बिजुली बेचेर धनी हुने नेपाली सपना हो। पछिल्लो समय भारतमा बिजुली निर्यात् गरी विद्युत् प्राधिकरणले अर्बाैं आर्जन गरेको छ। यसबीचमा बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेगावाट बिजुली किन्ने निर्णय गरिसक्यो। तर, जुन आयोजनाको बिजुली किन्न बंगलादेश तयार भइसकेको छ, त्यही आयोजना बन्छ कि बन्दैन भन्ने नै पो टुंगो छैन।
किनभने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ। भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद थप्ने सरकारी निर्णय विवादमा मात्रै परेन, अदालती मुद्दा पनि बनेको छ। यसरी देशकै एउटा प्रमुख परियोजना कानुनी झमेलामा पर्छ भने देश कसरी उँभो लाग्छ ? समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ ? हाम्रा प्रक्रिया कति झन्झटिला छन् भन्ने प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उम्रिएका छन्।
अदालतमा मुद्दा नपरेको भए गएको पुसभित्रै बंगलादेशले जीएमआरसँग पावर सेलिङ एग्रिमेन्ट गरिसक्थ्यो। त्यसपछि जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सहज हुन्थ्यो। तर, मुद्दा मामिलाकै कारण उसलाई दिइएको म्याद झन्झन् घर्किँदै गएको छ। अछाम, दैलेख र सुर्खेतस्थित नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निजी क्षेत्रबाट बन्ने सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना हो। सरकारले यसको निर्माणमा सहजीकरणका लागि जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो दिएकै छैन, अब दिनुपर्छ। र, बिजुली उत्पादन गरी योजना मुताबिक नेपाल, भारत र बंगलादेशमा आपूर्ति गरिनुपर्छ। अब बल भने अदालतको कोर्टमा पुगेको छ।
संवैधानिक इजलासमा जानुपर्ने मुद्दा हो, होइन भन्ने बहसको सान्दर्भिकता सकिएको छ। मुद्दा त्यो इजलासमा गइसक्यो। अबको अपेक्षा भनेको देश विकासमा कोसेढुंगा सावित हुनसक्ने यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू अदालतको प्राथमिकता परुन् भन्ने हो। जीएमआरलाई म्याद थपिदिनु उचित वा अनुचित भन्ने निक्र्याेल त अदालतले कानुन र संविधानअनुसार पक्कै गर्ने नै छ।
तर, यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा छिटो छिनोफानो गरिनु आवश्यक छ। विदेशी लगानी हुने आयोजना मुद्दा मामिलाको झन्झटमा पर्नुले वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ। नेपालको न्याय ढिला हुन्छ भन्ने सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई दिनु हुँदैन। सरकारले परिपक्वतापूर्वक काम गरेका भए आठ वर्षदेखि आयोजना जहाँको तहीँ हुँदैनथ्यो। अड्डा अदालतको चक्करमा परियोजना फस्दैनथ्यो। देशका ठूलासाना आयोजना कानुनी झमेला मुक्त गरी जुनसुकै खालका घनचक्करहरूबाट मुक्त हुने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारकै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
