जति सिट जिते पनि सरकारमा जान मरिहत्ते गर्ने र रोजेकै मन्त्रालयमा अड्डी कस्ने प्रवृत्ति दलहरूमा हाबी छ। केही यस्ता मन्त्रालय छन्, जसलाई दल र सांसदहरू ‘मालदार मन्त्रालय’का रूपमा चिन्छन्, लिन्छन् र त्यसैमा जान मरिहत्ते गर्छन्।
आफू कुन विषयमा जानकार र सक्षम छु भन्दा पनि कुन मन्त्रालयमा गएर दाउ हान्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताकै कारण दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डामा लुछाचुँडी नै हुने गर्छ। नेपाली राजनीतिको विकृत संस्कार मन्त्रालयको भागबन्डामै देखिन्छ। दलहरू मिल्ने र छुट्टिने कारण पनि मालदार मन्त्रालयहरूको भागबन्डामै हुन्छ।
सुशासनको मसिहाकै रूपमा प्रचारित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जसै २० सिट जित्यो, सरकारमा जान मरिहत्तेमात्रै गरेन, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नै ताके। नागरिकता विवादित व्यक्ति भइकन पनि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नै उनले रोजे र पाए पनि। सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको जनमत पार्टीबाट खानेपानी मन्त्रीको शपथ लिएर पनि अब्दुल खान मन्त्रालय गएनन्। उनी र उनको पार्टी आफूले भनेकै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनेसम्मको मोलमोलाइ गरिरहेको छ। जनताको आधारभूत आवश्यकता खानेपानीमा काम गर्न पाउने मौका छोडेर त्यसभन्दा कम बजेट भएको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय नै चाहिनुका पछाडि त्यहाँबाट उद्यमी, व्यवसायीसँगको सेटिङमा आर्थिक ‘शुभलाभ’ गर्न पाइएला भन्ने मनोविज्ञान छिपेको शंका स्वाभाविक हुन्छ।
जहाँ धेरै बजेट हुन्छ र नीतिगत वा आर्थिक चलखेलबाट दाउपेच गर्न पाइन्छ, तिनै मन्त्रालय दल र नेताहरू आकर्षक मान्छन्। जस्तो अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय। महिलाका लागि बालबालिकाका लागि र ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गर्छु भनेर कोही महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय जान इच्छुक हुन्न। देश बनाउन सक्ने सामथ्र्य राख्ने युवाका लागि काम गर्छु भनेर कोही युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि कुद्दैन।
कारण उही हो, ती मन्त्रालयमा बजेट कम हुन्छ। प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने मन्त्रालयमा बजेट कम गर्ने सरकारी रबैया नै गलत छ भने बजेट हेरेर वा त्यसको कार्यक्षेत्रमा ‘शुभलाभ’को मौका हेर्ने दल र सांसद एवं नेताहरूको मनसाय नै द्वेषपूर्ण छ। यस्तो प्रवृत्ति देशको समृद्धिका लागि बाधक छ। मन्त्रालयका भागबन्डा कुनै खास दल र सांसदलाई रिझाउन होइन, उसको कार्यक्षमता र दक्षताका आधारमा दिइनुपर्छ। बेवास्तामा परेका मन्त्रालयमा गएर केही गरेर देखाउने इच्छाशक्ति सांसदहरूले राख्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
