्षा, भूमि व्यवस्थालगायतलाई फरक नजरमा हेरिन्छ। दोस्रो जनतामा पर्ने प्रत्यक्ष अपत्यक्ष प्रभाव: गृह मन्त्रालयले एउटा सर्कुलर गरेमा पाइलापाइलामा क्षणभरमा पुग्छ तर वन मन्त्रालयले रूख जोगाउन गरेको काम परिणाम आउन कम्तीमा पनि चार/पाँच वर्ष लाग्छ। तेस्रो धेरै बजेट: धेरै बजेट भएका मन्त्रालय पनि आकर्षण हुन्छन्। यसमा बहुवर्षीय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्छन्। यस्तो मन्त्रालय हो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय। 

चौथो, धेरै भौतिक संरचना: भौतिक संरचना र कर्मचारी धेरै भएका मन्त्रालय आकर्षण बन्छ। जस्तो कि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ७७ जिल्लामा सीडीओ कार्यालय छ। ७३ इलाका प्रशासन कार्यालयहरू र ७ सीमा प्रशासन कार्यालयहरू छन्। गृहअन्तर्गत प्रहरीको संरचना त अझ जताततै छ। भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पनि देशभर सञ्जाल छ। त्यसले गर्दा यी मन्त्रालय आकर्षक मानिन्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना र कर्मचारी गाउँगाउँमा छन्। यस्ले शिक्षा र स्वास्थ्यमा आकर्षण धेरै हुन्छ। पाँचौं, चर्चामा आइरहने केही मन्त्रालय यस्ता छन्। ती मन्त्रालय चर्चा आइरहन्छन्। यी रोजाइका मन्त्रालयमा नै पर्छन्। जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालय। संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्ययन मन्त्रालय। कूटनीतिक विषय आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय ।

पूर्वअर्थसचिव बाँस्कोटा यी कारणमा २१ मन्त्रालयमा मध्ये कुनै राम्रा र कुनै नराम्रा मन्त्रालयका रूपमा पहिचान भएको बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनमा नै रहेको जनता समाजवादी पार्टी अन्य ठूला पार्टीले प्रभावशाली भनिएका र विकासे मन्त्रालय लिएका कारण सरकारमा जान मानिरहेको छैन। ठूला दलले राम्राराम्रा मन्त्रालय रोजेर बाँकी रहेको मन्त्रालय आफूलाई छोडेको भन्दै जसपा चुप बसको छ। जसपाले लिने भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राखेका छन्। विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार माओवादी केन्द्रले लिएको छ भने ऊर्जा र सहरी विकास राप्रपाको भागमा परेको छ। गृह, शिक्षा, श्रम, रोजगारजस्ता मन्त्रालय रास्वपाले लिएको छ।
सुशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल प्रभावशाली र विकासे मन्त्रालय रोज्नुमा शक्ति देखाउन र पैसा कमाउन नै कारण भएको बताउँछन्।

त्रितालले भने, ‘अहिलेसम्म नेपालको देखिएको परिदृश्यमा जहाँ बढी पैसा आउँछ, त्यही कमाउन पाइन्छ भनेर जाने प्रवृति छ।’ राम्रो मन्त्रालय लिएर राम्रो काम देखाइ जनताको विश्वास जित्नु सकारात्मक भएको बताउँछन्। ‘हो, प्रभावशाली र विकासे मन्त्रालय पाएर राम्रो काम गर्नु त सकारात्मक नै हो, यहाँ राम्रो काम गर्ने उद्देश्य मन्त्रालय रोजाइ हुँदैन, शक्ति र पैसाको लागि मात्रै मन्त्रालय रोजाइमा पर्दै आएका छन्,’ उनले भने।

चार उपप्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयका विशेषता 

अर्थ मन्त्रालय 

मुलुकको वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अर्थमा छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक विकास, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय तथा नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो। त्यसैले अर्थ मन्त्रालय सबैको आकर्षण पर्ने मन्त्रालय हो। 

चालू आर्थिक वर्ष अर्थको बजेट ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख छ। ‘यो बजेट त केही होइन अर्थले बजेट मनपरी चलाउन पाउँछ,’ पूर्वसचिवसमेत त्रिताल आफ्नो अनुभव भन्छन्, ‘नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न जाने अर्थ मन्त्रालय रोजेर जाने गरेका छन्। 

गृह मन्त्रालय 

‘मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थासहित सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न,’ गृह प्रशासनको मुख्य उद्देश्य हो। प्रहरी, प्रशासन उसकै मातहतमा हुन्छ। गृह प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्न यो मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र सीमा प्रशासन कार्यालय पनि पर्छन्। यस्तै सुरक्षा निकायका रूपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका निकायहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील छन्। त्यसैले पनि यो शक्तिशाली मन्त्रालय हो। बजेट पनि गृह मन्त्रालयको धेरै नै छ। १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख चालू वर्षमा उसको बजेट छ। सुशासनविद् त्रिताल गृह शक्तिका आडमा बिना हस्ताक्षर पैसा उठाएर खाने मन्त्रालय भएको बताउँछन्। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय 

महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकासलाई एउटै मन्त्रालयको छातामा ल्याउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको स्थापना भएको छ। यो मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य नीतिहरू मिलाएर पूर्वाधार सेवाहरूको प्रावधानमा दक्षता र प्रभावकारिता ल्याउनु हो। यो नेपाल सरकारको केन्द्रीय प्राधिकरण पनि हो जसले विभिन्न भौगोलिक र आर्थिक क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय रणनीतिक यातायात सञ्जालमार्फत जोडेर देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। 

नेपालका पर्यटन, कृषि, विद्युतीय, औद्योगिक र अन्य क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधि र परियोजनाहरूलाई समर्थन गर्न देशका ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई बजारसँग जोड्न जिम्मेवार छ। यसबाहेक, सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, सब–वे, फ्लाइओभर र रोपवेजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको विकाससम्बन्धी योजना, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नु मन्त्रालयको मुख्य भूमिका रहेको छ। यातायात (हवाई यातायातबाहेक) र ट्रान्जिट व्यवस्थापन र यसको सञ्चालनसम्बन्धी योजना, नीति र कार्यक्रमहरू; यसको कार्यान्वयन; अनुगमन र मूल्यांकन; निरीक्षण यही मन्त्रालयमार्फत हुन्छ। 

यो मन्त्रालयको बजेट पनि धेरै छ। चालू वर्षमात्रै १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बजेट छ। रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोसी करिडोर) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्गजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छन्।  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आँखा लाग्नुमा प्रमुख कारण भने बजेट धेरै भएको र मनलाग्दी खर्च गर्न पाइने मुख्य कारण भएको पूर्वसचिव त्रिताल बताउँछन्। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 

यो अर्को ठूलो विकासे मन्त्रालय हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको दिगो विकास, संरक्षण, उपयोग र पानीको बाँडफाँटसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन गर्न तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकास गर्न साबिकको ऊर्जा मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालय तथा सो मातहतका निकायहरूका साथै साबिकको वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जल तथा मौसम विज्ञान विभागसमेत समावेश गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय गठन भएको हो।

जलस्रोतको दिगो विकास, संरक्षण, उपयोग र पानीको बाँडफाँट तथा जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ र भूमिगत जलस्रोतसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकासका साथै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन र जल तथा मौसम विज्ञानसम्बन्धी कार्य यस मन्त्रालयको प्रमुख कार्य क्षेत्र छन्। २४ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये १० वटा आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नै छन्। 

सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना छन्। 

अन्य मन्त्रालय

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा धेरै बजेट छ। शिक्षामा चालू वर्ष ७० अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण भएको छ। यस हिसाबले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा छ। यो पटक शिक्षाजस्तो धेरै बजेटको भएको मन्त्रालय रास्वपाले लिएको छ। रास्वपाका नेता शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री भएका छन्। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एमाले र रास्वपाले लिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री भएका छन् एमालेका पदम गिरी। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा रास्वपाकी डा. तोसिमा कार्की छन्। चालू आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि प्रदेशमा ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि विकासे मन्त्रालय हो। यसको बजेट ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख छ।

अहिलेसम्म नेपालमा देखिएको परिदृश्यमा जहाँ बढी पैसा आउँछ, त्यही कमाउन पाइन्छ भनेर जाने प्रवृति छ। प्रभावशाली र विकासे मन्त्रालय पाएर राम्रो काम गर्नु त सकारात्मक नै हो। तर, यहाँ राम्रो काम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको रोजाइ हुँदैन, शक्ति र पैसाको लागि मात्रै मन्त्रालय रोजाइमा पर्दै आएका छन्।
– शारदाप्रसाद त्रिताल, सुशासनविद् 

जनश्रुति, जनतामा पर्ने प्रत्यक्ष अपत्यक्ष प्रभाव, धेरै बजेट, धेरै भौतिक संरचना र चर्चामा आइरहने मन्त्रालय नै धेरैको छनोटमा पर्ने गरेका छन्। त्यस्ता मन्त्रालयमा पुग्दा शक्ति र पैसा चलाउन पाउने भएर रोजेका हुन्। – कृष्णहरि बाँस्कोटा पूर्वअर्थसचिव