भ्रष्टाचार आरोपित लीलाराज पौडेलको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कनेक्सन, पटक-पटक स्वास्थ्य मन्त्रीको निजी सचिव!

भ्रष्टाचार आरोपित लीलाराज पौडेलको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कनेक्सन, पटक-पटक स्वास्थ्य मन्त्रीको निजी सचिव!

काठमाडौंः रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका लीलाराज पौडेलको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। 

पौडेललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीको निजी सचिवमा रहने गरी ल्याइएको हो। पौडेलले मन्त्रीको निजी सचिवका रूपमा काम गरिरहेका छन्। पत्र तयारी भएपनि पौडेलले अझै बुझेका छैनन्। उनी हाल नीति योजना महाशाखामा रहेर काम गर्नेछन्। पौडेल यसअघि खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पनि निजी सचिवका रूपमा कार्यरत थिए। 

अधिकृत पौडेलले मन्थली नगरपालिकामा रहेर विभिन्न योजनाका नाममा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो।

मन्त्रालयले पत्र दिएपछि निजी सचिवका रूपमा कार्यरत रहने छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले पौडेलले अझै निजी सचिवका रूपमा पत्र नबुझेको तर, मन्त्रीका दैनिक क्रियाकलापमा संयोजन गर्दै आएको बताए ।

अधिकृत पौडेलले मन्थली नगरपालिकामा रहेर विभिन्न योजनाका नाममा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो। यसअघि खगराज अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा प्रमुख स्वकीय सचिव रहेका पौडेल अहिलेपनि पदम गिरीको सचिवालयमा रहेर काम गरिरहेका छन्। 

उनले भने, 'उहाँमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईवटा र अख्तियारमा पाँचवटा उजुरी परेको थियो। सोही आधारमा हामीले फाइलमा अख्तियारमा पठाएका हौं।’ 

अधिकृत पौडेलले मन्थली नगरपालिकामा रहेर विभिन्न योजनाका नाममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका नायव सुब्बा लक्ष्मण भुजेलले पौडेलमाथि परेको उजुरीको फाइल अख्तियारमा पठाइएको बताए। 

उनले भने, 'उहाँमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईवटा र अख्तियारमा पाँचवटा उजुरी परेको थियो। सोही आधारमा हामीले फाइलमा अख्तियारमा पठाएका हौं।’ 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको दुईवटा मुद्दा फैसला हुनै बाँकी छ। उनी माथिको अनुसन्धान अहिले पनि विचाराधीन छ। नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा बसेदेखि हालसम्म पालिकाभित्र निर्माणाधीन सडक, भवनलगायतका विकास निर्माणमा उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीमार्फत लाखौँ कमिसन लिने गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ।

उनले नगरसभाबाट पारित नै नगराई योजनाहरू उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई दिएर लाखौँ रकम कमिसन लिने गरेको, अतिथि सत्कारका नाममा लाखौँ रकम नियम विपरीत कार्यालयबाट लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।

पौडेलले कार्यालयको गाडी मर्मत र इन्धनमा नक्कली फर्जी बिल बनाई लाखौँ रकम भ्रष्टाचार गर्ने गरेको साथै कार्यालयमा आवश्यक नै नभएका फर्निचर र स्टेसनरी सामग्री बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको बिल राखी भुक्तानी गरेर व्यवसायीसँग रकम असुल्ने गरेको दाबीसमेत उजुरीमा गरिएको छ। 

उनले नगरसभाबाट पारित नै नगराई योजनाहरू उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीलाई दिएर लाखौँ रकम कमिसन लिने गरेको, अतिथि सत्कारका नाममा लाखौँ रकम नियम विपरीत कार्यालयबाट लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष  ०७७/७८ मा उपभोक्ता समिति गठन नै नगरी वडाको सिफारिसबिना आफूखुसी रकम वितरण गर्दै किर्ते कागजात बनाई करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ। 

यस्तै मन्थली अस्पतालमा आवश्यक उपकरण र औषधि खरिद गर्दा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना नै ननिकाली कोटेसनमा खरिद गरी लाखौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको, आव ०७८/७९ मा पालिकाभित्र रहेका विभिन्न फाँटहरूको रकम रकमान्तर गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उजुरीकर्ताले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

यस्तै, अधिकृत पौडेलले मन्थली माध्यमिक विद्यालयसँग साँठगाँठ गरी कक्षा १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क असुल्ने गरेको, विद्यालयको भवन निर्माण गर्दा टेन्डर प्रक्रिया नै नगरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएर लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने गरेको, आफ्नै कर्मचारीलाई वर्षैपिच्छे कृषि अनुदान रकम दिएर अनियमितता गरी राज्यको ढुकुटीलाई दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाएको उजुरीकर्ताको दाबी छ।

पौडेलले आफूले क्लीन चीट पाइसकेको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष जवाफ पेश गरेको छु। मैले क्लीन चीट पाएको छु। ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.