अलमलमा संघीयता

बहुतहका सरकारमा अधिकार, स्रोतसाधन र जवाफदेही बाँडफाँट गरी शासन सञ्चालन गर्नु संघीयता हो। दुई तहका सरकारबाट उद्भव भएको संघीयता तीन तहका सरकारबीच राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ। आज विश्वका बढी लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन भएका देशहरूमा संघीयता परिपक्व हुँदै गएको छ। राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण, केन्द्रीकरण र दक्षताका आयामको वरिपरि संघीयता घुमिरहेको प्रतीत हुन्छ।

शासनमा जनताको अधिक सहभागिता, जनहित र जवाफदेहीको आवश्यकता, महत्त्वव तथा प्रभावकारी प्रयोग संघीयता हो। यसलाई सरकारको भौगोलिक क्षेत्रभित्र सार्वभौमसत्ताको साझेदारी र राज्य शक्तिको बाँडफाँट हो पनि भनिन्छ भने सरकारका तहबीच खप्टिएका अधिकारको प्रयोग यसको वैशिष्ट्य हो। राज्यको अधिकारको विधिसम्मत ढंगले प्रयोग गराउन संघीयतामा लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य मान्यता, आचरण र व्यवहार अपरिहार्य हुन्छन्। स्वतन्त्रता, समता र जनकल्याण संघीयताको आधारभूत मूल्य एवं मान्यताका रूपमा हुन्छन्।

राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको सन्तुलन तथा प्रभावकारितामा समग्र संघीयताको कार्यान्वयन नतिजामुखी हुन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारले राज्यको शक्ति, स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गर्छन्। त्यसैले राजनीतिक स्वामित्व र संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता र प्रतिबद्धता रोजाइका अवसरमा वृद्धि, असल कामका लागि प्रतिस्पर्धी सरकार चाहिन्छन्। सहभागिताको सहजीकरण, दक्षता वृद्धि, नयाँ प्रयोग र सिर्जनशीलता, साझेदारी शासन र सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेही, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता तहगत नियन्त्रण र सन्तुलन एवं लोकतन्त्रको सृदृढीकरण संघीयताका भरोसा र अपेक्षा हुन्। राजनीतिक संस्कारमा सुधार लोकतन्त्रको गहिराइ र सामाजिक सक्षमताका माध्यमबाट संघीयतालाई क्रियाशील तथा अपेक्षित नतिजा प्राप्ति गर्ने राजनीतिक पद्धतिमा रूपान्तरण गर्न गराउन सकिन्छ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीले सात वर्ष पूरा गरेको छ। दिगो शान्ति सुशासन, विकास र समृद्धिको मूल ध्येय राखेको नेपालको संविधानबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले राज्यशक्तिको प्रयोग गरिरहेका छन्। तीनै तहका निर्वाचित सरकारले पहिलो निर्वाचनअवधि पूरा गरी दोस्रो पटकको जनताको अभिमत लिएका छन्। यसरी निर्वाचित सरकारहरूले लोकतन्त्रको प्रयोगशाला चलाइरहेका छन्। संविधान, राज्य संरचना, राज्य शक्तिको प्रयोग संस्थागत व्यवस्था अन्तरसरकारी सम्बन्धका आयाम, नियन्त्रण र सन्तुलनका प्रावधान र मौलिक हकको व्यवस्था छ। यिनलाई दृष्टिगत गर्दा ढाँचा, प्रणाली, संरचना एवं सरकार सञ्चालनका सामान्य अवस्थालाई दोष दिनुपर्ने ठाउँ छैन। तापनि कार्यान्वयन क्षमता, सत्यको सहन र सुझबुझ, इमान्दारिता, समन्वय, जवाफदेही र मितव्ययितामा ध्यान दिनु शासकीय प्राथमिकता छ।

संघीय शासन पद्धति अंगीकार गरेको नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि थाती रहेका जनताका आवश्यकता पूरा हुने आश्वासन राजनीतिक क्षेत्रले दिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनको साझा राष्ट्रिय विषयगत मन्त्रालयबाट ध्यान दिइएन। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा संघमा रहेका निकाय बचाउने प्रयास गरे। संघीय तहबाट टालटुले कार्यान्वयन हुनु, राजनीतिक दलमा रूपान्तरण हुन नसक्नु समस्या हो। यसरी अधिकार मेरो तहसम्मको धारणा र व्यवहार सबै तहका राजनीतिक नेतृत्वमा छ। सबैजसो राजनीतिक दल संघीयताको इमान्दार कार्यान्वयनमा बेखर छन्। तीन तहका सरकारहरू सत्ता आरोहणमा रूपान्तरित हुनु पनि संघीयताको जनमुखी कार्यान्वयन, शासकीय सुधार र सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता वहन नसकेको अवस्था छ।

शासकीय रूपान्तरण र राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित सुधार नभए तापनि संघीयताका तीन तहका सरकारहरूको भौगोलिक राजनीतिक वित्तीय र प्रशासनिक व्यवस्थापन हुनुलाई संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो मान्न सकिन्छ। स्थानीय तहले आधारभूत सेवा प्रवाहमा गरेको सुधार र जनविश्वास आर्जन जनताको नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय योजना, कार्यक्रम, बजेट र ऐन कानुन तर्जुमा र संगठनामक व्यवस्था गरेका छन्। प्रदेशमा पनि शासकीय पद्धति बसाल्ने प्रयास भएको पाइन्छ। यसैगरी संघीय सरकारको तर्फबाट कर्मचारी समायोजन, आंशिक रूपमा संगठन तथा जनशक्ति प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निक्षेपण र राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। संघीय बजेटको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी संघीय बजेटको प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण र संघीय संसद्बाट आवश्यक अधिकांश कानुन निर्माण भएको छ। यसलाई संघीयता कार्यान्वयनको उल्लेखनीय पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ।

तीनै तहका सरकारबारे जानकार राजनीतिक दलका कार्यकर्ता दवाब समूह र नागरिकले सेवा लिने तथा विकास निर्माणका लागि स्रोतमा पहुँच बढाउन सकेको अवस्था छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सूत्रमा आधारित राजस्व बाँडफाँट तथा समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने काम भयो। तर पनि संविधानको मर्मबमोजिम वित्तीय संघीयताको नेतृत्वदायी व्यावसायिक क्षमता अपेक्षाकृत देखाउन बाँकी छ। यद्यपि विनियोजन दक्षताको अभ्यास र प्रयास गरेको देखिन्छ। तीन तहका सरकार स्थापित भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकार चलाउनु राजनीतिक संघीयताका दृष्टिले र नागरिक सहभागिताको अभ्यासले नियमितता देखिए। तथापि संघीयता कार्यान्वयनको नेतृत्व तहगत रूपमा खासै विकास हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूमा अलमल छ।

निर्वाचनको समयमा सरकार भए पनि उपयुक्त विकल्पबिना संघीयतालाई चुनौती आइरहेको छ। यस्तो अवस्था मनन् गर्दा करिब आठ वर्षको अवधिमा पनि संघीयतालाई राजनीतिले दिशा निर्देश गर्न सकेको पाइँदैन। बरु संघीयताले दिलाएका अवसरहरू राजनीतिक क्षेत्रले उपयोग गरेको छ। एक प्रकारले भन्दा सुरक्षित रोजगारी प्राप्त भएको छ। शासकीय सुधार, खोजमूलक लगानी र सेवाभन्दा वितरणमुखी प्रियतावादी कार्यक्रमले संघीयतालाई खर्चिलो र भड्किलो बनाएको छ। २०७९ सालको यो वर्ष निर्वाचनमय भयो। जेठदेखि मंसिरसम्म तीन तहको निर्वाचन भयो। जिम्मेवारीबोध, उत्पादनमूलक र दिगो विकासका तहगत लगानीको खोजी हुन सकेको छैन। एकात्मक प्रणालीको तीन तहबाट अभ्यास भएको जस्तो लाग्छ।

नयाँ खडा गरिएको प्रदेशलाई अस्तित्व जोगाउन धौ धौ छ भने साविकको स्थानीय निकायबाट पुनर्संरक्षित स्थानीय तहका सरकारमा पनि नयाँ ढंगले काम हुन सकेको छैन। यदाकदा भएका राम्रा अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन। संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य नायक संघीय सरकार र यसका निकायहरू संविधानबमोजिम अधिकार तथा स्रोतसाधनको विकेन्द्रीकरण नगर्ने उपाय खोज्दै अल्मलिएका छन्। तीन तहका योजना प्रणालीमा समन्वयको कमीले प्राविधिक तयारी होइन। योजनाका लागि पैसा पहिले भन्ने व्यवहार चरितार्थ भएको छ। राजनीतिक पोर्क थारलिङ होइन, समग्र तजबिज नै राजनीतिमा रहेकाले प्राविधिक पक्ष अन्योलमा रहेको प्राविधिक जनशक्तिको रोदन छ। सुधार कहाँबाट गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन। सरकारको तहगत सुधार र विषय क्षेत्रगत सुधारको समन्वय हुन नसक्दा समग्र शासकीय सुधार नै अल्मलिएको छ। अर्थात् राजनीतिक पद्धति बसाउनेभन्दा तजबिजमा रमाउन चाहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। 

संघीयताले विनियोजन र खर्चको दक्षता एवं समानताको माग गर्छ। सेवा प्रवाहमा गुणान्तर र प्रतिस्पर्धाले सेवाको सुनिश्चितता हुन्छ भनिन्छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा स्रोत परिचालन बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासन र नियमनका क्षेत्रमा जवाफदेहीका कमी कमजोरी उल्लेख छ। संवैधानिक निकायले दिएका सुुझावको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु संसद् र सरकारको कर्तव्य हो। समग्र संघीयता कार्यान्वयनमा जवाफदेही कमजोर भएमा अपेक्षित नतिजा आउँदैन। लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन वा जनताले शासन गर्ने विधि हो।

राजनीतिक क्षेत्रका सत्ताको छिनाझप्टी हेर्दा निर्वाचनमा मत दिनुमात्रै जनताको अधिकार हो जस्तो देखिन्छ। जवाफदेहीका संयन्त्र कमजोर हुने र तहगत सरकारमा रहेको बहुमतले जे निर्णय गरे पनि जनताले सहनुपर्ने स्थितिबाट हाम्रो शासन प्रणाली गुज्रेको छ। दलीय गठबन्धन र भागबन्डाले संघीयताको मर्मलाई खाइदिएको छ। फलतः व्यवहार होइन, पद्धतिलाई दोष देखाउने प्रवृत्ति बढेको छ। मेरा एक डेनिस मित्रले भनेका थिए, हाम्रोतिर निर्वाचनपछि सरकार बनाउन गठबन्धन हुन्छ तर नेपालमा त सत्तामा जान गठबन्धन हुँदो रहेछ। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पार्दैन ? निश्चय पनि नेपाली राजनीति अलमलमा छ।

संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक शुद्धीकरण अपरिहार्य हुन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्वार्थको द्वन्द्वको झुन्ड जस्तो लाग्छ। ठेकेदार, क्रसर व्यवसायी, कानुन व्यवसायी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी स्वार्थ हुनेहरूको वर्चस्व तहगत रूपमा विधायिका र कार्यकारिणीमा देखिन्छ। न्यायपालिकामा पनि नियुक्तिका कतिपय अवस्थामा राजनीतिक गन्ध आउने गरेको छ। संघीयताले न्यायको सुनिश्चितता सहभागिताको व्यापकता दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, स्वतन्त्र र साझेदारी शासनको प्रभावकारिता, मितव्ययिता र सार्वजनिक खर्च क्षमताको अपेक्षा राख्दछ।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संघीयता कमजोर र अलमलमा भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकेन। सार्वजनिक संगठन/संस्था र निकायहरू चलायमान हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वको स्वामित्व र सहजीकरणको कमीका कारण संघीयता कार्यान्वयन गतिशील हुन सकेको छैन। निर्वाचनमा जित्ने र सत्ता प्राप्ति गर्ने नियमित प्रक्रिया संरचना लोकतान्त्रिक हुन नसकेमा जति वर्ष लगाए पनि संघीयता कार्यान्वयन प्राथमिकतामै नपर्ने र नतिजा नआउने अवस्थामा छ। संघीयता कार्यान्वयन अर्थात् संविधानको पालनामा सबै क्षेत्र र शक्ति नलाग्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन अलमलमै रहने देखिन्छ। बेलैमा जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायको ध्यान जाओस्।
सुवेदी, पूर्व मुख्यसचिव हुन्।