‘किसानका मर्कामा सरकार बन्यो मूकदर्शक’

पटकपटक किसानको समस्या सडकमै पोखिने गरेको छ। वास्तवमा हाम्रा किसान समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

किसानका समस्या ३२ पाने कापीमा लेख्दा पनि अटाउँदैन। किसानको स्वाभिमान, परिचय र पहिचान न पहिलो समस्या छ। अहिले सरकारले साना किसानलाई किसानै मानेको छैन। दर्ता भएको कम्पनीलाई मात्रै किसान मान्ने नीतिगत अभ्यास छ। यसले वास्तविक किसानलाई छायाँमा पारेको छ। दोस्रो समस्या भनेको  किसानले रोप्ने बीउहरूमाथि उनीहरूको सम्प्रभुता गुम्दै गएको छ। 

बीउहरू विस्तारै बहुराष्ट्रिय निगमहरूको चंगुलमा गइसकेको छ। किसान आफूहरूले बीउ संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको पोल्टाबाट बीउ बाहिरिएको छ। तेस्रो समस्या भनेको किसानले पुरानो संस्कृतिमा आधारित खेतीपाती प्रणाली ध्वस्त भएको छ। यो सरकारले नै बिगारेको हो। पुरानो खेती गुम्दै गरेकाले किसानलाई पीडाबोध भएको छ। नेपालले व्यावसायिक खेती सुरु गरेको करिब ५ दशक भयो। यसबीचमै जन्मेका हामीजस्ताले हिजोका संस्कृति पद्धती गुमाएकोमा पीडाबोध भएको छ। नयाँ पुस्ता कृषिमा आउने बाटो लगभग बन्द जस्तै छ।

कृषिमा युवाको आकर्षण न्यून किन ?

नयाँ पुस्ता कृषिमा आउने कम हुनुको कारण उनीहरू मानसिक रूपमा तयार छैनन्। यो पाठ्यक्रमले हो। उनीहरूलाई माटोप्रति बास आउने खालको पढेको भए पो खेतीपातीमा आउँछ। उनीहरू त केवल प्रमाणपत्र लिनका लागि पढ्छन् र १२ पास भएपछि विदेश जाने धुन सवार हुन्छ। यो व्यक्ति विशेषको कमजोरी होइन पाठ्यक्रमको कमजोरी हो। हिजोको व्यावहारिक नैतिक, पूर्वव्यावसायिक, संस्कृतलगायतका पाठ्यक्रम हामीसँग छैन। यसैले माटो, पर्यावरण, अनुशासनलगायतका मानवीय गुण कम भएको छ। केवल प्रमाणपत्रधारी बनेको छ।  यसले माटोप्रतिको मोह नजाग्दा कृषिमा नयाँ पुस्ता आउन नसकेको हो।

भएका किसानले नै लागत नउठेको भन्दै सडकमा तरकारी फ्याकेर आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। यस्तो स्थितिले पनि कृषिमा हतोत्साहित बनाएको छ। चितवनका किसानको पछिल्लो मुद्दालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो निकै पेचिलो मुद्दा हो। राज्यले नै किसानलाई व्यावसायिक कृषि गर भन्यो। त्यही आधारमा केही किसानले सुरु पनि गरे। तथापि, अहिले पनि ती किसानको  मात्रा अनुमानित १० प्रतिशतभन्दा बढी छैन।  अहिलेको  ६०  प्रतिशत किसानलाई सय प्रतिशत मान्ने हो भने यसमध्ये ९० प्रतिशत साना, सिमान्त किसान छन्। व्यावसायिक  किसानले गरेको खेती पनि फल्यो कि फाल्नुपर्ने स्थिति छ। उखु, अदुवा, कुखुरा, दुध, धानलगायतमा विगतमा यस्तै समस्या देखिएकै हो। अब वर्षमा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ। पूर्वमा पराल, साल र पश्चिममा केरालगायतका बालीमा पनि रुवाबास भयो।  लागतअनुसार मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था हो। अन्य देशमा गरेको अभ्यासलाई कृषि विकासको रूपमा लाद्न खोजिएको छ। यसले  हाम्रो कृषि न हाँसको चालमा हिँड्न सक्यो न भँगेराको चालमा।

सरकार केमा चुक्यो त ? आयात नियन्त्रणमा कि उत्पादन शैली लागू गर्नमा ?
व्यावसायिक खेती गर्नेलाई सरकारले नै ब्रेक लगाइदियो। विश्व व्यापार संगठनसँगको सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सहज रूपमा नेपाल भित्रिन पाउने भएकाले हाम्रो उत्पादनले न्याय नपाएको हो। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न कम्तीमा आयातलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्‍यो। बाह्य आयातलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति राज्यको हुनुपर्‍यो। भारतले उच्च गुणस्तरको वस्तुलाई उच्च मूल्यमा अन्य मुलुकमा बेच्छन्। तर, फ्याल्दा पनि फरक नपर्ने खालका, कमसल वस्तु मात्रै नेपालमा पठाउँछ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेका गुणस्तरीय वस्तुले बजारमा मूल्य पाएको छैन। किसानलाई संरक्षण, आयात निरुत्सान गर्ने कुरा राज्यको संरचनाहरूको दायित्व हो। तर, यस्तो पाइएको छैन।  

सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू नाकामा भन्सार छलेर, अनौपचारिक तरकारी भित्रिएकाले अहिलेको समस्या निम्तिएको भन्छन् नि ?
सरकारी उच्च पदस्थले यस्तै भन्दै आएका छन्। धानकै नाममा केके चिज बोरामा आउँछ। त्यही भएर धान आयात बढेको देखिएको भन्छन्। तरकारीको नाममा पनि अनौपचारिक भनेर पन्छिनु बहानाबाजी हो। औपचारिक तथ्यांकबाटै हेर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मै १७ अर्ब ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भएको छ। 

पहिलो कुरा किसानको पहिचान, वर्गीकरण गर्नुपर्‍यो। २०६१ को कृषि नीतिमा  किसानको वर्गीकरणसहितको परिचयपत्र उपलब्ध  गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसैले सुरुमा त किसान को हो भनेर चिन्नुपर्‍यो।

वार्षिक करिब ३५ अर्बदेखि  ५० अर्बसम्म औपचारिकबाट तरकारी आयात हुन्छ भने यसलाई निरुत्साहन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। यसमा नपन्छिकन मुख्य नेतृत्व कृषि मन्त्रालयले गरेर अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नेपालको कृषिलाई संरक्षण, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनु पर्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, कृषि, सिँचाइ, उद्योग, वन मन्त्रालयदेखि प्राविधिक मन्त्रालय र ३ तहका सबै सरकारको एक मत हुनुपर्छ। नेपालमा कृषि प्रवर्द्धन नगरेसम्म मुलुकको उन्नति सम्भव छैन। किसानका आवश्यकता, औचित्यका आधारमा नीति बन्नुपर्‍यो र सोहीअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्‍यो। यसो भए उत्पादन वृद्धि भई आयात कम गर्न सकिन्छ। केही पनि नगर्ने जागिर मात्रै गरे उभो लागिदैन। विगतमा ६ महिना नाकाबन्दी हुँदा पेट्रोलियम सर्टेज भो तर आन्तरिक बजारको तरकारी पर्याप्त थियो। भारतले खेर जाने तरकारी नेपालमा पठाइरह्यो। यसबाट पनि पाठ सिक्नु पर्छ।

किसानहरूले पटकपटक सडकमा दूध पोख्ने जस्ता आन्दोलन गरे पनि सरकार यी समस्यामा मूकदर्शक बन्दै आएको हो त ? यसअघि विकल्प दियो ?

सरकारले यसअघि पनि आफ्नो उत्पादनले बजारमा मूल्य नपाउँदा किसान आक्रोशित भएका घटना थुप्रै छन्। तर, सरकारले केही गरेको देखिँदैन। किसानको समस्यामा मूकदर्शक बन्दै आएको  छ। धानकै  उदाहरण हेरौं। समर्थन मूल्यमा सरकारले धान खरिद गर्न नसकेको थाहा छ। कृषि मन्त्रालयले समयमै मूल्य तोक्यो। तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले यसलाई समय नदिँदा  जिल्ला समितिले यसलाई फाइनल गर्दागर्दै किसानको धान कम मूल्यमा बाध्य भएर बिक्री गरिसक्दा मात्रै सरकार पुगेको स्थिति छ।  

यसमा संरचनात्मक त्रुटी छ। यो सच्याउन खोई सरकार लागेको ? जबकी समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमै ल्याएको ५–७ वर्ष भैसक्यो। बाह्य उत्पादनले आन्तरिक उत्पादनलाई डोमिनेट गरेको भन्ने सरकारी निकायलाई थाहा छ। अनि अहिलेसम्म कुन चाहिँं कृषिजन्य उपजलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिए त ? छैनन् नि। किसानको उत्पादनभन्दा आयात गर्दा सरकारलाई भन्सार, कर आउँछ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्न थालेको छ।

किसानका समस्या समाधान कसरी सम्भव छ ? 

पहिलो कुरा किसानको पहिचान, वर्गीकरण गर्नुपर्‍यो। २०६१ को कृषि नीतिमा  किसानको वर्गीकरणसहितको परिचयपत्र उपलब्ध  गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसैले सुरुमा त किसान को हो भनेर चिन्नुपर्‍यो।  यसो भए अहिले अनुदानमा भएको दुरुपयोगलाई घटाउँदै ल्याउँछ र अनुदान लक्षित वर्गसम्म पुग्छ। किसानको तहअनुसार सरकारलाई माल, बीउ, प्रविधि उपलब्ध गर्न सहज हुन्छ। यस्तै, भू–उपयोग नीति, दिगोखेती प्रणालीलाई जोड दिनुपर्‍यो। रासायनिकबाट मात्रै सधैं मल उपलब्धतामा समस्या हुन्छ। 

• अहिले सरकारले साना किसानलाई किसानै मानेको छैन। दर्ता भएको कम्पनीलाई मात्रै किसान मान्ने नीतिगत अभ्यास छ। यसले वास्तविक किसानलाई छायाँमा पारेको छ।
• किसानका आवश्यकता, औचित्यका आधारमा नीति बन्नु पर्‍यो र सोहि अनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्‍यो। यसो भए  उत्पादन वृद्धि भई आयात कम गर्न सकिन्छ।
• सिँचाइ, प्रविधियुक्त कृषिमा जोड दिन जरुरी छ। राज्यले यसमा बेवास्ता गरेकोले नै कृषिमा सुधार नभएको हो।

यस्तै, सिँचाइ, प्रविधियुक्त कृषिमा जोड दिन जरुरी छ। तर, राज्य यसमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ। बेवास्ता गरेकाले नै कृषिमा सुधार नभएको हो। यस्तै, एकैपटक आयात रोक्दा उपभोक्ता मारमा पर्न सक्नछ।  यसैले तत्काल उत्पादनका उपाय, योजना बनाएर क्रमशः आयात नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। आयात नियन्त्रणमा करलाई बढाइ दिनुपर्छ। उच्च कर लगाएर तिनलाई निरुत्साहन गर्नुपर्‍यो। यद्यपि, यस्ता वस्तुलाई एकैचोटी निरुत्साहन गर्दा उपभोक्तालाई मर्का पर्न जान्छ। यसैले पहिला बालीमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।

सरकारले स्थानीय तहमा किसानका लागि हाटबजारलगायतको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। मूल्य सुनिश्चितता गरिदिनु पर्छ। उत्पादनमा लागत घटाउन सरकारले उच्च अनुदान दिएर मूल्य र बजारको वातावरण बनाउन जरुरी छ।

- प्रस्तुति : ममता थापा