काठमाडौं : होटल व्यवसायीहरूले अब सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार संविधानविपरीत उक्त व्यवस्था लागू गरिएको भन्दै सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबारदेखि लागू हुने गरी श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावलीको नियम ८२ खारेज गरेको छ। ऐनमा होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
नियमावलीको नियम ८२ मा होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय र रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शुल्क लिएको भए यस्तो सेवा शुल्क रकम श्रमिकलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सर्वोच्चले सर्भिस चार्ज लिने व्यवस्था संविधानको धारा ४४ तथा धारा ११५ को उपधारा १ को भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको, संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिन गएको सर्वोेच्चको ठहर छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुुराज घिमिरेले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार श्रम ऐन कानुन संशोधन हुने बताए। ‘फैसलाबमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्छ’, घिमिरेले भने। फैसलाअनुसार अब १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
ऐनको प्रावधानअनुसार सम्झौता गरिएकोमा सेवा शुल्कबापत उठाइएको मासिक रकम ट्रेड युनियन संघबीच सम्झौताबमोजिम, सम्झौता नभएमा मासिक रूपमा उठेको रकमको ७१ प्रतिशत तालिमी वा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत कार्यरत श्रमिकलाई र २४ प्रतिशत ब्रेकेज तथा अपरेसनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि रोजगारदातालाई दिने व्यवस्था छ।
होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित रोजगारदाता संगठनले २ दशमलव ५ प्रतिशत क्षेत्रका ट्रेड युनियनले पनि २ दशमलव ५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐन र नियमावलीको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटेल, जंगल सफारीसँग सम्बन्धित व्यवसायीले उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका छन्। संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था छ। गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक छ।‘उपभोक्ताले उपयुक्त, गुणस्तर सेवा तथा लागत मूल्य वास्तविक र मनासिव हुनुपर्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागत मूल्यको सापेक्षतामा व्यापारिक दृष्टिले अस्वाभाविक रूपमा उपभोक्ताबाट बढी सेवा शुल्क असुल गर्ने कार्यबाट उपभोक्ता हितको संरक्षण हुँदैन।’
सर्भिस लिने व्यवस्था संविधानको धारा ११५ को उपधारा १ को ‘कानुन बमोजिमबाहेक कुनै कर लगाइने वा उठाइने छैन’ भन्ने प्रावधानविपरीत रहेको संवैधानिक इजलासको ठहर छ। ‘ब्रेकेज तथा अपरेसनल लिकेज व्यवस्थापनका लागि भनी आम उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क असुल गरी रोजगारदाताको संगठन वा श्रमिकको संगठन चलाउनु पनि न्यायोचित हुँदैन’ फैसलामा भनिएको छ।
‘व्यवसायीले प्रदान गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्यमा नै श्रमिकको ज्यालालगायतका सम्भावित सबै प्रकारका लागत मूल्य समावेश गरिने हुनाले थप रकम लिन हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘उपभोक्ताले कुनै छुट्टै लाभ वा सुविधा प्राप्त गरेको पनि हुँदैन।’
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तासँग लिइँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो। महर्जनले सर्वोच्चको फैसलाले उपभोक्तालाई राहत पुग्ने बताए।
नेपाल ट्रेड युनिय महासंघ एवम् संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम ऐनको उक्त व्यवस्था हटाउने फैसला जाहेज नभएको बताए। ‘लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको फल न्यायाधीशलाई लाग्दैमा श्रकिमलाई धोखा दिन पाइँदैन’, उनले भने, ‘यो सीमित व्यक्तिले गरेको अपराध हो, नेपालमात्र होइन, संसारभर सर्भिस चार्ज लागू भएको कुरा हो।’
सर्भिस चार्ज हटाउने व्यवस्थाले होटल बन्द हुनुका साथै सक्षम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने र श्रम क्षेत्र तहसनहस हुने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘जुन बेला मुद्दा लडेर जितेका थियौं, त्यतिबेला हरिकृष्ण कार्की कानुन व्यवसायी भई श्रमिककै पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो, अहिले न्यायाधीश हुँदा श्रमिकको विपक्षमा फैसला गर्नु भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
