कर्मचारीलाई कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको ६१ बुँदे निर्देशन

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कामबाट उम्किन कसैलाई पनि छुट नरहेको बताएका छन्। कर्णालीमा सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीतन्त्रले पनि असहयोग गर्ने गरेको चर्चा चलिरहेका बेला सोमबार वीरेन्द्रनगरमा कर्मचारीहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। कर्मचारीलाई निर्देशनमा उनले अरूलाई देखाएर आफू उम्किन नमिल्ने बताए।

केही दिनअघि अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा कर्णालीमा किन टिक्दैनन कर्मचारी ? भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि कर्णालीमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र नै अस्थिर रहेको, तत्काल भाग्ने कर्मचारीले काममा ध्यान नदिँदा सरकारका नियमित काम समेत प्रभावित हुने गरेको र विकास बजेट खर्च पनि न्यून हुने गरेको भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको थियो। जसको प्रभावमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माले कर्मचारीहरूलाई ६१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै आफ्नो कामबाट भाग्न कसैलाई छुट नरहेको स्पस्ट पारेका हुन्।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति, यहाँको वित्तीय प्रगति, राजस्व आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर रहेकाले सरकारको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पन्न गर्नका लागि कर्मचारीको सक्रिय कार्यसम्पादन आवश्यक रहेको औल्याए। मुख्यमन्त्री शर्माले यसको चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारका प्रमुख सचिव, सचिवहरूसँग मागेका छन्। चालू आवको साढे ६ महिना बितिसक्दा पनि आन्तरिक राजस्व ७१ करोड २९ लाख अनुमान गरिएकोमा २५ करोड ५ लाख मात्र उठेको, वित्तीय खर्च १० दशमलव ७७प्रतिशत मात्र भएको छ। यसबाट मुख्यमन्त्री सन्तुष्ट छैनन्। उनले यत्रो समयसम्म के गरेर समय बिताइयो भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले काम गर्न कुनै समय र कर्मचारीलाई असहज भए आफूलाई भन्न आग्रह गरेका छन्। उनले सबैले ध्यान काममा दिन निर्देशन दिएका छन्। 

कर्मचारीहरूलाई कसैको डर, धाक, दबाब र प्रभावमा नपरी दिएको जिम्मेवारी इमानदारी, निष्ठा र कुशलतापूर्वक निभाउन मुख्यमन्त्रीले निर्देशन गरे। उनले भनेका छन्, ‘अनावश्यक कार्यक्रमहरूमा जान बन्द गर्नुस्। सहभागी नभई नहुने कार्यक्रममा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा लिएर जानुस्। फर्किएपछि सोको लिने÷दिनेको प्रतिवेदन मासिक रुपमा मन्त्रालयमा बुझाउनुस्। प्रदेशभित्र कर्मचारीतन्त्र अटेरी रहेको टिप्पणी गर्दै आएका शर्माले कर्मचारीलाई सुध्रिन भन्दै ६१ बुँदे निर्देशन दिनु परेको हो। राम्रो काम गर्नेलाई पुुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने योजना सरकारको रहेको उनको भनाइ छ। उनले मन्त्रीहरूका लागि पनि आचार संहिता तयार भइरहेको जानकारी दिए।

ठूला आयोजनामा विनियोजित भएको बजेट, हालसम्म भएको खर्च र भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा निर्माणको गति तीव्र गर्ने उपायसहितको कार्ययोजना तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड छ। मुख्यमन्त्री शर्माले भ्रष्टाचार हुने सम्भावित निकाय र त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा निगरानी राख्न समेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्दै नाफाखोरी, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव हुन नदिन कडा अनुगमन र निरीक्षणको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।