काठमाडौं : सरकार फेरिनासाथ एउटा नारा सुनिन्छ, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता।’ तर, वास्तविकता ठीक उल्टो छ। पछिल्लो १० वर्षको तथ्यांकले भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था देखाउँछ। यससम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकांकमा सन् २०१२ देखि २०२२ सम्म सुधार भएको छैन। समीक्षा अवधिमा सूचकांक उस्तै अवस्थामा देखिए पनि जनताले भ्रष्टाचार अझ बढेको महसुस गर्दै आएका छन्।
सुशासनविद् खेमराज रेग्मी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘ठूला भ्रष्टाचार रोकिएका छैनन्। सानातिना रोकेर हुँदैन’, रेग्मी भन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रिएसम्म भ्रष्टाचारमा कमी नआउने उनको ठम्याइ छ। ‘अझ भनौं प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले मलाई चार पैसा दिन पनि पर्दैन, तपाईंहरूले पनि कतै लिएको थाहा पाए राम्रो हुँदैन भनेर सबै मन्त्रीलाई कडा निर्देशन गर्ने, त्यहीअनुसार आफूले पनि गर्ने हो भने कसले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्ला ?’, उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीले सचिवलाई मलाई एक पैसा बुझाउनुपर्दैन भने पनि भ्रष्टाचार घट्छ। तर, यहाँ मन्त्रीलाई पुर्याउनुपर्छ।’
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला हाम्रो शासन व्यवस्था कमजोर भएकै कारण नै भ्रष्टाचार मौलाएको बताउँछन्। ‘सार्वजनिक संस्था प्रभावकारी हुन सकेनन्। राजनीतिक दलले सार्वजनिक संस्थालाई आफ्नो भर्ती केन्द्र बनाए। ती निकाय नातागोता, आफन्तले भरिएका छन्। उनीहरूले देशलाई खेलाचीका रूपमा लिएको देखिन्छ’, रेग्मी भन्छन्, ‘सार्वजनिक संस्था प्रभावकारी नहुँदा भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित संस्था धेरै छन्। संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत सरकारी निकाय पनि छन्। गैरसरकारी संस्था पनि धेरै छन् । जसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा काम गरिरहेका छन्। तर, सन् २०१२ देखि २०२२ सम्मको अवस्था हेर्दा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको देखिन्छ।
भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचकांकले नेपाल भ्रष्टाचारव्याप्त देशको सूचीमा राखेको छ। सन् २०२२ को सूचकांकमा नेपालको अवस्था केही सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा १ अंक माथि गएर ११० औं स्थानमा परेको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले मंगलबार सार्वजनिक गरेको १ सय ८० देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२२ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक पाएको छ। गत वर्ष अंक ३३ (११७ औं स्थान) थियो। नेपालको अंकमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचारव्याप्त मुलुकको श्रेणीमा कायमै छ।
अख्तियारका पूर्वआयुक्त डा. गणेशराज जोशीका अनुसार ५० अंकभन्दा कम हुनु धेरै भ्रष्टाचार भएको मुलुकमा नै पर्नु हो। ‘राजनीतिक नेतृत्व र सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सुधार आउँछ’, डा. जोशी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको खर्च गर्ने तरिका पनि सुधार गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल र नेताको खर्च पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ।’
उक्त संस्थाकी अध्यक्ष पदमिनी प्रधानांगका अनुसार पनि यो सुधार भएको होइन। ‘कम्तीमा पाँच अंकमाथि गए मात्रै केही कमी भएको भन्न सकिएला। धेरै वस्तुको आयात रोकिएका कारण अलिकति कमी देखिएको हो’, अध्यक्ष प्रधानांग भन्छिन्, ‘४३ अंक पुगेको भए पो घटेको भन्नु।’
भ्रष्टाचार कम गर्न राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। त्यसपछि मात्रै भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ। सुशासन कायम हुन्छ। देश विकास हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध नभएसम्म भ्रष्टाचार घट्नेवाला छैन। यहाँ न्यायालय, संसद् र सरकार सबैतिर भ्रष्टाचार छ।’
नेपालले सन् २०२२ मा विश्व बैंकबाट ३५, बल्र्ड इकोनोमिक फोरमबाट ३८, ग्लोबल इनसाइटबाट ३५,बर्टोल्सम्यान फाउन्डेसनबाट ३३, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टबाट ३० र भी डीईएमबाट ३० स्कोर पाएको छ। यस सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ। ५० भन्दा कम अंक (स्कोर) प्राप्त भए बढी भ्रष्टाचार हुनेमा गनिन्छ। यस वर्षको औसत अंक ४३ छ। नेपालको औसतभन्दा पनि ९ अंक कम छ।
विश्वका दुईतिहाइ मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको सूचकांकमा उल्लेख छ। २०१२ यताको नेपालको अवस्थाले यो दशक नै भ्रष्टाचारको दशक जस्तो देखाएको छ। जबकी सन् २०१२ मा नेपाल २७ अंक ल्याएर १३९ औं स्थानमा थियो। सन् २०१३ मा ३१ अंकसहित ११६ औं, २०१४ मा २९ अंकसहित १२६ औं, २०१५ मा २७ अंकसहित १३० औं, २०१६ मा २९ अंकसहित १३१ औं, २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२ औं, २०१८ मा ३१ अंकसहित १२४ औं, २०१९ मा ३४ अंकसहित ११३ औं, २०२० मा ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा थियो। २०२१ मा ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा थियो।
सीपीआई–२०२२ को सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ। सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको छ। ८७ अंकसहित फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने दोस्रो मुलुकमा परेका छन्। दक्षिण सुडान, सिरिया १३ अंक ल्याएर सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत छन्।
सन् २०१७ यताको वर्षमा लग्जेम्बर्ग(८७), क्यानाडा(७४), युनाइटेड किंडम(७३), अस्ट्रिया(७१), मलेसिया(४७), मंगोलिया(३३), पाकिस्तान(२७),होन्डुरस(२३),निकारागुआ(१९),हाइटी(१७)मा भारी गिरावट आएको छ। त्यस्तै आयरल्यान्ड (७७), दक्षिण कोरिया(६३), आर्मेनिया(४६), भियतनाम(४२), मालदिप्स(४०), मोल्डोभा(३९), अंगोला(३३), उज्वेकिस्तान(३१) ले आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेका छन्।
दक्षिण एसियामा भुटानमा कम भ्रष्टाचार
सीपीआई २०२२ ले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये भुटान सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने सूचीमा राखेको छ। उक्त मुलुक ६८ अंक पाएर २५ औं स्थानमा छ। माल्दिभ्सले ४० अंक (८५ औं), भारत ४० अंक (८५ औं), श्रीलंका ३६ अंक (१०१ औं), नेपाल ३४ अंक (११० औं), पाकिस्तान २७ अंक (१४० औं), बंगलादेश २५ अंक (१४७ औं) र अफगानिस्तान २४ अंक (१५० औं) प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अंक (६५ औं) पाएको छ।
सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीईएमसहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई आधार मानिएको छ। विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ। ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ। बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकता जस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ। यस्ता विषयमा समस्या कायमै रहेकाले सन् २०२२ को सूचकांकमा नेपालको स्थान औसतभन्दा तल रहेको अर्थात् भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रूपमा रहेको देखिएको छ। सीपीआई २०२२ सम्बन्धी प्रेस वक्तव्यमा भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वभर नै प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको उल्लेख छ। भ्रष्ट सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने क्षमता नराख्ने र फलस्वरूप नागरिक वितृष्णा द्वन्द्वमा रूपान्तरण हुने जनाइएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचारविरोधी कदमलाई त बेवास्ता नै गरिएको उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सरकारहरूलाई भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिन, सूचनाको हक कायम राख्न तथा निजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध हालै नेपाल सरकारबाट भएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बोधन, दण्डहिनताको अन्त्य, कानुनको पालना र नियन्त्रणमुखी निकायहरूको प्रभावकारितामार्फत सुशासनको अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध पक्षहरूको ध्यानाकर्षणका लागि अपिल गरेको अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले बताइन्। यस्ता प्रयास सार्थक भए भविष्यमा यस सूचकांकमा नेपालको अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रिएसम्म रोकिँदैन
खेमराज रेग्मी, सुशासनविद्
राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। ठूला भ्रष्टाचार रोकिएका छैनन्। सानातिना रोकेर हुँदैन। जबसम्म ठूला राजनीतिक भ्रष्टाचारमा कमी आउँदैन। संसदीय समितिलगायतले कति भ्रष्टाचारका प्रतिवेदन दिएका छन्। तर, कारबाही हँुदैन। अनि कहाँ भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ र ? सुशासन पनि हुँदैन। हो, यो ठूला भ्रष्टाचारका घटना बाहिर नआएका कारण सीपीआईमा केही सुधार देखिएको हो।
तर, यो सूचांकका आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचार घट्यो भन्न सकिँदैन्। ५० अंकभन्दा माथि भयो भने मात्रै सुशानोन्मुख देश भन्न सकिन्छ। हाम्रो देश त औसतमा पनि छैन। ४३ लाई औसत मानिएको छ। ४३ अंकभन्दा कम भएका मुलुक त महाभ्रष्टमा नै पर्छन्। अझै ४३ अंक नै पुग्न ९ नम्बर चाहिन्छ।
राजनीतिक नेतृत्व नसुध्रिएसम्म भ्रष्टाचारमा कमी आउँदैन। अझ प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हँुदैन। प्रधानमन्त्रीले मलाई चार पैसा दिन पनि पर्दैन, तपार्इंहरूले पनि कतै लिएको थाहा भए राम्रो हँुदैन भनेर सबै मन्त्रीलाई कडा निर्देशन गर्ने, त्यहीअनुसार आफूले पनि गर्ने हो भने कसले भ्रष्टाचार गर्ने आँट गर्ला। मन्त्रीले सचिवलाई मलाई एक पैसा बुझाउनुपर्दैन भने पनि भ्रष्टाचार घट्छ। तर, यहाँ मन्त्रीलाई पुर्याउनुपर्छ।
प्रशासनिक भ्रष्टाचार सानो मात्रामा हुन्छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उथलपुथल हुँदैन। तर, जनता भने निराश हुन्छन्। सुशासनको प्रत्याभूति हुँदैन। कुनै आयोजना जान, विभागको प्रमुख, महानिर्देशक हुुन पनि मन्त्रीलाई पैसा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ।
सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ
पद्मिनी प्रधानांग, अध्यक्ष,
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध नभएसम्म भ्रष्टाचार घट्नेवाला छैन। यहाँ न्यायालय, संसद् र सरकार सबैतिर भ्रष्टाचार छ। न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि पेसी तोक्नसम्ममा भ्रष्टाचार छ भनिन्छ। स्वार्थका लागि यहाँ पदको दुरुपयोग हुन्छ। राजनीतिक भ्रष्टाचार यस्तै छ। राज्य सञ्चालक निजी स्वार्थका लागि जे पनि गर्छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नै आर्र्थिक चलखेल हुने गरेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार व्याप्त छ। स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाइन्छ। कानुन बनाउने ठाउँमा स्वार्थ बाझिने व्यक्ति राखिन्छ। शून्य सहनशीलता भन्ने मात्रै भएको छ। दण्डहिनताको अवस्था छ। सार्वजनिक सेवाको सहज प्रवाह छैन। छिटोछरितो सार्वजनिक सेवा पाइँदैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालय र आर्थिक कारोबार धेरै हुने स्थानमा भ्रष्टाचार बढी छ। यहाँ जेमा पनि अतिराजनीतीकरण छ। सेटिङमा सबै कुरा हुन्छन्। नातावाद, कृपावाद छ। पैसा कमाउन राजनीतिक नेतृत्वले जे पनि गर्छन्।
एक अंक तलमाथि त भएको छ नि ! गत वर्ष ३३ अंक थियो अहिले ३४ भएको छ। यो सुधार भएको होइन। कम्तीमा पाँच अंकमाथि गए मात्रै केही कमी भएको भन्न सकिएला। धेरै वस्तुको आयात रोकिएका कारण अलिकति कमी देखिएको हो। ४३ अंक पुगेको भए पो घटेको भन्नु। भ्रष्टाचार कम गर्न राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति हुनुपर्यो। प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्यो। त्यसपछि मात्रै भ्रष्टाचार कमी आउँछ। सुशासन कायम हुन्छ। देश विकास हुन्छ।
कमजोर शासन व्यवस्था नै कारक
विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव
हाम्रो शासन व्यवस्था कमजोर भयो। त्यही कारण नै भ्रष्टाचार मौलाएको हो। सार्वजनिक संस्था प्रभावकारी हुन सकेनन्। राजनीतिक दलले सार्वजनिक संस्थालाई आफ्नो भर्ती केन्द्र बनाए। ती निकाय नातागोता, आफन्तले भरिएका छन्। उनीहरूले देशलाई खेलाचीका रूपमा लिएको देखिन्छ। सार्वजनिक संस्था प्रभावकारी नहुँदा भ्रष्टाचारमा कमी आएको छैन।
निर्वाचन प्रणालीका कारणले यहाँ भ्रष्टाचार बढेको छ। यो निर्वाचन प्रणाली नै धेरै खर्चिलो छ। धन र बल नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुनै नसक्ने अवस्था आएको छ। निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग गरेको छ। पछिल्ला १० वर्षमा शासन व्यवस्थामा खासै फेरबदल पनि भएको छैन। यसले गर्दा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमी नआएको हो।
सूचकांकमा तात्विक परिवर्तन देखिएन
डा. गणेशराज जोशी,
पूर्वआयुक्त, अख्तियार
सेवा प्रवाह, सुशासनमा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ। बिचौलियाका कारण सेवाप्रवाहको लागत बढेको छ। अख्तियारले २०७५ सालमा नै गरेको अध्ययनमा बिचौलियाका कारण सेवाप्रवाहमा लागत एकतिहाइ बढेको पाइएको थियो। अहिले त त्यो अझ बढेको छ। भ्रष्टाचार सूचकांकले सन्तोषजनक अवस्था देखाएको छैन।
यो सूचकांक तात्विक परिवर्तन देखिएन। ५० अंकभन्दा कम हुनु भनेको धेरै भ्रष्टाचार भएको मुलुकमा नै पर्छ। राजनीतिक नेतृत्व र सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै सुधार आउँछ। राजनीतिक दलको खर्च गर्ने तरिका पनि सुधार गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल र नेताको खर्च पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। सरकार संयन्त्रको पहलमा नागरिक समाजले खबरदारी गर्नुपर्छ।
कम भ्रष्टाचार हुने १० देश र प्राप्तांक
१. डेनमार्क (९०) पहिलो
२. फिनल्यान्ड(८७) दोस्रो
३. न्युजिल्यान्ड(८७) दोस्रो
४. नर्वे(८४) चौथो
५. सिंगापुर(८३) पाँचौ
६. स्विडेन(८३) पाँचौ
७. स्विट्जरल्यान्ड(८२) सातौं
८. नेदरल्यान्ड(८०) आठौं
९. जर्मनी (७९) नवौं
१०. आयरल्यान्ड(७७) दसौं
बढी भ्रष्टाचार हुने १० मुलुक र प्राप्तांक
१. सोमालिया (१२) १८० औं
२. सिरिया (१३) १७८ औं
३. दक्षिण सुडान(१३) १७८ औं
४. भेनेजुएला(१४) १७७ औं
५. यमन(१६) १७६ औं
६. लिबिया(१७) १७१ औं
७. उत्तार कोरिया(१७) १७१ औं
८. हैटी(१७) १७१ औं
९. इक्वोटोरियल(१७) १७१ औं
१०. बुरुन्डी(१७) १७१ औं
कति अंक पाउँदा कस्तो ?
१०० अति स्वच्छ
० अति भ्रष्ट
५० कम बढी भ्रष्टाचार
यस वर्षको औसत अंक
४३
नेपालको औसतभन्दा
९ अंक कम
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
