क्रसर : किन रोके, किन खोले ?

काठमाडौं : रवि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरे– ‘दर्ता नभएका क्रसर बन्द गर्नू÷गराउनू।’ पुस २० मा उनले यस्तो निर्णय गरेपछि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध क्रसर बन्द गराउन पत्राचार गरियो। 

तर, तीन साता नपुग्दै लामिछानेको निर्णय उल्ट्यो, त्यो पनि उनी सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै। अर्थात, अवैध क्रसरलाई असारसम्म अवैध रूपमै सञ्चालन हुन दिने निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। उक्त बैठकले अवैध रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरिरहेका क्रसर उद्योगलाई असारसम्म दर्ता हुने समय दिएर खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको यो निर्णयले वातावरण र संरक्षणकर्मीले गम्भीर सरोकार र चिन्ता व्यक्त गरे। राजनीतिक पहुँच र पैसाको ‘लेनदेन’ मा क्रसर खोल्ने निर्णय भएको विज्ञहरूको आरोप छ। सरकारका निकायहरू क्रसरवालाहरूसँग मिलेका पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको ठम्याइँ छ। ‘सरकारले मापदण्ड बनाउँछ, आफैं लागू गर्दैैन। अदालतले लागू गर्न आदेश दिन्छ, सरकारले मान्दैन’, पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव भन्छन्। 

गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पुस २० गते वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै परिपत्र गरेको थियो। त्यसको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘कानुनविपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्ने।’

सरकारी निकाय क्रसरवालासँग मिले 

- डा. रामवरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति 

राजमार्गमै हजारौं क्रसर उद्योग छन्। त्यसमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी गैरकानुनी ढंगले सञ्चालित छन्। सरकारले मापदण्ड बनाउँछ, आफैं लागू गर्दैैन। अदालतले लागू गर्न आदेश दिन्छ, सरकारले मान्दैन। सरकारका निकायहरू क्रसरवालाहरूसँग मिलेका छन्। राजनीतिक दलहरूले क्रसर उद्योगवालासँग पैसा लिएर चुनावमा तिनीहरूलाई टिकट दिन्छन्। रातारात उनीहरूले बालुवा, गिटी, ढुंगाको तस्करी गर्छन्। त्यसैले चुनावमा टिकटदेखि भोट पनि किन्छन्। वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशदेखि केन्द्र सरकारसम्म क्रसर उद्योगवालाले जितेका छन्। 

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पहाडका जति नदीनाला छन् ती जम्मैमा क्रसर उद्योग छन्। इन्द्रावतीदेखि भोटेकोसी, सुनकोसी, कर्णाली, दूधकोसी सबैतिर दोहन भइरहेको छ। तिनाउ, बाँडगंगा सबका सब खोलानालालाई दोहन गरेर चौपट पारिँदै छ। अहिले हाम्रोतिर चुरिया क्षेत्रमा नयाँ आतंक सुरु भएको छ। त्यसको नाम डोजर आतंक छ। चुरेका खोलानाला जथाभावी खनिँदै छ। 

चुरे दोहनले संकट बढ्यो

- डा. विजयकुमार सिंह, चुरे विज्ञ

चुरे तथा हाम्रा नदीनाला संरक्षण नभए नेपाल हाड नभएको मासुको डल्लोजस्तो हुन्छ। चुरे दोहनले संकट बढेको छ। क्रसरवालाको अवैध उत्खननले माटो, पानी र जैविक विविधाको प्राकृतिक स्वरूप नै खल्बलिएको छ।

चुरे दोहनले मधेस प्रदेशका ८० हजार बिघा मरुभूमि बनाइसक्यो। यो फिल्मको टेलर मात्रै हो। सचेत भएनौं भने पूरा सिनेमा देख्नु पर्नेछ। माटो, पानी, जैविक विविधा जोगाउने हो भने सरकारले चुरे संरक्षण ऐन ल्याउनुपर्छ।

चुरे तथा पर्यावरण संरक्षण तराईको मात्रै होइन देशकै जीवनको सवाल हो। सचेत नभए अर्बमा ऊँट चराए जस्तै तराईमा त्यो दिन देख्नु पर्नेछ। चुरेलाई संरक्षण गरे राम्रो हुन्छ नत्र विनास भए देशको टाउको 
दुःखाइको सवाल बन्छ। 

देशभर क्रसरको संख्या 
—१ हजार १ सय ४१ वटा 
अवैध क्रसर
—८ सय ९० (गृह मन्त्रालयले हालै बन्द गराएका)

के हो क्रसर उद्योगको समस्या ? 
—देशभरिका नदीनाला मुठ्ठीभर क्रसर व्यवसायीको हातमा 
—विशेषगरी अवैध क्रसर तराईका ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रका नदीकिनारमा सञ्चालित 
–जथाभावी बालुवा, ढुंगा, गिट्टी, रोडा उत्खनन÷प्रशोधन

के छ नदीनाला दोहनको असर ? 
–पर्यावरणमा गम्भीर असर
—नागरिकको जीवनयापनमा संकट
— नदीमा पानी सुकेपछि जलचर, थलचर प्राणी लोप हुँदै
—खल्बलियो खोला÷नदीको प्राकृतिक स्वरूप 
—खाल्डोमा पानी जम्दा कैयन बालबालिकाको डुबेर मृत्यु 
—बस्तीनजिक क्रसर सञ्चालन हुँदा ध्वनि प्रदूषण, स्थानीयवासी प्रभावित 
—क्षमताभन्दा बढी लोड भएका टिपर गुड्दा सडक बिग्रने
—क्रसर र टिपरबाट निस्कने धूलोधुवाँ मानव स्वास्थ्यलाई हानिकारक 
—जथाभावी नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा नदीको गहिराइ बढेर सिँचाइमा असर 
—माझी, मुसहर, मलाह जातिको पेसा नै संकटग्रस्त 
—सिँचाइ अभावमा खेतीपातीमा गहिरो असर ।
—बाढीले बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन कटान 
—मुहान सुकेर हिउँदमा खानेपानीको हाहाकार ।
—चुरे क्षेत्र दोहन हुँदा मधेसमा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत ।
—मधेसमा प्रत्येक वर्ष एउटा खोलाले बगर बनाउँछ २० देखि ४० बिघा जग्गा ।
—अन्नको भकारी मधेसमा भोकमरीको जोखिम बढ्दो ।
—पानी सुक्दा बस्ती पस्ने जनावर र मानवबीचको द्वन्द्व बढ्दै ।

क्रसर सञ्चालनको मापदण्ड
—राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५ सय मिटर दूरी हुनुपर्ने ।
—खोला वा नदी किनारबाट ५ मिटर दूरी हुनुपर्ने  ।

–शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्िवक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने ।

—पक्की पुलबाट पाँच सय मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने  ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्षबाट दुई किलोमिटर, घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर सञ्चालन गर्न सकिने ।
—चुरे पहाडको फेदीबाट डेढ सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग स्थापना वा सञ्चालन गर्नुपर्ने

क्रसरवालाले कसरी कानुन उल्लंघन गर्छन् ? 
—पैसा र राजनीतिक शक्तिको आडमा क्रसर व्यवसायीले कानुनलाई मुठ्ठीमा लिन्छन् र तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गरेर क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन्। 
–सेटिङमा खोला तथा नदीको ठेक्का हात पारेर मनलाग्दी दोहन गर्छन्। 
—राजनीतिक दलका नेताहरूलाई क्रसर व्यवसायीले चुनावी खर्च पठाउँछन् र त्यसकै आडमा मापदण्ड उल्लंघन गर्छन्। 
—प्रहरी, प्रशासन र घरेलु उद्योगका कर्मचारी क्रसर माफियाहरूसँग मिलेमतो गर्छन्। 
—आर्थिक लेनदेन गरेर सरकारका निकायले मापदण्ड मिचेर क्रसर सञ्चालको अनुमति दिनु।
—पार्टीका नेताहरू नै अबवध क्रसरमा लगानी गर्छन्। 
— क्रसरवालाले (गुन्डा) पाल्छन् र विरोधी आवाज बन्द गर्न गुन्डाहरूको प्रयोग गर्छन्। 
—नियामक निकाय क्रसर माफियासामु निरीह बन्ने गरेका छन्। 
—माफियाभन्दा सरकार कमजोर देखिन थालेका छन्। 

किन बन्द गरियो क्रसर ? 
— क्रसर व्यवसायीहरूको गुन्डागर्दीबिरुद्ध चौतर्फी रूपमा आवाज उठ्यो। पुस २० गते गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरे। कानुनविपरीत सञ्चालित देशभरिका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिए। 
—नवीकरण नगरिएका तथा अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् प्रशोधन कार्यमा संलग्न खानी तथा क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्न गृह मन्त्रालयद्वारा पत्राचार गरियो। 
—विकास आयोजनाका लागि मात्र सञ्चालन भएका तर, आयोजना सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा क्रसरहरू तत्काल बन्द गराउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन।
—निर्देशन पालना नगरे कडा कारबाहीको चेतावनी। 

अवैध क्रसर फेरि किन खुला गरियो ? 
—क्रसर गुन्डाहरूलाई राजनीतिक संरक्षण गर्न क्रसर नवीकरणको नाममा असार मसान्तसम्म फेरि सरकारले मौका दियो। 
—अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने गृहमन्त्रीको स्टन्ड असफल देखियो। 
—क्रसर सञ्चालकले विकास निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थ नदिई काम ठप्प पारे। 
—बाहुबली राजनीतिक तथा प्रहरी प्रशासनको पहुँचवाला शक्ति सरकारमाथि हावी भए। 
—क्रसर सञ्चालकले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
—क्रसर उद्योग बन्द भएपछि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्य बढाइयो।