काठमाडौं : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपकुलपति डा. गिरीले नपाएको ओहदा पाएको भनी पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको भन्दै विशेष अदालतम मुद्दा हालेको छ। अर्का डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसमेत अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।
उजुरीबारे अनुसन्धानमा डा. गिरीले उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियतसाथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको, नपाएको ओहदा पाएँ भनी अरूले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। उपकुलपति गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसूरमा २ वर्षसम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। गिरीविरुद्ध सोही ऐनको दफा २४ बमोजिमको थप सजायसमेतको मागदाबी लिइएको छ। दफामा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी अधिकृतलाई थप ३ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ। गिरीको ५ वर्ष कैद सजायको मागदाबी अख्तियारले गरेको छ।
प्रतिवादी डा. कार्कीले डा. गिरीलाई प्रोफसर पदको अनुमोदनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा निजले नियुक्ति दिएको आधारमा प्रतिवादी गिरीले नपाएको ओहदा प्रयोग गरेको देखिएको अख्तियारले आरोप पत्रमा छ। उक्त कार्यमा कार्कीको मतियारको भूमिका रहेको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
डा. कार्कीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसूरदार बनाइएको छ। सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको मतियारलाई राष्ट्रसेवकको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। डा. कार्कीलाई उपकुलपति गिरीको भन्दा आधा सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको भण्डारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
