झापा : भद्रपुर नगरपालिकाले चार वर्षदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरूले शुक्रबार नगरपालिकाको कार्यालयभित्र तोडफोड गरेका छन्।
आक्रोशित बनेका उपभोक्ताहरूले कार्यालयभित्र रहेको प्लाष्टिक कुर्सी, डिजिटल बोर्ड र नगर प्रमुखको कार्यकक्षको एलमुनियमको ढोका तोडफोड गरेका हुन्।
उनीहरूले नगरपालिकाको ज्यादतीविरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका थिए। त्यति मात्र नभएर छलफल स्थलमा दुवै पक्षबीच हातपातको स्थितिसम्म सिर्जना भएको प्रत्यक्षदर्शीहरू बताउँछन्।
नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले विभिन्न बहाना देखाउँदै काम सम्पन्न भइसकेको योजनाको भुक्तानी रोकेपछि असन्तुष्ट बनेका उपभोक्ताहरू शुक्रबार बिहान नगरपालिका गएका थिए।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धर्मचन्द्र सिंह राजवंशी, सचिव ओमप्रकाश पराजुली लगायत स्थानीय उपभोक्ताहरू भुक्तानीका लागि नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश पोखरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीलाई भेट्न पुगेका थिए।
नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा दुवै पक्षबीच भइरहेको छलफलका क्रममा ऋण लिएर गरिएको कामको भुक्तानी अहिलेसम्म नपाउँदा प्रेम आचार्य जस्तो अर्को व्यक्तिले आत्मदाह गर्न नपरोस् र परियो भने त्यसको दायित्व नगरपालिकाले लिनुपर्छ भन्दै उपभोक्ताहरू बोले।
प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीले आत्मदाहको दायित्व र जिम्मेवारी आफूले लिने बताएसँगै दुवै पक्षबीच विवाद चर्किएको थियो। सोही क्रममा आक्रोशित उपभोक्ताहरूले नगरपालिकामा तोडफोड गर्दै नाराबाजीमा उत्रिएको स्थानीय हेमलाल भट्टराईले जानकारी दिए। उपभोक्ता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच झन्डै हातपात हुने स्थिति नै बन्यो। घटनास्थलमा प्रहरी टोली आएर घटनालाई साम्य बनाएको उनले बताए।
घटना विवरण अनुसार भद्रपुर–४ स्थित मन्त्री बस्तीदेखि पूर्वमा चिमरियाको घरसम्मको नालासहितको सडक विस्तारका लागि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५५ लाखको योजना पारियो।
योजना परेपछि धर्मचन्द्र सिंह राजवंशीको नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति गठन गरियो। नगरपालिकाको ४४ लाख र बाँकी ११ लाख उपभोक्ता समितिले बेहोर्नु पर्छ भन्दै नगरपालिकामा सो रकम जम्मा गरी समितिले ३५१ मिटर सडकको काम सुरु गरियो।
समितिले सडकको दुवैतर्फ पक्की नाला र ग्राभेल सडकको काम २०७६ साल असारमा सम्पन्न गरिसकेका थिए। त्यस काम बापत नगरपालिकाबाट समितिले करिब ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।
समितिले पाउनुपर्ने करिब १२ देखि १३ लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले भुक्तान गर्न मानेनन्। अख्तियारमा मुद्दा परेकाले सो योजनाको भुक्तानी हाल दिन नमिल्ने भन्दै समितिलाई फर्काइयो।
समितिले ब्याजमा रकम उठाएर बाटो बनाएको र केही व्यवसायीलाई पनि सरसामानको रकम तिर्न बाँकी देखिएकोले समितिका पदाधिकारी दिनै पिच्छै भुक्तानका लागि नगरपालिका धाउन थाल्यो।
नगरपालिकाका कर्मचारी अख्तियार देखाउँदै भुक्तानका लागि आलटाल गर्न थालेपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी वास्तविकता बुझ्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरी नै पुग्यो।
अख्तियारका कर्मचारीले सो बाटोको कुनै मुद्दा कार्यालयमा नपरेको जानकारी गराएपछि समितिका पदाधिकारीहरू २०७९ भदौमै नगरपालिका गएर भुक्तानका लागि पुनः दबाब दिएका थिए।
त्यसबेला नगरपालिकाले आफ्नो गल्ती स्विकार्दै सात दिनभित्र बाटोको हिसाबकिताब फरफारख गरिदिने वचन दिएका थिए। अख्तियारमा ०७४/०७५ को योजनाको मुद्दा नपरी सोही सडकको क्रमगत योजना अर्थात् ०७५/०७६ को योजना चाहिँ परेको रहेछ।
भदौ मै भुक्तानी दिने भनिएको नगरपालिकाका कर्मचारीले माघ बित्न लाग्दा समेत अझै भुक्तानी दिन आलटाल गरेपछि समितिका पदाधिकारी र स्थानीय उपभोक्ताहरू आज फेरि नगरपालिका जान बाध्य भएको समितिका अध्यक्ष राजवंशीले बताए।
‘नगरपालिकाका कर्मचारीले कहिले अख्तियार त, कहिले कामको मापदण्ड पुगेन भन्दै चार वर्ष देखि पाउनु पर्ने भुक्तानीको रकम रोकेर राखेको छ,’ सचिव ओमप्रकाश पराजुली भने, ‘कर्मचारीले आफ्नो गोजीबाट भुक्तान गर्नु परेजस्तो व्यवहार हामीसँग गर्दै आएको छ, चार वर्षसम्म कसैले त्यतिकै पैसा र सामान त दिँदै होला ?, अब त्यसको ब्याज कसले तिरिदिने हो ?’
यता नगर प्रमुख पोखरेलले उपभोक्ताहरू भुक्तान नपाएपछि छलफलका लागि नगरपालिका आएको बताए। सोही छलफलको क्रममा दुवै पक्षबीच सामान्य विवाद भएको उनको भनाइ छ। ‘विवादलाई साम्य बनाउँदै उपभोक्ताहरूको छलफल बसेका थियौँ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको समस्या समाधानका लागि नगरपालिका तयार रहेको र यस विषयमा उनीहरूसँग मंगलबार फेरि छलफलमा बस्छौँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
