काठमाडौं : पछिल्लो पटक ०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गर्यो। त्यसविरुद्ध रतन भण्डारी सर्वोच्च गए। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको म्याद थप्ने निर्णय औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
अन्तरिम आदेश खारेज (भ्याकेट) को निवेदन लिएर लगानी बोर्ड फेरि सर्वोच्च पुग्यो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भ्याकेटमाथि सुनुवाइ गरे। संयुक्त इजलासले यसमा संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा निवेदन पठाइदियो। पुस १८ गते संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पुगेपछि आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प छ।
संवैधानिक इजलासले मुद्दाको छिनोफानो नगरेसम्म आयोजनाका सबै काम रोकिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए। तर, आयोजनाको विषय संवैधानिक इजलासबाट ‘व्याख्या हुनुपर्ने’ विषय हो वा होइन ? भन्नेमा पनि भिन्न–भिन्न मत छन्। अर्कोतिर, संवैधानिक इजलासको प्राथमिकतामा यो विषय पर्छ वा पर्दैन ? अर्थात् राष्ट्रिय महत्वको यो विकास आयोजना विवादको निरुपणलाई संवैधानिक इजलासले के कसरी प्राथमिकता दिन्छ ? वा विकासको काममा अदालत के कसरी सहयोगी बन्छ ? भन्ने पनि चासोको विषय बनेको छ।
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना विदेशी निजी क्षेत्रबाट बन्न लागेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। यो आयोजना मुलुकका लागि किन पनि महत्वपूर्ण छ भने, तेस्रो मुलुक बंगलादेशले यो आयोजनाको ५ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अर्थात्, छिमेकी भारत मात्र नभई मुलुकको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्याउने यो आयोजना महत्वपूर्र्ण कडि हुनेछ। तर, पछिल्लो पटक आयोजनाका विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दामाथि मुद्दा थुप्रिँदै जानु र संवैधानिक इजलासले मुद्दा निरुपणलाई प्राथमिकता नदिँदा आयोजनाको भविष्यमाथि सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत नै जीएमआर छनोट भइसकेकाले यसमा संवैधानिक प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन्। ‘सबैभन्दा बढी रोयल्टी दिने भनेर नै माथिल्लो कर्णाली जीएमआरले पाएको हो। यो संविधानबमोजिम भएन भन्न मिल्दैन, खनाल भन्छन्, ‘तर अब संवैधानिक इजलासले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ।’ सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने भण्डारीले म्याद थपका लागि संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गरेको दाबी गरे। ‘अन्तरिम संविधानको धारा १५६ र नयाँ संविधानको धारा २८९ अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट सम्बन्धित विकासको मुद्दा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारले धेरै वर्षपछि एकैपटक २ वर्ष म्याद थपेको छ, यो पनि कानुनविपरीत हो।’ 
तस्बिर स्रोत : जीएमआर
जीएमआरले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७८ असोज २३ को लगानी बोर्डको ४८औं बैठकले म्याद थप्ने कि नथप्ने भनेर उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले समय थप गर्न सुझाव दियो। २०७९ असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले २ वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई म्याद थप गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सर्तअनुसार म्याद थपेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले ६ महिनामा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय पावर सेलिङ अग्रिमेन्ट (पीएसए) सम्पन्न गर्न र १८ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो। त्यसअनुसार पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्नका लागि यही पुससम्म पीएसए गर्ने तयारीमा कम्पनी थियो। पीएसएपछि लगानी जुट्ने आयोजनाको विश्वास थियो। तर, अदालतले अन्तरिम आदेशपछि भारतीय प्रवद्र्धक कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले बंगलादेश बेच्ने योजना तत्कालका लागि रोक्यो।
यसअघि परियोजनाको लगानी जुटाउन पाँच पटक समय थप भइसकेको छ। कम्पनीले विद्युत् विकास सम्झौता(पीडीए) भएको सात वर्षदेखि लगानी जुटाउन सकेको छैन। अछाम, दैलेख र सुर्खेतस्थित ९ सय मेगावाटको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल, भारत र बंगलादेशमा आपूर्ति गरिनेछ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा काठमाडौंमा आयोजनाको पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता भएका ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना जहाँको त्यहीँ छ। २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी ५ वर्ष निर्माण अवधि गरी ७ वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पीडीएको ‘टाइमलाइन’ बमोजिम काम गर्न नसकी जीएमआरले म्याद थपकै चक्करमा वर्षौं गुजारेको छ। ८ वर्षदेखि लगानी जुटाउन नसकेको जीएमआरले लगानीका लागि विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गर्नेे भनिए पनि त्यो पनि साकार भएको छैन। जीएमआरले फ्रान्सको ईडीएफ कम्पनीलाई पार्टनरका रूपमा भिœयाउन लागेको थियो।
माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७९ गरी पटक–पटक समय थपिएको छ। जीएमआर एक्लैले उक्त आयोजनामा लगानी जुटाउन नसक्ने देखेपछि साझेदारीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएको स्रोतको भनाइ छ।
जीएमआरले २०६३ सालमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बिडिङ गरेकोमा अरुण तेस्रोलाई पन्छाउँदै माथिल्लो कर्णालीलाई रोजेको थियो। कम्पनीले आयोजना निर्माणबापत ४ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व, १०८ मेगावाट निःशुल्क इनर्जी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २७ प्रतिशतको सेयर हिस्साजस्ता आकर्षक योजना नेपाल सरकारलाई दिने भनेको छ। 
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको ६ वर्षपछि २०७१ सालमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो। पीडीएमा सम्झौताको पाँच वर्षमा आयोजना निर्माण गरिसक्ने भनिएको छ। तर, अहिलेसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा नै आयोजना अड्किएको छ। आयोजनाले दुई वर्षअघि व्यावसायिक योजना भने बुझाएको छ। ५ सय मेगावाट बंगलादेशलाई बेचेर बाँकी २९२ मेगावाट भारतीय एनभीभीएनलाई तथा बाँकी १०८ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी जीएमआरले उत्पादन गर्ने बिजुलीको व्यवस्थापन गरिसकेको छ।
सन् २०१७ देखि जीएमआरले बंगलादेशलाई बिजुली बेच्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सन् २०१९ को फेबु्रअरीमा बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीसँग बिजुली बेच्नका लागि आशयपत्र मागेको थियो। जीएमआरले बंगलादेशको बोर्डसँग सो सम्झौता गर्न बैंक ग्यारेन्टी बापतको १५ मिलियन अमेरिकी डलरको समेत धरौटी राखिसकेको छ। प्रतियुनिट ७.७१ सेन्टमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भइसकेको छ। बंगलादेशले बिजुली किन्ने अन्तिम चरणमा आएर अदालती प्रक्रियाका कारण जीएमआरको बिजुली बजार पुनः अनिश्चिततातिर धकेलिएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल
हालसम्म यो परियोजनाका लागि ३ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनको २ वर्ष समय थप भएपछि धमाधम रूख कटानको काम भएको थियो। आयोजना स्थल ५ सामुदायिक वन क्षेत्र पर्नेमा ४ वटा रूख काट्ने काम नै सम्पन्न भइसकेको थियो भने एउटाको लगत संकलनको काम भइरहेको थियो। यसमा ४८.८५ हेक्टर निजी जग्गा र २०७.७५ हेक्टर सरकारी स्वामित्वको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष अनुमानित २३९ घरधुरीप्रभावित हुने भनिएको छ। निजी जग्गामा १३ हेक्टरको मुअब्जा वितरण भइसकेको। करिब १२ हेक्टर जति अन रजिष्ट्रड जग्गा पनि भएको बोर्डले जनाएको छ।
आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड पाउने लगानी बोर्डको तथ्यांक छ। केबल २.४ किलोमिटर टनेल खने पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारहरूको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत् परियोजना मध्येको एक हो। तर, जीएमआरले उक्त परियोजनाको लागत यसअघि नै १ खर्ब ३९ अर्ब देखाएकोमा हाल आएर आयोजनाको लागत पुनः २५ अर्ब थप गरेर कुल लागत १ खर्ब ६४ अर्ब पुर्याएको छ।
मुद्दाले विदेशी लगानीमा असर गर्छ
रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट भएकाले संविधानबमोजिम गलत भन्नुभएको होला तर यो हुँदै होइन। अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको प्रस्ताव आह्वान गरेर नै प्रतिस्पर्धाबाट छानेको हो। सबैभन्दा बढी रोयल्टी दिने भनेर नै माथिल्लो कर्णाली जीएमआरले पाएको हो। यो संविधानबमोजिम भएन भन्न मिल्दैन। यो जीएमआरलाई सधैंका लागि दिएको पनि होइन र निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि नेपाललाई नै फिर्ता हुने हो। फिर्ता गर्ने कुरा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट भयो भन्न मिल्दैन।
उसले तोकेको समयमा काम गर्न नसकेको भने हो। यही तर्कमा उसलाई म्याद थप नगर्न सकिन्थ्यो। सरकारले नै म्याद थपेर गइसकेपछि के गर्ने ? फ्रेन्च कम्पनीलाई अलिकति सेयर पहिला नै बेचेको हो। उसले चिनियाँसँग साझेदारी गर्न खोजेको तर कुरा मिलेन। सम्झौता भइसकेपछि पनि कुरा टुट्यो।
यो मुद्दाले मात्र विदेशी लगानीमा असर गर्छ भन्न मिल्दैन। यति लामो समयसम्म लगानी नजुटाएर जीएमआरको पनि दोष छ। सुरुमा भने आन्तरिक कारणले आयोजना स्थलमा समस्या आएको थियो। केही भूमिगत समूहले दुःख पनि दिएका हुन्। त्यतिखेर काम गर्न पाएको भयो जीएमआरसँग पैसा पनि थियो, आयोजना बन्थ्यो। त्यो बेला भएको अवरोधलाई रोक्न सरकारले पनि नसकेको हो। तर, अहिले कम्पनी ऋणमा डुबेको छ। 
सरकारको कमजोरी नै धेरै
राधेश पन्त, पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत,लगानी बोर्ड नेपाल
यो आयोजना प्रक्रिया पुर्याएर नै बोर्डले जीएमआरलाई दिएको हो। संविधानविपरीत भएजस्तो लाग्दैन। यदि कानुन कुरा छ भने त्यसलाई सल्टाउने तर सिंगो आयोजना नै असर गर्ने गरी काम गर्न कसैले पनि भएन। २ वर्ष समय थपको सन्दर्भमा यत्रो वर्षमा आयोजनाको काम अघि नबढ्नुमा सरकारको पनि कमी कमजोरी छन्।
२०७१ म आयोजना विकास सम्झौता हुँदा नीतिगत अप्ठ्याराहरूलाई हटाइदिने भनिदिएको थियो तर वर्षौंसम्म वनको समस्याका कारण काम अघि बढ्न नसकेको यथार्थ पनि छ। यस्तै आयोजना क्षेत्रमा भएका अन्य बाधा अड्चन फुकाउने काममा पनि सरकारको कमजोरी नै भएको देखिन्छ।
विदेशी निजी क्षेत्रको लगानको यति ठूलो आयोजना बन्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालगायत देशले नै आर्थिक, सामाजिक हैसियत प्राप्त गथ्र्यो भने नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक अन्य लगानीकर्तालाई पनि यो आयोजना उदाहरण हुन्थ्यो। रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। सरकारको पहलमा नै आयोजना दिने र पछि अदालतले रोकिदिने उदाहरण अरू पनि धेरै छन्, नेपालमा। यसले विदेशी लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश दिँदैन।
सस्तो मुद्दाको असर
अमृत लम्साल प्रवक्ता लगानी बोर्ड नेपाल
विदेशी लगानीको परियोजना हो। तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने भन्ने छ। यी आयोजनाहरूले मुलुको सामाजिक आर्थिक विकासमा पनि काम गर्ने हुन्छ। यस्तोमा कुनै मुद्दा उठाउँदा त्यसको असर कस्तो पर्छ भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ। यसले लगानीको वातावरण पनि झल्काउँछ किनभने लगानी सुनिश्चिता नभई कोही पनि अर्को मुलुकमा लगानी गर्न आउँदैनन्। विकासको परिपेक्ष्यबाट हेर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
