हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल भाडाकै घरमा बितेको छ। दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा पनि सबै मन्त्रालय र मन्त्रालयमातहतका अधिंकाश निकाय आफ्नो भवनबाट सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
२०७७ पुस २८ गते प्रदेश राजधानी हेटौंडा कायम भएलगत्तै तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारका सबै संरचना एकै ठाउँमा हुने र एक वर्षभित्र निर्माण सकिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका थिए। त्यसयता दुई आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि भवन निर्माण प्राथमिकतामा परेको छैन। आफ्नो भवन नहुँदा प्रदेश सरकारका अधिकांश निकाय संघीय सरकारमातहत रहेका भवनमा आ श्रय लिइरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालय तत्कालीन जिविस भवनमा बस्दै आएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तत्कालिन जिशिका, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तत्कालीन तराई तथा सिवालिक कार्यक्रम आयोजना (वन कार्यालय मातहत), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय बन निर्देशनालयको भवनमा छ।
भौतिक पूर्वाधार योजना मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालयले बनाएको भवनमा छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले बनाएको भवनमा छन्। पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय निजी घर भाडामा लिएर सञ्चालित छ। हाल गाभिएको भूमी ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि भाडाकै घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटा मात्र बनाएको छ। प्रदेशसभा सचिवालय पनि अरुकै भवनबाट सञ्चालित छ। व्यवस्थित हल निर्माण जारी रहे पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन।
मन्त्रीहरू हेटौंडा सिमेन्ट र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी आवासमा बस्दै आएका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको भवनमा छ। सभामुख र उपसभामुख सडक डिभिजन कार्यालयको आवासमा बस्दै आएका छन्।
प्रदेश सरकारले हेटौंडा १६ हटियामा भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाले बताए। हटियामा ५५ बिगाहा क्षेत्रफल सरकारी जमिनमा संरचना निर्माण गर्न मन्त्रीपरिषदले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि २०७९÷८० मा १ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आफ्नो कार्यकालमा भवन भवन निर्माणको काम अघि बढ्ने बताए। ‘केही सरकारी प्रक्रियाका कामहरूले ढिलाइ भएको हो, हामीले आवश्यक पहल गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘संघीय सरकारले बाटो फुकाइदिने बित्तिकै हामी काम अघि बढाउँछौं।’
११ कात्तिक २०७८ मा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समिति बनाएर प्रादेशिक संरचना बनाउन नयाँ जग्गा खोजी गरिएको थियो। उक्त समितिले आठ वटा जग्गामा संरचना बनाउन कुल १ सय ९५.२७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो।
भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हटियास्थित जमिन हेटौंडाको मुख्य बजारबाट १५ किलोमिटर दूरीमा छ। हटिया काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्गबाट नजिक र धरान–चतरा–हेटौंडा सडक खण्डसँग जोडिएको क्षेत्र हो। हेटौंडा २ मा गरिएको डीपीआर भने अलपत्र परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
