राजविराज : अटेर गरी निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका र प्रतिस्पर्धी भएर चुनाव लडेका राजनीतिक दलका उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिहरू बुधबार सामूहिकरूपमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध उत्रिएका छन्।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले गरेको जरिवाना तत्काल मिन्हा गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारले पहिलो चरणमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सामूहिकरूपमा पुगेका नेताहरू र जनप्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापामार्फत् निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवनारायण साहको नेतृत्वमा पुगेको टोलीमा उपप्रमुख शम्भुकुमार यादवसहित सबै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू र निर्वाचित नगर प्रमुख, अध्यक्ष र उम्मेदावरहरू सहभागी थिए।
निर्वाचन आयोगको जरिवाना गर्ने निर्णयविरुद्ध संयुक्त वैठक बसेर जरिवाना गरिएको रकम तत्काल मिन्हा गर्न उनीहरूले सामूहिक अपील नै जारी गरेका छन्। अपीलमा सो माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही र तोकेको जरिवाना शब्दले राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक चरित्रमाथि दाग लगाउन खोजिएको सुरुङ्गा नगरपालिकाकी नगर प्रमुख गीता चौधरीले बताइन्। शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र गुप्ताले निर्वाचन आयोगको नियत राजनीतिक गर्नबाट वञ्चित गराउने देखिएकोले एकताबद्ध हुनु परेको बताए।
खर्च नदेखाउनेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया थाल्दै साउन ३१ गते स्पष्टीकरण सोधेपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भदौ ७ सम्म लाम लागेर उम्मेदवारहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेशकुमार जोशीका अनुसार खर्च विवरण बुझाउनेभन्दा स्पष्टीकरण बुझाउने बढी भएका थियो।
बुझाउने पाँच सय, नबुझाउने पाँच हजार
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले दिएको जानकारीअनुसार ५ हजार ५१ जनाले खर्चको विवरण नै बुझाएनन्। विवरण बुझाउनेको संख्या ४ सय ८४ जनामात्र छ। त्यसमा पनि समयभित्र बुझाउने त २ सय ४६ जनामात्र छन्। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जिल्लामा कूल ८ सय ५६ पदका लागि ५ हजार ५ सय ३५ जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
निर्वाचित ८ सय ५६ जनप्रतिनिधिमध्ये १ सय ६८ जनाले र निर्वाचित नभएकामध्ये ३ सय १६ जनाले मात्र सप्तरीमा खर्च विवरण बुझाएका छन्।
ऐनले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा पेस गर्नुपर्ने भनेको छ। पटक-पटक सूचना जारी गरे पनि सप्तरीका ३ सय ४१ पुरुष र १ सय ४३ महिला उम्मेदवारले मात्र विवरण बुझाएका थिए।
निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १२ वडा रहेको कञ्चनरूप र ११ वडा रहेको सप्तकोसी नगरपालिकाका कुनै पनि उम्मेदवारले विवरण बुझाएनन्। कञ्चनरूपमा ३ सय ४३ र सप्तकोशीमा २ सय ५५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए।
पाँच वडा रहेको तिरहुत गाउँपालिकाका पराजित एक अध्यक्षका उम्मेदवारले मात्र विवरण बुझाए। उक्त गाउँपालिकामा १ सय ८६ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो। ११ वडा रहेको सुरुंगा नगरपालिकामा ३ सय २३ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा ३ जनाले खर्च विवरण बुझाए।
जिल्लाको सबैभन्दा दक्षिण-पश्चिम रहेको बलान बिहुल गाउँपालिकामा ६ वडा रहेको छ। त्यहाँ १ सय ९३ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा ३ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाए। निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार निर्वाचित प्रमुख पदका उम्मेदवारहरूमा राजविराज, शम्भुनाथ र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुबैले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन्।
रूपनी, बलान बिहुल, तिरहुत र अग्नीसाइर कष्णसवरन गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पनि खर्च विवरण नबुझाएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
त्यसैगरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका प्रमुख, छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष, खडक नगरपालिकाका उपप्रमुख, राजगढ र बिष्णुपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले पनि खर्च विवरण नबुझाएको तथ्यांकमा देखिन्छ।
खर्च विवरण बुझाउने
खर्च विवरण बुझाउने उम्मेदवारमा राजविराज नगरपालिकाका १०१ जना, बोदे बर्साइन नगरपालिकाका ७५ जना, छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका ६१ जना, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका ५१ जना र राजगढ गाउँपालिकाका ४६ जना छन्। महादेवा गाउँपालिकाका ४२ जना, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका ३८ जना, डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका १९ जना, बिष्णुपुर गाउँपालिकाका १८ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छन्।
त्यस्तै खडक नगरपालिकाका ९ जना, शम्भुनाथ नगरपालिका र रूपनी गाउँपालिकाका ६-६ जना, अग्नीसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिकाका ५ जना, सुरुङ्गा नगरपालिका र बलान बिहुल गाउँपालिकाका ३-३ जना तथा तिरहुत गाउँपालिकाका १ जना उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन्।
देशभरि सवा लाखले बुझाएनन्
आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार १ सय ३१ जना र तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने ८ हजार ६ सय ५२ जनासमेत गरेर १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ जना कारवाहीमा परेका छन्।
खर्च विवरण नबुझाउनेको नामसहित आयोगले जरिबाना तोकेको छ। समयमा खर्च नबुझाएर कारबाहीमा परेका उम्मेदवारहरूको सूची २४ हजार पृष्ठ मोटो रहेको छ। आयोगले गरेको निर्णयअनुसार जरिबाना नतिरे विजयी बनेका जनप्रतिनिधिको पद ६ महिनाभित्र स्वतः खारेज हुनेछ। आयोगका अनुसार धेरैले खर्च विवरण बुझाएनन् भने केहीले ढिला बुझाएका।
कानुनी व्यवस्था
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। सजिलोका लागि दल, उम्मेदवार वाहेक तिनका प्रतिनिधिले समेत आयोगले तोकेको कार्यालय अर्थात जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय समक्ष खर्च विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर अधिकांश उम्मेदवारले तीन महिना बित्दा सम्म पनि निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन्।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को दफा १ मा अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।.
सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यही पेश भएको विवरणमा लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यही गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपियाँ मध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा भने जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ।
सोही दफाको उपदफा ५ मा आयोगले उपदफा ३ बमोजिम निर्णय गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ।
आयोगले तोकिएको समयमा खर्च बिबरण बुझाए नबुझाएको यकिन गरी आबश्यक कारवाहीको लागि आयोगमा सिफारिससहित लेखी पठाउन निर्देशन जारी गरेपछि निर्वाचन कार्यालयले प्राप्त खर्च विवरणको प्रतिवेदन पठाएको छ। आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार रुपियाँ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने गरी रकम निर्धारण गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
