यसै पनि दुर्गम कर्णालीका दुःख धेरै छन्। राज्यको उपस्थिति कमजोर छ। राज्य भनेको अमूक हुन्छ, त्यसको प्रतिनिधि भनेको सरकार हो। प्रहरी, प्रशासन, अड्डा अदालत हो। अरू थुप्रै अंगहरू, निकायहरू हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको उपस्थितिका रूपमा अनुभूत गर्ने मौका कमै छ कर्णालीमा।
ज्वरो आउँदा सिटामोल हुँदैन, झाडापखालाको ओखती पनि हुँदैन स्वास्थ्य चौकीहरूमा। केन्द्रीय राज्यसत्ताका नजरबाट धेरै टाढाको कर्णालीमा संघीयता कार्यान्वयनले केही आस देखाएको थियो। नजिकै सरकार आएको सरकारले आफ्ना दुःख देख्ला भन्ने स्थानीयको आस थियो। तर राज्यको उपस्थिति अझै कमजोर छ। राज्यका तर्फबाट
सुशासन वा सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरू कर्णाली सरुवा हुनै मान्दैनन्, भइहाले भने जतिसक्दो छिटो सरुवा चाहन्छन्। हुँदाहुँदा प्रदेश सरकारमै समेत कर्मचारी टिक्दै नटिक्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ।
संघीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेश सरकार बनेको पाँच वर्ष लाग्दैछ। तर यसबीचमा कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै अन्य सात मन्त्रालयमा ६४ सचिव बदलिएका छन्। प्रमुख सचिव जो संघबाट खटिन्छ, न्यूनतम दुई महिनामात्रै र बढीमा एक वर्षसम्म बसेको मात्रै रेकर्ड छ। एक त मुख्यमन्त्रीसमेतले पूरा पाँच वर्ष कार्यकाल चलाउन पाउनन्, त्यसमाथि कर्मचारी सरुवामात्रै भइरहे। सचिवलगायत कर्मचारी फेरिरहँदा प्रदेशको सेवा प्रवाह नै बिथोलियो। प्रदेशका योजना छनोट बिथोलियो। अनि पहुँचवालाको खल्तीका योजनाहरू पर्न थाले। स्वार्थ समूह हाबी भयो।
कर्णालीमा धेरै होला, प्रदेशहरूमा कर्मचारी जानै नचाहने र गए पनि नटिक्ने समस्या सबैतिरजस्तो उस्तै उस्तै नै छ। प्रदेशमा हुँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गतिलो नहुन सक्ने, वैदेशिक भ्रमण र अरू अवसरहरू नपाइनेमात्रै होइन धेरै बजेटका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने र संघमा जस्तो ठूलो सानसौकत नहुनेलगायत कारण कर्मचारीको रुचि प्रदेशमा हुँदैन। यी लगायत अरू पनि कारण होलान् जसले कर्मचारीलाई प्रदेशमा आकर्षण गरेको छैन। विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका मात्रै नभई सबैथरीमा अरुचि छ। प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दा झन् कर्मचारी अभाव त्यहाँ छ, जसका कारण प्रदेशहरूले कार्यसम्पादनमा आफूहरूलाई खरो उतार्न सकेका छैनन्।
तसर्थ प्रदेशलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउने, राजस्वका आफ्नै स्रोतहरू हुने व्यवस्था गर्ने र कर्मचारीहरूलाई पनि आवश्यक प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। तर दुर्गम भएकै कारण वा बजेट धेरै खेलाउन पाइन्न भन्ने भनेर कर्मचारी जान वा टिक्न चाहन्नन् भने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
