बजेट छ, तर खर्च गर्नै सक्दैन सरकार

काठमाडौं : नेपाल अहिले पनि अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) को सूचीमा नै पर्छ। विकासमा फड्को मार्न नसक्दा यो क्रम सन् २०२६ सम्म नै रहने गरी संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले सिफारिस गरेको पनि २ वर्ष भयो। तर, अझै पनि पुँजीगत खर्च सुस्त नै छ। विकास थलिएकै छ। जुनै सरकार आए पनि विकास खर्च गर्न नसकेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। चालू आर्थिक वर्षको अध्यावधी काल बितिसक्दा गृह बाहेकका मन्त्रालयले ४० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित संघका २२ मन्त्रालय छन्। त्यसमध्ये १५ अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मा पाएका मन्त्रालयमा पर्छन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय। जुनै पार्टी वा गठबन्धनको सरकार आए पनि नेता र पार्टीको आँखा ‘मालदार’ मन्त्रालयमा नै पर्छ। तर, खर्च गर्न भने कमैले मात्रै सकेका छन्। ‘विकासे मन्त्रालय’का नामले चिनिने मन्त्रालय पनि विकास खर्च गर्नमा चुकेका छन्। 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पालना गरेर ठेक्का लगाउन समय लाग्छ। पुँजीगत खर्च बढाउने हामीसँग विशेष योजना छ।
शोभाकान्त पौडेल
प्रवक्ता, खानेपानी मन्त्रालय

सरकारी तथ्यांकअनुसार ६ महिनामा विकासे मन्त्रालयसहित कुनै पनि मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च २५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। समयमै विकास खर्च गर्न नसक्ने विकासे मन्त्रालयको सिको अरू मन्त्रालयले पनि गर्न थालेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ६ महिनामा जम्मा १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयले ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने भनेकामा १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ३८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म सबैभन्दा बढी करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। विकासे मन्त्रालय सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयले क्रमशः १४.७२ प्रतिशत र १७.९१ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेका छन्।

समग्रमा ६ महिनामा सरकारले ३२.१३ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले हालसम्म चालूतर्फ ३८.४६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १४.०५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २९.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। सरकारले चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ गरी कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। पुस मसान्तसम्ममा चालूतर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड, पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब ४५ करोड, र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएका परियोजनाको पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ। ती काम सम्पन्न भएपछि अर्थको नाममा रहेको बजेटखर्च हुन्छ।
आनन्द काफ्ले
प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

सरकारी तथ्यांकअनुसार पुससम्म सबैभन्दा बढी खर्च प्रगति रक्षा मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयलले कुल विनियोजनको ५०.३ प्रतिशत खर्च गरेको हो। चालूतर्फ मन्त्रालयको प्रगति ५७.३२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.८७ प्रतिशत छ। रक्षा मन्त्रालयलाई चालूतर्फ ४६ अर्ब ८८ करोड र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएकामा पुस मसान्तसम्म २६ अर्ब ८७ करोड र ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार पुससम्म सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय हो। यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २४.७५ प्रतिशत र गृह मन्त्रालयले २२.७९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ। यता चालूतर्फ ३ मन्त्रालयले ६ महिनामै आधाभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आधाभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४० प्रतिशतभन्दा बढी चालू खर्च गरेका छन्।

६ महिनामा सबभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन हो। अर्थ मन्त्रालय पनि कम खर्च गर्नेको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा आउँछ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कुल खर्च पनि वार्षिक लक्ष्यको १५ प्रतिशतभन्दा कम छ।

नयाँ परियोजना ठेक्का लाग्न माघसम्म लाग्ने गरेको छ।  समन्वयको अभाव, निर्माण कम्पनीको बदमासी आदि पनि समस्या छँदै छन्।
ई. शिवप्रसाद नेपाल
प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार 
तथा यातायात मन्त्रालय

आफैंले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न धौधौ

खर्च गर्ने रफ्तारमा विकासे मन्त्रालयको नाजुक अवस्था ६ महिनाको लक्ष्यभन्दा पनि टाढा हुनुले पुष्टि गर्छ। बजेट निर्माणको क्रममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा (एलएमबीआईएस) मा मन्त्रालयहरूले आफैंले आवधिक रूपमा हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका हुन्छन्।  नयाँ परियोजना ठेक्का लाग्न समय लाग्ने भएकाले पहिलो आधा वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च कम देखिन सक्छ। तर, यस विषय अवगत हुँदै गर्दा पनि उच्च लक्ष्य ‘सेट’ गर्दा लक्ष्यभन्दा अधिकांश मन्त्रालयको प्रगति सो लक्ष्यभन्दा धेरै पर देखिन्छ। 

६ महिनाको अवधिमा चुनाव खर्च र आन्तरिक ऋण तिर्ने कामबाहेक कुनै पनि खर्च लक्ष्यभन्दा बढी छैनन्। निर्वाचन आयोगले ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएकामा ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसबीचमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनामा ४५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४९ अर्ब ४२ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ।

सेना, प्रहरी, राष्ट्रपति, आयोगहरू र अदालतको खर्चबाहेक कुनै पनि निकायको खर्च अर्धवार्षिक लक्ष्यको नजिक छैन। सरकारले ६ महिनामा ८ खर्ब ८५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेटखर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा ६५.०७ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ।

 कर्मचारीहरू पनि निर्वाचनमा परिचालन हुनुभयो। त्यसैले बजेट खर्च कम देखिएको छ।
मधु भेटुवाल
प्रवक्ता, ऊर्जा, जलस्रोत 
तथा सिँचाइ मन्त्रालय

कुन विकासे मन्त्रालयको खर्च कति ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सडक, रेलमार्ग, जलमार्ग, सब–वे, फ्लाइओभर र रोपवेजस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको विकाससम्बन्धी योजना, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नु यो मन्त्रालयको मुख्य भूमिका हो। यातायात (हवाई यातायातबाहेक) र ट्रान्जिट व्यवस्थापन र यसको सञ्चालनसम्बन्धी योजना, नीति र कार्यक्रमहरू; यसको कार्यान्वयन; अनुगमन र मूल्यांकन; निरीक्षण यही मन्त्रालयमार्फत हुन्छ। तर, विकासे खर्च गर्न नसकेर यो मन्त्रालय नाममात्रको विकासे मन्त्रालय बनेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ। हालसम्म २६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १६.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको १५.२ प्रतिशत र चालूतर्फ ३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा यो लक्ष्यको तुलनामा खर्च ३२.४९ प्रतिशतमात्र हो। ६ महिनाको लक्ष्यको तुलनामा पुँजीगत खर्च ३०.४८ प्रतिशत भएको हो।

अर्थ मन्त्रालय
मुलुकको वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधिहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अर्थमा छ। बजेट खर्चका लागि मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय हो यो। ठूला परियोजना निर्माण, रकमान्तर, अति महत्वका परियोजना सबै मन्त्रालयको मातहतमा रहन्छ।

तर, अर्थ मन्त्रालय बजेटखर्च गर्न नसक्ने निकाय बनेर बसेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले ६ महिनासम्ममा १३.५४ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४३ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। पुस मसान्तसम्म अर्थले चालूतर्फ १७.८६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३.८० प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अर्थकै विविधतर्फ १ खर्ब ११ अर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकामा पुससम्म जम्मा १९ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। सबै खर्च चालूतर्फको खर्च हो। पुँजीगततर्फ १ रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
२४ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये १० वटा आयोजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत नै छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। जसमध्ये पहिलो ६ महिनामा ५ अर्ब १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् २४.८५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ६ महिनामा २४.७५ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। ५ वटा विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय हो, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय। मन्त्रालयले ६ महिनाको लक्ष्यमा पनि अन्य विकासे मन्त्रालयभन्दा बढी प्रगति गरेको छ। ६ महिनामा मन्त्रालयले १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा करिब ६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय तहको नीति निर्माण गर्ने निकाय हो। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहरी विकास, आवास, भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने जिम्मेवारी छ। यो मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। विनियोजन भएको बजेटबाट ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अर्थात् १५.२५ प्रतिशत मात्रै पहिलो ६ महिनामा खर्च भएको छ। मन्त्रालयले वर्षभर ३५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र पहिलो ६ महिनामा १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हो। तर, ६ महिनामा ५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च वार्षिक लक्ष्यको १४.७२ प्रतिशत र ६ महिनाको लक्ष्यको ३२.२८ प्रतिशत हो।

खानेपानी मन्त्रालय

खानेपानी मन्त्रालय पाँचौं ठूलो विकासे मन्त्रालय हो। खानेपानी मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। विनियोजन भएको बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनामा ३ अर्ब ७५ करोड अर्थात् १८.६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

यसमध्ये १९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हो। पुस मसान्तसम्म यसको १७.९१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। ६ महिनामा खानेपानीतर्फको पूर्वाधार बनाउन मन्त्रालयले ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म यो लक्ष्यको ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ।

अरू मन्त्रालयको प्रगति कस्तो ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो ६ महिनामा ३५.६७ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको वर्षभर ५५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेमा हालसम्म २७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भएको छ।

गृह मन्त्रालयले हालसम्म १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको ४८.६८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ३०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०.२६, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले १५.०८, परराष्ट्र मन्त्रालयले ४२.८६ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १५.५३ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेकामा ६ महिनामा १७ अर्ब ७३ करोड खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ महिनामा २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले वर्षभर ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ६ महिनामा १८.१० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २९.३७ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १८.६८ प्रतिशत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन्।

पुँजीगत खर्च निकै कम भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अघिल्लो साता विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र चालू खर्च घटाउन निर्देशन दिएका थिए। बढी पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालयका सचिवहरू डाकेर मान्त्री पौडेलले राजस्व परिचानलमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

पौडेलले सबै शीर्षकहरूमा छुट्ट्याइएको रकम सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालू प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न, अनिवार्य दायित्वबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै शोधभर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका थिए

अर्धवार्षिक लक्ष्य नै अवैज्ञानिकप्रा. डा. शिवराज अधिकारीअर्थशास्त्रीविकासे मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयन साह्रै फितलो छ। कार्यक्रमको डिजाइनिङदेखि नै समस्या छ। छलफल, कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनजस्ता काममा ७–८ महिना बितिसक्छ। पुराना कार्यक्रम कार्यान्वयन सामान्य गतिमा अघि बढ्न सके पनि नयाँ कार्यक्रम त कार्यान्वयन नै हुन सक्दैनन्। पुरानामा कार्यक्रममा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको हुँदैन। कनिका छरे झैं छरेको बजेटले परिणाम दिन सक्दैन। यहाँ कार्यक्रम डिजाइनिङ नै गलत छ। काम सुरु हुनै ७–८ महिना लाग्छ।चालू आर्थिक वर्षमा त अझै चुनाव पनि भयो। बल्ल कार्यक्रम सुरु हुने बेला भएको छ, राजनीतिले प्रभाव पार्न थालिसकेको छ। बजेट विनियोजनमा त्रैमासिक लक्ष्य तय गर्दा वार्षिक लक्ष्यको ४ ले भाग गरेर अवैज्ञानिक लक्ष्य लिइएको हुन्छ। तर, धेरै खर्च आर्थिक वर्षअन्तमा हुन्छ। यसरी यथार्थपरक लक्ष्य तय नगरिँदा तथ्यांकमा कम खर्च भएको देखिन्छ। अर्कातिर बजेट खर्च गर्न स्रोत संकलन भइसकेको हुँदैन। पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा खर्च गर्न सकिँदैन भने लक्ष्य किन धेरै सेट गर्नु ? जतिबेला खर्च हुन्छ, सोही हिसाबले लक्ष्य राखे भयो नि !वर्षान्तमा रकमान्तर गरी बढी खर्च गर्ने, बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति यहाँ छ। केन्द्रीय सरकारले कुल खर्चको २३ प्रतिशत असार महिनामा र सोही महिनाको अन्तिम साता कुल खर्चको ६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। कुल बजेटको ४१ प्रतिशत रकमान्तर हुन्छ। असारमा मात्र कुल बजेटको ३ प्रतिशत रकमान्तर भएको देखिन्छ।बजेट रकमान्तर गरी कुनै शीर्षकमा सुरु बजेट विनियोजनको २ सय ६ प्रतिशतसम्म थप गरिएको देखिन्छ भने विनियोजन नै नभएका कार्यक्रममा रकमान्तर गरिने परिपाटी छ। बजेट विनियोजनको कुशलता, बजेट प्रणाली, खर्च गर्ने तरिकामा सुधार गर्न सके अर्धवार्षिक अवधिमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था राम्रै देख्न सकिन्थ्यो। सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसक्नुको कारण सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, अनुगमन तथा समन्वयको अभाव, कानुनी जटिलता, सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमी हुन्।