रित्तिनु हुन्न पहाडी गाउँ

सम्पादकीय

रित्तिनु हुन्न पहाडी गाउँ

एउटा सनातनी मान्यता छ कि गाउँमा विकास छैन, त्यसैले मानिसहरू सहर पस्छन्। अचेल त्यस्तो छैन, गाउँमा विकास छ।

गाउँमा बिजुली पुगेको छ। मोटर गाडी चल्ने सडक पुगेको छ। खानेपानीका धाराहरू घरघरै हुन थालेका छन्। पालिकापिच्छे स्वास्थ्य संस्था खुल्न थालेका छन्। तर पनि गाउँमा मानिसहरू अडिएका छैनन्। वृद्धवृद्धा र बालबालिकाहरूमात्रै गाउँमा छन्। युवाहरू भने कि विदेशिएका छन् कि सहर पसेका छन्। गाउँमा मलामी भेट्न पनि मुस्किल छ। यो कथा गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिका ६ दार्चे फुरुण्डाँडाको मात्रै होइन, जहाँका १२ घरधुरीमध्ये १० परिवारले गाउँ छाडिसके। अरूका पनि वृद्ध आमाबालाई मधेस झार्न सन्तान हतारिएका छन्।

दार्चे फुरुण्डाँडाका विष्णु न्यौपानको कथा नेपाली गाउँका घरघरको कथा हो। गाउँमै बाख्रापालन गर्दा पनि जीवनस्तर उकासिएन, बरु बाउन्न ठक्कर, त्रिपन्न हन्डर खाए। वैदेशिक रोजगारीका लागि नगई सुख भएन। वृद्ध आमाबालाई मात्रै गाउँमा राख्न पनि सक्ने कुरा भएन। चितवनमा जहाँ गाउँका अरूहरूको पनि बसोबास छ, त्यहीं डेराडन्डा जमाएर राख्ने अनि विदेश गएर दुईचार पैसा कमाउने उनको सपना र योजना आम नेपाली युवाकै सपना हो। न्यौपानेले मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीबाट जोगाएको दुईचार पैसाले गाउँमै इलम गरेकाहरू पनि कोही टिक्न सकेनन्। उनीहरूका समान दुःख छ, न बैंकले लगानी थपिदिन्छ, न सरकारी अनुदान पाइन्छ। फेरि कृषि फर्मका उत्पादनको बजार भेटिन्न। उल्टै ऋण लाग्छ।

विकास भनेकै सडक, बत्ती र पानी ठान्ने भाष्यमा प्रश्न सिर्जना भएको देखिन्छ। विकास भनेको तिनै कुरा हुन्थे भने आज गाउँहरू गुज्लार हुनुपथ्र्याे, रित्तो र सुनसान होइन। गाउँमा गतिलो शैक्षिक संस्था अभाव पनि बसाइसराइको प्रमुख कारणमध्ये हो। अर्कोचाहिँ गाउँमै इलम, उद्यम र रोजगारी गर्ने अवसर र वातावरण नबन्नु महत्त्वपूर्ण कारण देखिन्छ।

सरकारले उद्यमशीलतालाई गाउँमा पुर्‍याउन नसक्दा र गाउँको उत्पादनलाई बजार खोजिदिने प्रणाली विकास नगर्दा आज गाउँको विकास र जनसंख्याको सन्तुलन खल्बिलिएको छ। जनसंख्या सहर थुप्रिएको मात्रै छैन, अव्यवस्थित सहरीकरण झ्याँगिएको छ। नीति निर्माताले गाउँमा उद्यमशीलता, रोजगारी र बजारको सुनिश्चिता नगरे पहाडका गाउँहरू 
रित्तिने निश्चित छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.