नागरिक उन्मुक्तिको अडानले सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा, तनावमा मुख्यमन्त्री

नागरिक उन्मुक्तिको अडानले सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा, तनावमा मुख्यमन्त्री

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएको २१ दिनसम्म पनि विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्। विश्वासको मत नपाउँदा सरकार विस्तार पनि हुन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनको एक घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा पुगेको हो।

मुख्यमन्त्री रावलले २७ पुसमा दुई जना मन्त्रीसहित सपथ खाएका थिए। माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेकी छाया थापाले विना विभागीय मन्त्रीको रूपमा सपथ लिएका थिए। मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाउँदा उनीहरूले विभागी जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन्। संवैधानिक प्रावधानअनुसार रावलले २६ माघभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ।

गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ जना सांसदको समर्थन रहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको आज पेशी तोकिएको थियो। तर सुनुवाई नै नभइकन स्थगित भयो। जसका कारण सुदूरपश्चिम सरकार थप संकटमा जाने निश्चित देखिएको छ।

‘मंगलबार २२ महिनापछि पेशी तोकिएकव थियो। तर अन्तिम समयमा आएर त्यो सरेको छ। बल्लतल्ल मुद्दा पेशीमा चढेको थियो। आज झगडीया झिकाउने आदेश होला भनेर आशा गरको थियौं, तर त्यो पनि भएन,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि अझै समय रहेको र यसबीचमा रेशम चौधरीको रिहाइ गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याए। ‘विश्वासको मतका लागि २६ गतेसम्मको समय छ। समय घर्केको छैन। सरकारले टीकापुर घटनाका बारेमा सकारात्मरूपमा सामान्य संकेत पनि गरिदेओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर सम्बोधन भइरहेको छैन,’ प्रवक्ता पण्डितले भने।

नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका बन्दीहरूलाई लगाइएको मुद्दा खारेजी र उनीहरूको रिहाइएको एकल माग राख्दै आएको छ। सोही कारण संघमा पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा गएको छैन। सुदूरपश्चिममा उपसभामुख पदसमेत लिएन। 'हाम्रो प्राथमिकता रेशम चौधरीसहित राजबन्दीको रिहाइ हो। सरकारमा जानु दोस्रो प्राथमिकता हो,' प्रवक्ता पण्डितले भने।

नेकपा एमालेका प्रदेश सचिव एवं सांसद धर्मराज पाठकले विश्वासको मतका लागि समय अझै रहेकाले नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत हाल्ने बताए। ‘उनीहरूको एकल माग छ। त्यसमा केन्द्रमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूका बीचमा पनि छलफल र कुराकानी भइरहेको छ। छिट्टै केही निकास आउने आशा छ,’ पाठकले भने। विश्वासको मत नपाउँदा मुख्यमन्त्री रावल भने तनावमा रहेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन्। 'समय नजिकिँदै जाँदा विश्वासको मत पाउने नपाउने अझै टुंगो छैन। काठमाडौंमा पनि केन्द्रीय नेताहरूबाट सोचेजस्तो सहयोग पाइएन। सरकार नै जाने हुन् कि भनेर उहाँ (मुख्यमन्त्री) तनावमा हुनुहुन्छ,' उनी निकट नेताले बताए।

केही समयअघि मुख्यमन्त्री रावल सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको टोलीसहित काठमाडौं गएका थिए। काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री रावलको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलमै गएर भेटेका थिए। उनले सुदूरपश्चिम सरकारलाई सहयोग गर्न सबैसँग आग्रह गरेका थिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो। उसको १९ सिट छ। प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्तिले कांग्रेस र माओवादी-एमालेमध्ये जसलाई समर्थन गर्‍यो, उसकै सरकार बन्ने अवस्था छ। सरकार गठनका क्रममा पनि प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले दिएको समयको अन्तिम मिनेटमा समर्थन दिएको थियो भने उसकै ढिपिका कारण सभामुखको निर्वाचन तीन पटक भएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.