‘चोख्याउन’ यसरी भएको थियो राज्यशक्तिको दुरुपयोग

काठमाडौं : कुनै विदेशीले भिसामा नेपाल आएर तत्काल नेपाली पासपोर्ट लिन पाउँछ ? त्यो पासपोर्टले यात्रा गर्न मिल्छ ? अरूलाई मिल्दैन, रवि लामिछानेका हकमा भने राज्य मौन नै बसिदियो। त्यसैकारण लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरे, चुनाव पनि जिते। त्यति मात्र होइन, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पनि बने। 

नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो। त्यहाँ पनि लामिछानेलाई ‘चोख्याउन’ सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरियो। तर, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले भने मानेन। नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै लामिछानेको नागरिकता रद्द गर्‍यो। सांसद बन्न अयोग्य भएको फैसला शुक्रबार गर्‍यो। 

भिसामा आए, नेपाली पासपोर्ट बनाए

लामिछाने ५१२९६६९८१ नम्बरको अमेरिकी पासपोर्टमा सन् २०१५ मे ११ मा नेपाल आएका थिए। उनले नेपाल आउँदा आफन्त भिसा लगाएका थिए। २०१५ मे २७ मै ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली पासपोर्ट बनाएका थिए। ‘वर्क परमिट’ नलिई काम गरेको विवाद तीव्र भएपछि सन् २०१८ मा उनले अमेरिकी पासपोर्ट परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए। 

त्यसैकारण, सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म उनको नागरिकता सक्रिय थियो कि निष्क्रिय ? भन्ने विवाद सुरु भयो। उनी स्वयंले स्वतः निष्क्रिय बनेको बताउँदै आए। तर, निष्क्रिय नागरिकताले त्यहीबीच, त्यसमा पनि अमेरिकाबाट आएको १६औं दिनमै कसरी नेपाली पासपोर्ट लिए ? भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठिरहेको छ। 

नेपाल सार्वभौमसम्पन्न राष्ट्र हो। यसका मौलिक कानुन छन्। ती हरेक नागरिक र यसको चार किल्लाभित्र विदेशीलाई समेत बाध्यकारी हुन्छन्। नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी त्यही कानुन लामिछानेका हकमा भने किन बाध्यकारी भएन ? भिसा लगाएर आएको व्यक्तिलाई नेपाली पासपोर्ट दिएको राज्यका निकाय स्वयं प्रतिरक्षामा किन उत्रे भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। 

राज्यले नै भन्यो : अनागरिकले चुनाव लड्न पाउँछ 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई जोगाउन राज्य संयन्त्रबाटै कानुनको अपव्याख्या भयो। नागरिकता ठगीको विषयमा त राज्यले अनुसन्धान गरेर आफैं मुद्दा लड्नुपर्ने थियो। तर सहन्यायाधिवक्ताले लामिछानेका पक्षमा बहस गरे। गृह मन्त्रालय, संसद्, निर्वाचन आयोगदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लामिछानेलाई जोगाउनतिर लागे। 

कुन निकायले कसरी गरे चोख्याउने प्रयास ? 

सहन्यायाधिवक्ता नै जोगाउन लागे : सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले त सर्वोच्चमा अनागरिकले चुनाव लड्न पाउने ‘कुतर्क’ गरे। लामिछानेको वचावटमा उत्रेका रेग्मी र न्यायाधीशबीच सवालजवाफ नै भयो। लामिछानेले विदेशी नागरिकता लिएपछि यहाँको नागरिकता कायम नरहेको तथा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया अनिवार्य नभएको सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले इजलासमा तर्क गरेका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं : प्रशासन कार्यालय लामिछानेको नागरिकता छानबिनबाटै पछि हटेको थियो। रविको नागरिकताले निवेदकलाई असर नगरेको प्रशासनको तर्क छ। उसले भनेको छ, ‘निवेदक युवराज पौडेलले गृहसचिवलाई सम्बोधन गरी दिएको निवेदन तथा उजुरी उपर प्रचलित कानुनबमोजिम छानबिन तथा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १२ को पत्रका साथ प्राप्त भएको सो उजुरी उपर कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको हुँदा यस कार्यालयबाट निवेदकको कुनै अधिकार असर हुने कार्य गरिएको छैन। रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ।’

यद्यपि २०५० फागुन १० रविले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिएका थिए। 

प्रतिनिधिसभा : प्रतिनिधिसभाको जवाफ पनि प्रशासनको भन्दा कम थिएन। त्यहाँ भनिएको थियो, ‘प्रतिनिधिसभाको के कस्तो कार्यबाट निवेदनको अधिकारमा असर परेको हो भन्ने खुलाउन नसकेको र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी बनाउनु पर्नाका आधार र कारणसमेत खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ।’ 

निर्वाचन आयोग : निर्वाचन आयोगले पनि घुमाइफिराई त्यस्तै जवाफ दियो। ‘प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले रास्वपा नामको दल दर्ता गरी दल दर्ता अभिलेखीकरण गरेको हो। आयोगमा दल दर्ताका लागि पेस हुँदा उक्त दलको सभापतिको रूपमा रवि लामिछानेलाई कानुनअनुसार चयन गरी आवश्यक कागजात पेस गरेको देखिँदा दल दर्ता गरेको विषय कानुनसम्मत छ।’

नेपालको संविधानको धारा १३७(२)ख मा संघीय संसद्को सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यता सम्बन्धित विषय सम्मानित इजलासबाट कारबाही हुने विषय मानेको छ। धारा २४६(३) मा उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने व्यवस्था छ।  रिट निवेदकले उल्लेख गरेको लामिछानेको प्रतिनिधिससा सदस्य पदमा दिएको उम्मेदवारीको अयोग्यताको विषयमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले २०७९ मंसिर ८ मा स्पष्टीकरणसहित कागजात आयोगमा प्राप्त भएको र आयोगले जाचँबुझ गरी उजुरी प्राप्त मितिको ७ दिनभित्र अयोग्यताको बारेमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, यो समयभित्र २०७९ मंसिर ९ मा नै प्रतिनिधिसभा सदस्य चितवन– २ को निर्वाचन परिणाम घोषणा भयो।

घोषणापछि उम्मेदवारको अयोग्यताको विषय आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी उजुरी उपर थप कारबाही गर्न परेन भनी २०७९ पुस १३ मा उजुरी तामेली राख्ने निर्णय भयो। ‘यो निर्णय कानुनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ,’ बहस नोटमा उल्लेख छ। यहाँ निर्वाचन आयोग पन्छिएको स्पष्ट देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि जोगाउनमा पछि परेन। यसले भनेको थियो, ‘नेपाली नागरिकले आफूखुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपाली नागरिकता नरहने र नेपालको नागरिकता त्याग्न सूचना दिई सो सूचना दर्ता भएको मितिदेखि नागरिकता कायम नरहने भन्ने नागरिकता ऐन २०६३ र नियमावली २०६३ को व्यवस्थाबाट देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन कानुनबमोजिम उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भएकोमा जाँचबुझ गर्दा निजको योग्यता नभएको मनोनयन पत्र बदर हुने कानुनमा छ।

चितवन क्षेत्र नंं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका लामिछानेको उम्मेदवारी तथा मनोनयन पत्र दर्ता भई निज सो क्षेत्रबाट निर्वाचितसमेत भएको अवस्थामा हाल आएर नागरिकताको प्रमाणपत्रको वैधानिकताको विषय उठान गर्न उपयुक्त छैन। तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ।’ मनोनयन गर्दा बदर नभएकोले अरू कानुन नलाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले चोख्याउने प्रयास गरेको थियो। 

गृह मन्त्रालय : गृह मन्त्रालयले पनि सबै चोख्याउनेलाई साथ दियो। भन्यो, ‘नेपाल नगारिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१) मा कुनै नेपाली नागरिकले आफूखुुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार आधिकारिक नेपाली नागरिक नगरेको भनी अनुमान गरी कारबाहीपश्चात् अघि बढाउन मिल्ने देखिँदैन। यस सम्बन्धमा उजुरी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा कारबाही तथा अनुसन्धान हुन लेखी पठाइएको हुँदा निवेदन जिकिर खारेज भागी छ।’ 

प्रहरी पनि पछि हट्यो 

नागरिकताको विषयमा विवादमा परेका लामिछानेलाई गृह मन्त्री नै बनाएपछि प्रहरीले थप अनुसन्धानको काम रोक्यो। नागरिकतासम्बन्धी छानबिनको जिम्मेवार निकाय नै गृह मन्त्रालय हो। ‘कन्फ्क्टि अफ इन्टरेस्ट’ मा उनलाई गृह मन्त्री बनाएको स्पष्टै थियो। ‘आफन्त भिसा’मा नेपाल आएका लामिछानेले तत्कालीन अवस्थामा पनि नेपाली नागरिक सरह काम गरे। तर, राज्य भने गैरनागरिकले यसरी काम गर्दा बेवास्ता गरेर बस्यो। 

२०५० सालमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछाने रोजगारीका लागि अमेरिका गए। उनले २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता लिए। फागुन २१ मा अमेरिकी राहदानी लिए। नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा १ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने उल्लेख छ। यो ऐनका आधारमा रवि २०७० फागुन ९ देखि नेपाली नागरिक रहेनन्। 

यही दफाको उपदफा ४ मा कुनै व्यक्तिलाई एकैसाथ नेपालको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो व्यक्तिले १६ वर्ष उमेर पुगेको दुई वर्षभित्र कुनै एक मुलुकको नागरिकता रोज्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसरी नागरिकता नरोजेको अवस्थामा सो म्याद नाघेपछि त्यसको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ। रविले पनि धेरै विवाद आएपछि त्यागको प्रक्रिया गरेको देखिन्छ।  

लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिएका थिए। २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गरेको जानकारी गराएका थिए। यसको ८ दिनपछि मात्रै अमेरिकाको स्टेट डिर्पाटमेन्टले यो निवेदन स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि लामिछानेले कानुनतः अहिलेसम्म पुनः नेपाली नागरिकता लिएका छैनन्। 
नेपाली नागरिकता कायम नरहेको अवस्थामा उनले पार्टी दर्ता गर्ने काम गरेको भन्दै २०७९ कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। पार्टी दर्ता गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत भएपछि अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडलले रिट निवेदन दिएका थिए। यो बहस सर्वोच्च अदालतमा हेैर्दा हेर्दैमा छ। 

प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नै रविको पक्षमा लागेको घटनाक्रमले देखाउँछ। सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको बहसनोटमा ‘लामिछानेले २०७५ असार १४ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको देखिँदा निज गैरनेपाली नागरिकता भन्ने जिकिर स्थापित हुन सक्ने देखिँदैन,’ भन्ने उल्लेख छ। 

रेग्मीको बहस नोटलाई नै आधार मान्दा पनि सरकारी संयन्त्र रविलाई चोख्याउन कसरी लागेको छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ। रेग्मीको बहस नोटमा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा, निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै आधार देखाएर रिट निवेदन नै खारेजी भागी रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

कहाँ कहाँ चुक्यो राज्य ? 

अमेरिकी नागरिक भएका लामिछाने २०७१ जेठमा अमेरिकी राहदानीमा नेपाल आए। २०७२ जेठ १३ मा पुरानो नेपाली नागरिकताकै आधारमा नेपाली राहदानी बनाए। एक–एक कागजातमा चल्ने नेपाली सरकारी संयन्त्र यसरी कायम नरहेको नागरिकताको आधारमा राहदानी बनाउँदा चाल पाएन वा चाल पाएर पनि छोडिदियो ? यसले नेपालको सरकारी संयन्त्रमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

लामिछाने दुई देशको राहदानीमा विदेश आवतजावत गरिरहे। तर, त्यसप्रति राज्यको नजर पुगेको देखिएन। निर्वाचन आयोगले नेपाली नागरिक नभएको व्यक्ति पार्टी दर्ता गर्न नपाउने प्रावधान विपरीत दर्ता गरायो। उम्मेदवारको योग्यतामा नै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख छ। मन्त्री हुनुपुर्व नै उजुरीसमेत परेकोले तालुक मन्त्रालय लामिछानेलाई दिएर राजनीतिक दल चुकेका छन्। जसले गर्दा प्रहरीबाट उनीविरुद्ध हुने तहिकात र अनुसन्धान नै रोकिएको छ। 

के भन्छन् घटनालाई नियालेकाहरू ? 

पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक हेमन्त मल्ल ठकुरी लामिछाने माथि नैतिक कसी भएको भए यो विषय निक्र्योल नभएसम्म ‘साइड’मा लागिदिएको भए राम्रो हुने बताउँछन्। लामिछानेका हरेक गतिविधि हेर्दा उनले नेपालको कानुनलाई नगनेको देखिन्छ। ‘उहाँले अनुसन्धान नसकिँदासम्म मन्त्री नै नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। भइ हाले पनि अर्को मन्त्रालयमा गएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उहाँले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको नै जिम्मेवारी लिनुभयो।’ 

गृहका एक पूर्वउच्च अधिकारी एउटा गोजीमा नेपालको र अर्को गोजीमा विदेशको राहदानी बोकेर हिँड्ने नेपालमा धेरै रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘धेरै विदेशमा रहेका नेपालीको एउटा गोजीमा नेपाली र अर्को गोजीमा सम्बन्धित देशको राहदानी हुन्छ। यता हुँदा नेपाली राहदानीको प्रयोग गर्छन्। उता जाँदा त्यही देशको।’ उनले कानुनमा अस्पष्टताको फाइदा धेरै लिइरहेको बताए। ‘अहिले रवि लामिछाने लाभ पदमा पुगेपछि यो प्रश्न उठ्यो। अब ऐन नै चाहियो,’ उनले भने। 

रविले के गर्नुपर्थ्यो ? 

रविले नेपाल फर्किएर यहाँ बस्ने हो भन्ने भएपछि अमेरिकी नागरिकता र राहदानी निष्क्रिय गराउने प्रक्रियामा लाग्नु पर्थ्यो। विदेशी राहदानीमा भिसा आएपछि नेपाली नागरिकता थन्क्याउनु पर्थ्यो। अमेरिकाको राहदानी र भिसा हुँदाहुँदै यता पासपोर्ट लिनु हुन्थेन। कानुनमा विदेशी नागरिकता र राहदानी त्यागेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सहज नै छ। 

नागरिकता ऐनको दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपाल आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ।’ 

तर लामिछानेले यो बाटो अख्तियार नै गरे। नेपालमा आएर बसे। सञ्चार माध्यममा काम गर्न थाले। उनको सञ्चार माध्यमको प्रस्तुति कानुनी व्यवस्थालाई दबाब र प्रभावमा रह्यो। उनले वर्क परमिट बिना नै काम गरे। लामिछानेले वर्क परमिट बिना काम गर्नु हुने थिएन। 

यो विवादका बीचमा लामिछानेले पुरानो नेपाली नागरिकता पेस गरेर निर्वाचन आयोगबाट २०७९ असार १७ मा आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराए। नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी विवाद नसल्टाई राजनीतिक दलको गठन र चुनावमा सहभागी हुनु हुन्थेन। यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको र फैसलाको सम्मुख भएको अवस्थामा गृहमन्त्री त झन् उनले हुनै हुँदैनथियो।