चामलको भाउ बढेको छ। दाल, तरकारीको भाउ बढेको छ। भाउ केको बढेको छैन बरु भन्न कठिन होला तर मूल्यवृद्धि नभएका वस्तु भेट्न मुस्किल छ। तर, सर्वसाधारणको मात्रै होइन, उद्यमीको समेत क्रयशक्ति कमजोर भएको छ। ठूलाबडाले विलासी सामान किन्न नसकेका होलान्, सर्वसाधारणलाई भने हातमुख जोर्नै धौ भइसकेको छ। उद्योग कलकारखानाहरूले कच्चा पदार्थ किन्न सकेका छैनन्। महँगीको मारमा को छैन ? सबैजना छन्। तर, सरोकारवालासँग सजिलो जवाफ हुन्छ– युक्रेनबाट गहुँ आएन, भारतले चामल लगायत खाद्यपदार्थको निर्यातमा कडाइ गर्यो। तात्कालिक कारण अनेक हुन सक्छन्। मुख्य कारणचाहिँ मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नहुनुको परिणाम हो यो महँगी। यसको निदान कृषिमा यान्त्रिकीकरणसहितको व्यावसायिकीकरणबाट मात्रै हुनसक्छ।
मुलुकमा मुख्य रूपमा धान खेती हुन्छ। तर चामल आयात नगरी धर हुँदैन। गहुँ र तोरी फल्ने खेतखलियानको अभाव छैन। तर, तिनमा जाँगर लगाउने पाखुरी अचेल विदेशिएका छन्। आयातीत चिनी महँगो भएको छ, स्वदेशका किसानले उखुको मोल पाएका छैनन्। महँगीलाई यी कोणबाट हेर्न सक्दा र दीर्घकालीन रूपमै समाधान निकाल्न सक्नुपर्छ ता कि दुनियाँको जुनसुकै कुनामा जे भए पनि स्वदेशी उत्पादनबाट हरेक नेपालीको भान्छा चलोस्। कृषि उपजमा नेपाल आत्मनिर्भरमात्रै होइन निर्यातै गर्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ। तर सम्भावनालाई पन्छाएर रेमिटेन्सकै भरमा मुलुकको अर्थतन्त्र टिकाइराख्न चाहने राजनीतिक नेतृत्वकै कारण आजको हविगत सिर्जना भएको हो।
बजारमा महँगी बढ्नुका स्वाभाविक बाहेकका कारण पनि छन्। त्यो भनेको बजार अनुगमनको फितलोपना पनि हो। सरकारी अनुगमन फितलो छ। त्यसैको फाइदा कतिपय व्यापारीले उठाउँछन्। सामानको अभाव भएको बेला धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ हेरिरहेका व्यापारीले कृत्रिम महँगी पनि गराउँछन्। कतिपय मालवस्तुमा अहिले पनि त्यस्तो छ भन्ने उपभोक्ता अधिकारीवादीहरूका कुरालाई सरकारले सुनेको छैन, जुन सुन्न जरुरी छ। अनुगमन सघन पार्न जरुरी छ। अनुगमन चाडपर्व र यस्तैयस्तै बेलामात्रै होइन नियमित रूपमा नै गर्न जरुरी छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको नाफा नियमानुसार २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भए कालोबजारीमा कारबाही गर्न कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। महँगीबाट जनतालाई मुक्ति दिनु राज्यको दायित्व हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
