एकातिर सरकारलाई चालू खर्च धान्न राजस्व पनि उठाउन धौ छ, अर्काेतिर राजस्वको एउटा प्रमुख स्रोत अन्तःशुल्कमा ठूलो चुहावट र चोरीतस्करी छ। चालू आवको अहिलेसम्मको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै कम छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तै चाला भइरहे सरकारले तलब खुवाउन पनि असम्भव हुने दिन आउँछ भनिन्छ। राजस्व संकलनमा सरकार असफल भए राज्यमा हाहाकार मच्चिने नै छ। यति संवेदनशील घडीका बेला सरकारले गम्भीरतापूर्वक राजस्व संकलनतिरमात्रै होइन छली र अन्तःशुल्क स्टिकरको तस्करी रोक्न आवश्यक छ। अन्तःशुल्क स्टिकर लगाई मदिरा र चुरोटलगायत वस्तु बिक्री गर्न वैध हुँदैन।
सरकारसँग स्टिकर किनेरमात्रै उद्योग, कलकारखानाले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुमा टाँस्ने हो। तस्करी दुर्लभ होइन पटक–पटक हुने गरेको आन्तरिक राजस्व विभाग र त्यस मातहतका कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। स्टिकर नक्कली छपाइ भारतबाट नेपालमा तस्करी भएको उदाहरण छन्। त्यस्ता स्टिकर प्रहरीले नाकामा समातेका घटना दुर्लभ होइनन्। अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिगोटा परिणाम हेरी २ सय २८ देखि १ हजार ३ सय ६ रुपैयाँसम्म पर्छ। त्यतिका महँगो दरको स्टिकरकै तस्करी हुनु र राज्यले रोक्न नसक्नु राजस्वमा ठूलो भ्वाङ पर्नु हो।
सरकारले अनुगमन गर्दा अन्तःशुल्कका नक्कली स्टिकरमात्रै होइन, स्टिकरविहीन वस्तुसमेत भेट्ने गरेको छ। तर अर्बाैंको राजस्व स्रोतको नियमन र कडाइका लागि राज्यको अनुगमन निकै फितलो छ। आवश्यक मानव संसाधन संख्या राजस्व अनुगमनका क्षेत्रमा पर्याप्त छैन। देशभर अन्तःशुल्क प्रयोग गर्ने उद्योग २ सय ७२ छन्, तर अनुगमन गर्ने मानव संसाधन कम छ। त्यसैको फाइदा बदनियतपूर्ण उद्योगी व्यापारीले उठाउँछन् र राज्यलाई ठग्छन्। राज्य संयन्त्र दह्रो नबनाई कुनै पनि प्रकारका ठगी रोकिन्नन्, झन् अन्तःशुल्क स्टिकर तस्करी र नक्कली प्रयोग ठगीमात्रै होइन ठूलो अपराध हो। जुनसुकै प्रकारका अपराध रोक्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो, तसर्थ राज्यविरुद्ध नै भएको यस्ता अपराधको नामोनिसानै मेटिने गरी अन्त्य गर्नुपर्छ। अन्तःशुल्क स्टिकर तस्करी र यसमा नक्कलीको प्रयोग रोक्न डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले मनन गरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
