सियोल : सन् १९७२ मा नेपाल सरकारले खाद्यान्न सहयोग उपलब्ध गराएको दक्षिण कोरिया अहिले नेपाली कामदारहरूका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ।
उतिबेला भोकमरीको सामना गरेको कोरिया अहिले आद्युनिक, समृद्ध र आद्योगिक मुलुकका रूपमा परिणत भएको छ।
सन् १९२० देखि १९४५ सम्म जापान सरकारले शासन गरेको कोरिया सन् १९५० को दशकमा पुनः गृह युद्धमा फसेको थियो। युद्धका कारण कोरियाले मानवीयसँगै ठूलो भौतिक क्षति व्यहोर्नूपर्यो।
त्यस्तै स्रोत, साधन र बजेटको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत सबै क्षेत्र धराशायी बन्दै गयो। पूर्वाधार विकासका सबै गतिविधिहरू रोकिए। त्यतिबेला उच्च खाद्य संकट र गरिबी झेलेको कोरियाले पछिल्लो ५० वर्षको अवधिमा विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा छलाङ मारेको छ।
हाल कोरिया विश्वकै सातौँ आत्मनिर्भर देश हो। विकसित मुलुकहरूको सूचीको १० औँ स्थानमा रहेको कोरियामा नागरिकहरूको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ।
यहाँका ५ करोडमध्ये ९७ प्रतिशत जनता इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। नागरिकहरूको दैनिकी सूचना र प्रविधिसँग जोडिएको छ। साक्षरतादर सतप्रतिशत रहेको छ भने स्वास्थ्य सेवा मापदण्डका हिसाबले कोरिया विश्वमै तेस्रो स्थानमा छ।
सन् १९६१ देखि १९७९ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका राष्ट्रपति पार्क चुङलीले अपनाएको विकास नीति, वैदेशिक सहयोगको सदुपयोग र विकास निर्माणमा जनताको स्वतः स्फूर्त सहभागिताले छोटो समयमा परिवर्तन सम्भव भएको कोरियन नागरिकहरू बताउँछन्।
कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा राज्यले अवलम्वन गरेको प्रभावकारी नीति, सुरक्षित लगानीयोग्य वातावरण र परिश्रममा विश्वास गर्ने जनताकै कारण विकास सम्भव भएको कोरियामा कार्यरत नेपाली प्राध्यापक डा. सिर्जना थापा बताउँछिन्।
राज्यले अघि बढाएका विकास निर्माणका तथा अन्य राम्रा योजनालाई जनताले एकजुट भएर समर्थन गर्ने परिपाटीका कारण कोरियाले समृद्धिको उचाइ लिन सम्भव भएको उनको बुझाइ छ।
कोरियाको सभ्यता र सूचना प्रविधि विज्ञसमेत रहेकी थापा यहाँका नागरिकहरू राज्यको विकासका लागि स्वतस्फूर्त रूपमा लागि परेको र राज्यले पनि विषयगत क्षमताका आधारमा उनीहरूको अभियानलाई समर्थन गर्दै आएको बताउँछिन्।
कोरियाले गृहयुद्धपश्चात सन् १९६० मा लागू गरेको पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय कार्ययोजना ‘सेमाउल’ अर्थात् नयाँ गाउँ अभियानले नागरिकको आर्थिक एवं सामाजिक स्तर परिवर्तन भएको पाइन्छ। सो अभियानलाई कोरिया सरकारले अहिलेपनि उत्तिकै महत्वका साथ अघि बढाएको छ।
खाद्य संकटले जर्जर भएपछि कोरियनहरू रोजगारीका लागि जर्मन, जापान, हङकङ, इजरायल, मलेसिया, साउदीअरब, लगायतका विभिन्न राष्ट्रमा गए। विदेशमा आर्जन गरेको सीप र पैसालाई उनीहरूले स्वदेश फर्केर कृषि उत्पादन तथा आद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरे।
थापा भन्छिन्, राज्यले ठूलो लगानी गरेर कोरिया विकास भएको होइन, जनतालाई उनीहरूको क्षमता, विषयगत सीप र चाहाना अनुसारको काम गर्न राज्यले प्रोत्साहनको नीति अवलम्वन गरेको हो।'
विदेशमा अध्ययन गरी विज्ञता हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर काम गर्ने वातावरण निर्माण मात्रै गरिएको हो। माटो सुहाउँदो कृषि प्रणाली लागू गरिएको हो। अर्थतन्त्र क्रमश बलियो हुँदै गएपछि मात्रै पूर्वाधार विकासका ठूला योजना सम्पन्न गरियो, त्यसमा पनि नागरिकहरूको श्रमदान र समर्थन त्यत्तिकै छ।
कोरियाले उत्पादन बृद्धि गरी निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यहाँबाट विश्व बजारमा विशेषगरी मोबाइल, कम्प्यूटर, सवारी साधन, पानीजहाज, प्लास्टिक तथा मेसिनरी सामग्री, औषधी, फलाम तथा स्टिल र केमीकलजन्य सामग्री निर्यात हुने गरेको छ।
नेपालले पनि संरक्षित कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत् उद्योगको विकास गरी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने थापाको सुझाव छ।
दक्ष, अदक्ष तथा प्राविधिक शिक्षा आर्जन गरेका अति उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
हाम्रो देशमा कृषि तथा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ। नदीजन्य स्रोत र कच्चा पदार्थ पर्याप्त छ। राज्यले उत्पादन क्षेत्रमा सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्यो, प्रोत्साहन गर्नुपर्यो।
लगानी गर्न नागरिकहरू इच्छुक छन्। कृषि उत्पादन र उद्योगको विकासले मुलुकलाई आर्थिक एवम् रोजगारीको क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउन मद्धत गर्दछ। यसले सामाजिक द्वन्द्वसमेत घट्दै जान्छ।
'विदेशबाट फर्किएकाहरूको सीप र लगानीलाई राज्यले सदुपयोग गरे मात्रै पनि विकासले फड्को मार्नेछ', उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
