कर्णालीमा कसरी टिकाउने कर्मचारी ?

सुर्खेत : कर्णालीमा सरकारभन्दा बढी अस्थिरता कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको छ। पाँच वर्ष अवधिमा मुख्यमन्त्री दुईपटक फेरिँदा प्रदेशमा कर्मचारीतन्त्र हाँक्ने प्रमुख सचिव आठ जना फेरिएका छन्।

प्रमुख सचिव कोही त दुई महिना पनि बसेनन्।बढीमा एक वर्षसम्म बसेको देखिन्छ। यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै अन्य सात मन्त्रालयमा ६४ सचिव बदलिएका छन्। यसले प्रदेश सरकारको काममा ठूलो प्रभाव पारेको जानकार बताउँछन्। जसकारण हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च निकै कम मात्रै भयो।

‘संघबाट सचिव ल्याउँदा कर्णालीमा टिकाउनै मुस्किल छ। विभिन्न बहाना वा अन्य अवसर पारी चाँडै बाटो लाग्छन्। जसले यहाँको सरकार सञ्चालनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ’, पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भन्छन्। उनका अनुसार प्रदेश संरचनाको सुरुवातमा कर्णालीमा सचिव बस्न मानेनन्। सजाय दिएजस्तो गरी पठाएजस्तो काम गर्न जाँगर नै लगाएनन्। 

‘जिल्लास्तरमा पनि कार्यालय प्रमुख नपाउने अवस्था थियो। अब क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि तीव्र गतिका साथ काम गरिरहेको छ। अब थप सहज होला।’

प्रदेश लोकसेवा आयोगबाटै सचिव नियुक्ति गर्दा उनीहरू यतै बस्ने र नियमित काम पनि हुने उनको ठम्याइँ छ। ‘कर्मचारीतन्त्र स्थायी र जवाफदेही पनि हुन्छ’, शाही भन्छन्, ‘कतिपय सचिव मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय नै नगरी भाग्छन्। सचिवहरू सरकारको नेतृत्वसँग उत्तरदायी पनि छैनन्।’

प्रदेश सरकार पहिलो पटक २०७४ फागुन ३ गते गठन भयो। माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही पहिलो मुख्यमन्त्री बने। उनी झन्डै साढे तीन वर्ष टिके। तत्कालीन नेकपा भंग भएपछि माओवादी र कांग्रेसबीच नयाँ समीकरण बन्यो। कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही २०७८ कात्तिक १६ गते दोस्रो मुख्यमन्त्री बने। नयाँ चुनावपछि पुस अन्तिम साता राजकुमार शर्मा तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

कर्णालीकापहिलो प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानले २०७४ माघ १९देखि २०७४ चैत २६ गतेसम्म जम्मा दुई महिना काम गरे। त्यसपछि रामप्रसाद थपलियाको कार्यकाल २०७५ वैशाख १२ देखि २०७६ वैशाख ९ गतेसम्म रह्यो। केवलप्रसाद भण्डारीले २०७६ वैशाख १९ देखि २०७६ फागुन २७ गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले।टेकनारायण पाण्डेले २०७६ फागुन २९ देखि २०७७साउन ७ गतेसम्म काम गरे। यस्तै चन्द्रमान श्रेष्ठ (२०७७ भदौ २५–२०७८ जेठ १५),डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय (२०७८ असार २८–२०७८ भदौ २३)र राजकुमार श्रेष्ठ (२०७८ भदौ ३० –२०७९ साउन ६) सम्म प्रमुख सचिव रहे। गत साउन १२ देखि डा.गोपीकृष्ण खनाल कार्यरत छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनमा ६ र कानुनमातीन गरी नौ जना सचिव फेरिए। अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी १० सचिव परिवर्तन भएका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सामाजिक विकासमा आठजना फेरिए। आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयमा आठ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सात, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा चार र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा चार सचिव फेरिएका छन्।

प्रमुख सचिव डा. खनाल संघीय संरचनाको सुरुवातमा विभिन्न जटिलता भएकाले कर्मचारीतन्त्रले लामो समय काम गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘काम गर्ने उचित वातावरण थिएन। कानुनको अभाव, जनशक्तिको अभाव, संरचनाको अभाव, नयाँ अनुभवजस्ता धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्ने थियो’, डा. खनाल भन्छन्,‘त्यसैले यहाँमात्र नभई सबै प्रदेशमा कर्मचारीले एकै ठाउँमा लामो समय बसेर काम गर्न सकेनन्। अहिले पनि धेरै समस्या छ।’
कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउनै ढिलो गरिदिएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले पनि उक्त ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले बनाउने प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सकिरहेको छैन। यसले जनशक्ति व्यवस्थापनमा निकै समस्या गरेको छ’, उनी भन्छन्। 

प्रदेश लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदमा विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकाले अब कही हदसम्म सहज हुने डा. खनालको विश्वास छ। ‘त्यो पनि पुरानै दरबन्दीका आधारमा भइरहेको छ। वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहितको दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी पूर्ति नहुँदासम्म सरकारको काम प्रभावित हुने देखिन्छ’, उनी भन्छन्,‘यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।’

संघीय सरकारले प्रदेशमा प्रशासनिक नेतृत्वका लागि सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाउँछ। महाशाखामा नवौं तथा दसौं तहका कर्मचारी हुने तथा र निर्देशनालयमा एघारौं तह रहने व्यवस्था छ। उनीहरू मातहत २ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर, कर्णालीमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी कहिल्यै हुँदैनन्।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापा भन्छन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा दुई जना उपसचिवको दरबन्दी छ।तर, एक जना पनि कार्यरत छैनन्। दुवै दरबन्दी रिक्त छ। अन्य अधिकृत स्तरमा पनि कर्मचारीको अभाव छ।’ उनका अनुसार सरकारको मध्यावधिसम्म प्रदेशभर करिब हजार दरबन्दी रिक्त थियो। भन्छन्, ‘छिटोछिटो प्रशासन नेतृत्व बदलिँदा मन्त्रालयका योजना र कार्यक्रम बुझ्नमै समय जान्छ।’ योजना तथा निर्णय कार्यान्वयनमा तदारूकता र अनुगमन नहुने उनको भनाइ छ। 
‘आवश्यक निर्देशन र ताकेता अभावमा मातहतका प्रणालीहरू सुस्त बन्छन्। सहजै पन्छिने बहानाहरू मिल्छन्। जवाफदेहीपन देखिँदैन’, उनी भन्छन्,‘आफ्नै कार्यकालमा प्रतिफल नमिल्ने कार्यक्रम र योजनाप्रति चासो घट्छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्च कम हुन्छ।’

अस्थिरताका कारण प्रशासन नेतृत्व र मातहतका कर्मचारीबीच पनि समन्वय, विश्वास र समझदारीको खाडल बनेको छ। समयमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित इकाइमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल गिरेको पाइन्छ। स्थानीय सरकारसँग नियमित समन्वय अभाव देखिएको छ। स्थिर र जवाफदेही प्रशासकीय नेतृत्व अभावमा प्रदेशका कैयौं महत्त्वका कार्यक्रमले गति लिएका छैनन्। 

सचिव फेरिँदा प्रदेश मातहत सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालयका दरबन्दी घटबढ भए। प्रदेशका योजनाहरू छनोट प्रक्रियाबाट नभई पहुँचवालाको खल्तीबाट बाँडिने गरेकाले स्वार्थ समूहको चंगुलमा प्रदेश सरकार अस्तव्यस्त रह्यो। विधि निर्माणको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट भन्दा जबरजस्ती बनेका कतिपय कानुन बाझिएका छन्। अर्थात् कानुनको बाधक कानुन बनेको अवस्था पनि छ। 
‘यो विद्यमान समस्याको प्रमुख जड नीतिगत जटिलता हो। संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले आफ्नै निजामती सेवा ऐन ल्याएर प्रशासन नेतृत्व सिर्जना गर्न चाहन्छ’, अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा भन्छन्, ‘तर, संघीय सरकारले हालसम्म आफ्नो निजामती सेवा ऐन पारित गरेको छैन।’ 

ऐन बनाउने चरणमा पहुँच भएका माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको र उनीहरू संघीय खटनपटनबाटै प्रदेशमा जान रुचाउने उनको भनाइ छ। ‘त्यसैले बृहत् संरचनागत परिवर्तन गर्न चाहँदैनन्। यो ढिलासुस्तीले प्रदेशको लोक सेवा आयोग पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘यसको प्रभाव कर्मचारी व्यवस्थापन र विकास बजेट खर्चसँग पनि सम्बन्धित छ।’ उनका अनुसार पाँच वर्षमा कर्णालीमा व्यापक रूपमा कर्मचारी आउने जाने काम भयो। दुर्गममा सेवा गरेको नम्बर पाउन यहाँ आउने र हतारहतार बाटो लाग्ने काम भयो। यसले पनि केही हदसम्म यहाँको सरकार सञ्चालन र नियमित काम प्रभावित बनायो। कर्णाली प्रदेशमै कर्मचारी छनोट प्रक्रिया साकार पार्न चार वर्ष लाग्यो। प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन ऐन पारित भएपछि हाल लोक सेवा आयोगका गतिविधिहरू सुरु भएका छन्। यसले केही सहज 
बनाएको उनको भनाइ छ। 

विकास बजेटमा मात्रै खर्च

कर्णालीमा विकास बजेट पाँच वर्ष अवधिमा निकै कम मात्रै खर्च भएको पाइएको छ। प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को फागुनमा सुरु भएको थियो। चैतमा पहिलो पटक १ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएकामा चालूतर्फ ४३ करोड ९ लाख र पुँजीगतमा ५८ करोड ११ लाख थियो। जसमा चालूमा १२ करोड २६ लाख र पुँजीगत बजेटमा ११ करोड १६ लाख मात्र खर्च भयो। २०७५/०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेटमध्ये चालू ५ अर्ब ९७ करोड १ लाख ८५ हजार र पुँजीगत २१ अर्ब ९१ करोड, २६ लाख ७३ हजार विनियोजन गरिएको थियो। जसमा चालूमा ४ अर्ब ६० करोड ११ लाख र पुँजीगतमा ५ अर्ब ४० करोड ४६ लाख ३० हजार खर्च भएको थियो। प्रतिशतका आधारमा चालूमा ७६ दशमलव ९८ प्रतिशत र पुँजीगतमा २४ दशमलव ६६ कुल ३५ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भयो। 

यस्तै, २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट ल्यायो। जसमा १६ अर्ब ८८ करोड २ लाख ५ हजार बजेट खर्च भयो। चालूमा १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगतमा २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको थियो। जसमा चालूमा ७ अर्ब ३४ करोड ४९ लाख ३१ हजार र पुँजीगतमा ९ अर्ब ५३ करोड ५२ लाख ७३ हजार खर्च भयो। जसलाई प्रतिशतका आधारमा हेर्दा चालू ५६.२४ र पुँजीगतमा ४४.७८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भयो। 

२०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्यायो। चालूमा ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार र पुँजीगतमा १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ बजार विनियोजन गरिएको थियो। चालूमा ८ अर्ब ४७ करोड १५ लाख २ हजार र पुँजीगतमा १३ अर्ब ५७ करोड ४ लाख ७२ हजार बजेट खर्च भयो। प्रतिशतको आधारमा चालू७२.५५ र पुँजीगत ७१.१६ प्रतिशत र कुल ६५.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भयो। 
प्रदेश सरकारले २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट ल्यायो। जसमा चालू ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार र पुँजीगतमा २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार विनियोजन गरिएको थियो। जसमा चालू ९ अर्ब ८ करोड ४७ लाख ४० हजार र पुँजीगतमा १४ अर्ब ७४ करोड ६८ लाख ५४ हजार खर्च भएको थियो। प्रतिशतका आधारमा चालू७९.०४, पुँजीगतमा ६८.१० र समग्रमा ६५.३२ प्रतिशत बजेट खर्च भयो। 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ९.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले १५ शीर्षकमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। ६ महिना अवधिसम्म आइपुग्दा ३ अर्ब १९ करोड ५९ लाख १६ हजार ७०८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो। कात्तिसम्म७.६७ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको सरकारले एक महिनामा झन्डै २ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो।

कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, ‘पुँजीगत बजेट खर्च नहुने रोग मुलुकभरिको रोग हो। तर जति हुनुपर्ने हो त्यतिसम्म पनि खर्च गर्न सकिएन। सातवटै प्रदेशको हालत उही छ। संघीय सरकारले पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छैन।’ 

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा विगतमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण खोजी गरी कार्यशैली बदल्ने बताउँछन्। ‘कर्णालीमा कर्मचारी लामो समय नबस्ने र विकास बजेट खर्च नहुने समस्याको विषयमा गम्भीर ढंगबाट अध्ययन गरिरहेको छु। पहिले त्यसको कारण पहिचान गर्छु। अनि विगतका सरकारहरूले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिँदै जहाँ अपुग देखिन्छ। त्यहीँबाट नयाँ कार्यशैलीका साथ अगाडि बढ्छु’, मुख्यमन्त्री शर्मा भन्छन्। कर्मचारीतन्त्र स्थिर, उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने र यसो हुनका लागि आफूले उचित वातावरण बनाउने उनको भनाइ छ। 

माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शर्मा आफूले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘मैले यसै आर्थिक वर्षमा १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय लिएको छु। प्रदेशमा व्यापक बेरोजगारी र गरिबीको समस्या छ। संघीयताको गति कम भएको छ। जनउत्तरदायी सरकार, आवश्यकता केन्द्रित योजना, आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास र उत्पादनमा तीव्र गति बनाउने योजना छ।’ 

अब नेता कार्यकर्ता केन्द्रित नभई जनताको आवश्यकता केन्द्रित विकासमा जोड दिने पनि उनको भनाइ छ। यसो गर्दा आफूहरूले लिएको लक्ष्य सहजै हासिल गर्नेमा विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन्।