सिक्किमका नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनेपछि...

काठमाडौं/ झापा : भारतको हिमाली राज्य सिक्किममा बहुसंख्यक नेपालीभाषीसहित लेप्चा र भुटिया समुदायको बसोबास छ। तर, भारतकै सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामा तिनै नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भन्दै फैसला सुनाएपछि एक सातादेखि त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको छ। एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस)ले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गर्‍यो। त्यसमा बहुसंख्यक नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरिएपछि सिंगो सिक्किम आन्दोलित बनेको हो। 

त्यहाँका नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेक्ट’अन्तर्गत सुविधा पाउँदै आएका थिए। जसमा आयकर छुट पनि एउटा सुविधा हो। सिक्किम सन् १९६० को दशकताका अलग देश थियो। त्यो समयदेखि नै व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी र बिहारी समुदायले पनि नेपालीभाषी, लेप्चा र भुटियासरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। उनीहरूले नै एओएसएस संगठन बनाएर सर्वोच्च गए। उनीहरूको मागअनुसार फैसला पनि आयो। तर, फैसलामा नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ उल्लेख गरिएपछि सिक्किममा आन्दोलन भएको सत्तारुढ एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जेकब खालिङले बताए। 

सत्तारुढ दल भए पनि नेपालीभाषीको आन्दोलनमा साथ दिएको प्रवक्ता खालिङको भनाइ छ। ‘सिक्किममा आज जुन परिवेश सिर्जना भयो त्यो अरूतिर पनि सर्न सक्छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयको विरोधमा जोइन्ट एक्सन कमिटीको पहलमा राजधानी गान्तोकमा एकता जुलुस हामीले नै निकाल्यौं। हामी सत्तारुढ पार्टी भए पनि सिक्किमे मूलका नेपालीहरू खाटी भारतीय रहेको भनेर जनाउन र्‍याली निकालिएको हो। यो हाम्रो साथ हो।’

एओएसएसका महासचिव अमर अग्रवालले फैसला सकारात्मक आए पनि यसमा उल्लेख भएका शब्दप्रति असहमति रहेको बताए। ‘नेपालीभाषीमाथि लगाइएको विदेशीको लाञ्छनाविरुद्ध हामी पनि असन्तुष्ट छौं’, उनले भने, ‘त्यो तत्काल हटाउन सर्वोच्चमा फेरि निवेदन दिने तयारीमा छौं।’ सर्वोच्चको फैसलापछि दैनिक सडक आन्दोलन भइरहेको छ। यो क्रम छिमेकी दार्जिलिङ हुँदै पूर्वोत्तर राज्यभरि फैलन सुरु गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। 

दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले गोर्खाहरूलाई ‘विदेशी’को संज्ञा दिइएको कुरामा कडा आपत्ति जनाए। ‘यो कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चले भन्नु नहुने कुरा हो। यसलाई सच्याउनुपर्छ’, विष्टले भने, ‘नत्र यो आन्दोलनले आगोको रूप पनि लिन सक्छ।’ सिक्किमका ६ वटै जिल्लामा दैनिक आन्दोलन भइरहेको उनले सुनाए। यो आन्दोलनलाई सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले पनि साथ दिएको छ। आन्दोलनमा उत्रिएका सबैको माग छ– ‘सर्वोच्च अदालतले सिंगो भारतीय नेपालीमाथि गरेको अपमानलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ।’ 

सिक्किम स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन दिल्लीलगायत संस्थाले पनि सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध वक्तव्य जारी गर्दै यही रबैया कायम रहे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘यसअघि पनि हामीलाई परदेशीजस्तो गरी व्यवहार गरिन्थ्यो। अब त अदालतकै फैसलामा हामीलाई गलत धारणा र परिभाषाको शिकार बनाउन खोजिएको छ’, एसोसिएसनका अध्यक्ष रिगेल तामाङले जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ। संविधानको आठौं अनुसूचीको खिलाफ हुने गरी आएको फैसलाले नेपाली भाषा बोल्ने नागरिकको भावनामाथि अपमान भएको तामाङले उल्लेख गरेका छन्। ‘हामी यसको विरोध गर्छौं र पुनरावेदनका लागि अपिल पनि गर्छौं,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ। 

एक मन्त्रीले दिए राजीनामा

सर्वोच्चको फैसलापछि विपक्षी दल तथा त्यहाँका नागरिकले मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (पीएस गोले)को राजीनामा पनि माग गरेका छन्। आन्दोलन चर्किएसँगै सिक्किम सरकारको सूचना प्रविधि विभाग, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणमन्त्री डा. मणिकुमार शर्माले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामापछि डा. शर्माले भने, ‘१३ जनवरीका दिन सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले सिक्किमवासीमाथि जुन लाल्छना लगाउने काम गर्‍यो त्यसप्रति सिक्किम सरकार गम्भीर नभएजस्तो लाग्यो।’ 

यस्तो अवस्थामा सिक्किम सरकार दिल्ली गई डेरा जमाएर गृह मन्त्रालयसँग लबिङ गर्दै यस्तो फैसला सच्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि जनाए। भने, ‘सिक्किमवासीमाथि यस्तो लाञ्छना बारम्बार लाग्दै आएको छ। यो काम खेताला लगाएर भयो। खेतालाले कति खेर काम बिगार्‍यो ? त्यो हामीले फैसला आएपछि मात्र बल्ल थाहा पायौं।’ उनले फैसला आएपछि आफू आत्मसम्मानले पदमा बसिरहन नदिएकाले राजीनामा दिएको उल्लेख गरे।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध बिहीबार पनि सिङ्ताम बजारमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनकारीले सिक्किमका अतिरिक्त महाधिवक्ता सुदेश जोशीको पुत्ला जलाएका थिए। जोइन्ट एक्सन कमिटी जोरथाङका अध्यक्ष राजमोहन प्रधानले अदालतले सिक्किमवासी र नेपालीभाषीलाई विदेश भन्नु निन्दनीय भएको बताए। ‘यस्तो फैसला तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ’, प्रधानले भने। 

एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स (एओएसएस)ले अदालतको फैसलामा आपत्तिजनक शब्द उपयोग गरिएको र तिनलाई हटाउन आफूले सबै प्रयास गर्ने जनाएको छ। एओएसएसका अनुसार सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएदेखि नै भारतीय मूलका चार सय परिवार भुटिया, लेप्चा र नेपालीसँग सौहार्दताका साथ बसिरहेका छन् र राज्यको विकासमा योगदान गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई सन् २००८ मा सिक्किमेलीको परिभाषाबाट वञ्चित गर्दै आयकर छुट दिइएको थिएन।