कर्णालीमा ट्राफिक ‘अपर्याप्त’

कर्णालीमा ट्राफिक ‘अपर्याप्त’

वीरेन्द्रनगर : कर्णालीमा ट्राफिक प्रहरीको अभावका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति अभाव रहेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी प्रज्ज्वल महर्जनले बताए। कर्णाली प्रदेशभरी हाल १ सय ८० जना ट्राफिक प्रहरीको मात्र दरबन्दी छ। तर, हाल काजमा आएका गरी २ सय ५० जना ट्राफिक प्रहरी कार्यरत छन्। 

अहिलेको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि कर्णालीमा कम्तीमा पनि ४ सय ३५ जना ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी आवश्यक छ। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार दैलेखमा १० जनाको मात्र दरबन्दी छ। तर, सवारीसाधनको चाप बढेका कारण दैलेखमा हाल कम्तीमा ३५ जना ट्राफिक दरबन्दी आवश्यक छ। हाल १० जना ट्राफिकले जसोतसो काम गरिरहेका छन्। यस्तै, कालीकोट, जुम्ला, रुकुम, सल्यान र जाजरकोटमा पनि १० जनाका दरले ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी छ। 

तर, बढ्दो जनसंख्या, सडकको विकास, बढ्दो सहरीकरण र ट्राफिक चापका आधारमा कम्तीमा ३५ जनाको दरबन्दी आवश्यक छ। सबै जिल्लाहरूमा १० जनाका दरले ट्राफिक प्रहरीहरू काम गरिरहेका छन्। जसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या छ। यस्तै, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा पनि १० जनाका दरले ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी छ। 

जुन जिल्लाहरू पनि कम्तीमा २५ जनाका दरले ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी आवश्यक छ। दरबन्दी र जनशक्तिको अभावमा कर्णालीमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएपछि दुर्घटना पनि बढ्दो छ। कर्णालीमा गत तीन वर्षको दुर्घटनाको अवस्था हेर्दा बर्सेनी सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको पाइएको छ। प्रदेश प्रहरीले कार्यालयमा रहेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेशभरी २ सय ३६ वटा सवारी दुर्घटना भए। जसमा ९७ जना यात्रुले ज्यान गुमाए। १ सय ७९ जना यात्रुहरू गम्भीर घाइते भए। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशभर २ सय ९१ वटा सवारी दुर्घटना भए। जसमा ९८ जना यात्रुले ज्यान गुमाए। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा ०७७ मा ५५ वटा बढी सवारी दुर्घटनाहरू भए। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४ सय ३ वटा सवारी दुर्घटना भए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ सय १२ सवारी दुर्घटना बढी भए। चालू आवको पुस मसान्तसम्म मात्र कर्णालीमा १ सय ९३ वटा सवारी दुर्घटन भए। जसमा ६३ जनाले ज्यान गुमाए। 

ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति अभाव हुँदा ट्राफिक नियमको पनि उल्लंघन बढेको छ। हरेक वर्ष ट्राफिक कारबाही र जरिवानाबाट राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.