राजविराज : सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–१ का बेचन रायले आमाको हत्यासम्बन्धी मुद्दाको फाइल बोकेको आठ वर्ष भयो। दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै उनी कहिले जिल्ला, कहिले उच्च त कहिले सर्वोच्च अदालतको गोलचक्कर लगाइरहेका छन्। तर, सप्तरी जिल्ला अदालतमा ६१ पटक पेसी चढे पनि उक्त मुद्दाको फैसला भएको छैन। उक्त मुद्दा जिल्लामै १८ न्यायाधीशले हेरिसकेका छन्।
बेचनकी आमा ६६ वर्षीया राजेश्वरीदेवी राय भनिने राज्यवती अमात्यनीको २०७१ चैत १९ गते हत्या भएको थियो। उक्त घटनासम्बन्धी मुद्दामा पेसी चढ्दै, रोकिँदै गएपछि यत्रो वर्षसम्म फैसला हुन नसकेको हो। मुद्दाको अंग पुगिसक्दा पनि फैसला नभएको गुनासो गर्छन् बेचन। अस्वाभाविक ढिलाइले मानसिक तनाव बढेको तथा समय र आर्थिक नोक्सान भएको उनको भनाइ छ।
‘सातै जना आरोपित स्वतन्त्र भएर घुमी हिँडेका छन्। आफू पो बन्दीजस्तो भइएको छ’, बेचन भन्छन्, ‘मुद्दा टुंगो नलागेकाले जिल्ला छाडेर अन्यत्र जान, रोजगार, व्यवसाय गर्न पनि पाइएको छैन।’
प्रतिवादी पक्षबाट २८ पटक पेसी स्थगित गरिएको अदालतको तथ्यांकले देखाउँछ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट १२ पटक स्थगित गरिएको छ। जिल्ला अदालतमा २०७२ वैशाख १४ गते अभियोगपत्र दायर भएको थियो। कुटपिटको मुद्दा लगाउ परेका कारण ६१औं पटक पेसी रोकिएको हो।
सप्तरीको साविक वरही वीरपुर–४ का विद्यानन्द राय, कामानन्द राय, मञ्जुदेवी राय, शिवानन्द राय, बिन्दुदेवी राय, चन्दनकुमार राय र रेणुदेवी राय प्रतिवादी छन्। पीडित परिवारका अनुसार देवर विद्यानन्द, विद्यानन्दकी पत्नी बिन्दुदेवी, छोरा चन्दनकुमार, अर्का देवर शिवानन्द, उनकी पत्नी मन्जुदेवी, अर्का देवर कामानन्द र उनकी पत्नी रेणुदेवीले घरायसी विवादमा लाठी र फलामको रड प्रहार गरी राज्यवतीको हत्या गरेका हुन्। राज्यवतीलाई जोगाउन जाँदा उनकी बुहारी वीणादेवी, नाबालिका नातिनीहरू पुष्पा र सीमा घाइते भएका थिए। बेचनले घटनाकै दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए।
छिमेकीका अनुसार उनीहरूबीच पुरानो विवाद र जग्गासम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको थियो। गाउँघरमा पटक–पटक ‘पञ्चायती’ छलफल हुँदै आएको थियो। पछिल्लो विवाद भने हावाहुरीले लडाएको सिसौको रूखका कारण भएको थियो। हावाले लडेका रूखका हाँगा बेचनले घर ल्याएपछि विवाद बढ्दै जाँदा हत्यासम्मको घटना भएको हो। छिमेकीले खबर गरेर पुगेका प्रहरीले आफ्नै गाडीबाट घाइतेलाई अस्पताल पुर्याएका थिए।
प्रहरीले बिन्दु र रेणुलाई घटनाकै राति पक्राउ गर्यो। जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूको एकल इजलासबाट दुवै जना २०७२ वैशाख १६ गते जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटे। मञ्जु २०७३ वैशाख २९ गते अदालतमा हाजिर भएर सोही दिन ५० हजार धरौटीमा छुटिन्।
जिल्ला न्यायाधीश सारूको इजलासमा ०७२ जेठ ६ गते हाजिर भएका चन्दन सोही दिनदेखि पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागार चलान भए। उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले उक्त आदेश ०७२ असार १० गते सदर गर्यो। ०७२ मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतमा बेरीतको आदेश बदर गर्न माग गरे। सर्वोच्चले ०७३ साउन १३ गते जिल्ला र उच्चको आदेश बदर गर्दै चन्दनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गर्यो।
जिल्ला अदालतमा ०७३ असोज ९ गते हाजिर भएका कमानन्द सोही दिन १५ हजार धरौटीमा छुटे। सो आदेशलाई उच्चले उल्ट्याउँदै ०७३ चैत १० गते साधारण तारेखमा राख्न आदेश गर्यो। बेचनले त्यसविरुद्ध ०७४ जेठ १ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए।
सर्वोच्चले ०७४ कात्तिक २४ गते जिल्लाकै आदेशबमोजिम नगद धरौटी लिई पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो। जिल्लाले शिवानन्दलाई ०७४ साउन ४ गते २० हजार धरौटी र विद्यानन्दलाई ०७४ असोज १ गते १५ हजार धरौटीमा छाड्न आदेश गर्यो। उच्चले ०७५ असार ७ गते उक्त आदेश सदर गर्यो। त्यसविरुद्ध बेचनले ०७५ साउन २० गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए। उक्त आदेश बदर गर्दै सर्वोच्चले ०७७ असार ५ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गर्यो। त्यसपछि दुवै जना फरार छन्।
धरौटीमा छुटेका रेणु, बिन्दु र मन्जु उच्चले थुनामा राख्न भनेपछि फरार छन्। बेचनका अनुसार मुद्दामा भएका आदेशहरू उल्टिँदै, सुल्टिदै सर्वोच्चको आदेश आएको वर्षौं भइसक्यो। तर, जिल्लामा पेसी सार्ने काम मात्र भइरहेको छ।
‘कानुनी सिद्धान्तअनुसार ढिलो न्याय दिनु नदिनुसरह हो’, अधिवक्ता शशीलाल कर्ण भन्छन्। ढिलो न्याय दिँदा न्याय दिएको र पाएको महसुस नहुने अधिवक्ता कर्णको भनाइ छ। भन्छन्, ‘समयमै फैसला भए दुवै पक्ष तनाव र अन्योलग्रस्त भएर बसिरहनु पर्दैन थियो।’
मृतककी नातिनी पुष्पा न्याय नपाउँदा आपराधिक प्रवृत्तिको मनोबल बढ्दै गएको बताउँछिन्। लोकतान्त्रिक परिवर्तन र प्रविधिको विकाससँगै छिटो र प्रभावकारी न्यायको अपेक्षा गर्दै वेचन प्रश्न गर्छन्, ‘मृत आमाका लागि न्याय खोज्नु नै गलत हो त ?’
‘छिटोछरितो न्याय’को बर्खिलाप सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको छुट्टै व्यवस्थापन गरी फछ्र्योट गर्न पटक–पटक निर्देशन दिएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पाँच वर्षभन्दा बढीका मुद्दालाई तीव्र रूपमा फछ्र्योट गर्ने कार्य भइरहेको बताएका छन्। सप्तरी जिल्ला अदालतमा भने पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा ८५ र दुई वर्ष नाघेका ९ सयभन्दा बढी छन्।
अदालतले ‘छिटोछरितो न्याय सबैका लागि न्याय’ भनेर पञ्चवर्षीय योजनाको मुख्य नारा बनाएको छ। न्यायपालिका सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ। तर, कार्यान्वयन हुँदैन। ९ न्यायाधीश रहेको सप्तरी जिल्ला अदालतमा पुससम्म सरकारवादी फौजदारीतर्फ ३ सय ५६, दुनियाँवादी फौजदारीतर्फ ४ सय ९२ र देवानीतर्फ २ हजार ३ सय ५ मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी देखिएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा पुनरावेदन, सुरु मुद्दा र रिट गरी २ सयभन्दा बढी मुद्दाले दुई वर्ष नाघेको सूचना अधिकारी हरिशंकर महतो बताउँछन्।उच्च अदालत बार एकाइ राजविराजका अध्यक्ष भरत यादव विशेष परिस्थितिबाहेक एक पक्षले तीनपटक मात्र पेसी तारेख झार्न मिल्ने बताउँछन्। ‘यदि ६०–६१ पटक पेसी झरेको हो भने अदालत प्रशासनसँग कुरा गर्नेछु’, यादव भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
