राजविराज : एक नाबालिकालाई बिहे गरी भारतको जम्मु कश्मिर लैजाँदै गरेका तीन जना भारतीय नागरिक मंगलबार सप्तरीबाट पक्राउ परे। जम्मु कश्मिर घर भएका ४० वर्षीय मो.रफिक खार, उनकी श्रीमती २७ वर्षीया नुर जहान र ४१ वर्षीय गुलाब जिलानी पक्राउ परेका हुन्। नाबालिकालाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेको छ।
भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोस्ट बनैनियाको टोलीले उनी हरूलाई पक्राउ गरेको हो। राजगढ गाउँपालिका–२ मा विवाह गरी भारततर्फ जाँदै गरेका उनीहरूलाई सोधपुछ गर्दा शंका लागि सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण लिई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा बालविवाह गरेको खुल्न आएकोले बालबिबाह सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाइएको डीएसपी नरेशकुमार सिंहले बताए।
खार र जहानले विवाहका लागि जिलानीलाई शुक्रबार नेपाल ल्याएका थिए। राजीखुशीले विवाह गरेकाले बालिकाका अभिभावकले उजुरी दिन अस्विकार गरेपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दाको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई बुझाएकाले बालिकाविरुद्ध समेत मुद्दा चलाएको प्रहरीले विवाह गराउने महादेवा गाउँपालिका–१ निवासी बालिकाका अभिभावकविरुद्ध भने मुद्दा चलाएको छैन।
सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरी बुझाएका कारण यस वर्ष प्रहरी प्रतिवेदनमा बालविवाहको पहिलो उजुरी दर्ता भयो। अन्यथा आक्कलझुक्कल मात्र उजुरी दर्ता हुने गरेको छ। सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने सप्तरीमा उजुरी दर्ता भने वर्षेनी १÷२ वटा मात्र हुने गरेको तथ्यांक छ। युनिसेफले सन् २०१५ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार बालविवाह बढी हुनेमा सप्तरी पहिलो स्थानमा पर्छ। नेपालमा हुने वार्षिक बालविवाहको ८३ प्रतिशत सप्तरीमा हुन्छ।
बालविवाह, ‘बोक्सी’लगायतका उजुरी दर्ता गराउन परमादेश नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि उजुरी दर्ता कम हुने गरेको अधिवक्ता गजराज पाण्डेको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सप्तरीमा दर्ता भएका २ मध्ये बालविवाहको एउटा उजुरी परमादेशबाट दर्ता भएको छ। एउटा बहुविवाहसँग जोडिएको बालविवाह मुद्दा रहेको छ। ठूलो सङ्ख्यामा बालविवाह हुने सप्तरीमा २०७५–२०७८ सम्म अदालतको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष १÷१ वटा उजुरी मात्र दर्ता र फस्र्यौट भएको छ।
साउन ६ गते १४ वर्षीया नाबालिकालाई भगाएर विवाह गरेको आरोपमा विराटनगर महानगरपालिका–१६ का २१ वर्षीय विक्कु राय पक्राउ परे। सुनसरीको इटहरी–२ स्थित हवाई चौकमा १७ वर्षीया बालिकासँग विवाह गरेको अभियोगमा बेहुलीसहित बेहुला सन्दीप, बेहुलाका बुवा कालुबहादुर रसाइली र आमा सेविका दर्नाललाई सुनसरी प्रहरीले २०७८ असोज २५ गते विवाह मण्डपबाटै पक्राउ ग¥यो।
गाउँघरमा बालविवाहका घटना दैनिकजसो भइरहेका छन्। तर, पक्राउ पर्ने र सार्वजनिक हुने काम भने आकलझुकल मात्र हुने गरेको छ। कानुन र नीतिले बालविवाहलाई बन्देज लगाए तापनि बालविवाहको प्रचलन नहटेको र प्रहरीसमक्ष नपुग्ने अवस्था छ। प्रहरीले गोप्य जानकारी दिनेको नाम सार्वजनिक गरिदिनाले रूपनी गाउँपालिका र शम्भुनाथ नगरपालिकामा भइरहेको बालविवाहको सूचना दिन नसकेको शम्भुनाथ–३ का संजय यादवको भनाइ छ। बालविवाहको पूर्वजानकारी पाएर रोक्न खोज्दा सरोकारवालाबाट सहयोग नहुने र आफन्तले सीमापारि भारत गएर बालविवाह गराउने गरेको अधिकारकर्मी अमर यादवको अनुभव छ।
बालविवाहविरुद्ध उजुरी नै नपरे पनि बालविवाहको अवस्था सुधार हुँदै गएको प्रहरीको एकोहोरो भनाइ छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले पनि आव २०७८-७९ मा प्रदेश १, मधेस, र कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १०÷१० ओटा बालविवाहको उजुरी दर्ता भएको देखाउँछ। लुम्बिनीमा ९, गण्डकीमा ५, बागमती र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा ४÷४ ओटा बालविवाह उजुरी दर्ता भएको छ।
नेपाल बहु–सूचकांक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार २०–२४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिहरूमध्ये १५ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेहरू ५.२ प्रतिशत छन्। जसमा पुरुष १.५ र महिला ७.९ प्रतिशत प्रतिशत छन्। १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेहरू २२.७ प्रतिशत छन्। जसमा पुरुष ९ र महिला ३२.८ प्रतिशत छन्। यसैगरी, १५–१९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूमध्ये १२.८ प्रतिशत विवाहित पाइएको छ। जसमा पुरुष ५.३ र महिला १९.३ प्रतिशत विवाहित छन्।
राष्ट्रिय समस्याको रूपमा रहेको बालविवाह मधेसमा जटिल समस्याको रूपमा छ। चेतना स्तर कम भएका, आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछि परेका मुसहर, चमार, डोम, मुस्लिमको जनसङ्ख्या बढी रहेकाले पनि बालविवाहको समस्या बढी छ। सबैभन्दा बढी बाल्यकालमै विवाह गर्ने परम्परा दलित र मुस्लिम समुदायमा यथावत छ भने उमेर बढाएर विदेश जानेमा पनि यस समुदायका मानिस नै बढी छन्।
नेपालको २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले सप्तरीमा मात्र २ लाख ३० हजार ४७९ जनाको बालविवाह भएको देखाउँछ। जसमध्ये बालक ७९ हजार २२८ जना र बालिका १ लाख ५१ हजार २५१ छन्। १० वर्ष नपुग्दै विवाह भएका बालकहरू नै १ हजार ४२० र बालिकाहरू ४ हजार ६३० रहेको देखाएको छ।
प्रहरीले उजुरी दर्ता औलामा गनिने देखाए पनि विभिन्न तथ्यांक हेर्दा बालविवाहको अवस्था कहालीलाग्दो छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ ले मधेसमा १५–१९ वर्ष उमेरका १५.२ प्रतिशत विवाहित छन्। जसमा बालिका २४.९ र बालक ४.४ प्रतिशत छन्। कर्णालीमा पनि अवस्था भयावह छ। १५–१९ वर्ष उमेरका बालिका २७.४ र बालक १२.१ प्रतिशतको बालविवाह हुने गरेको छ।
कारण र असर
बालविवाह नै बालिका शिक्षालाई प्रभावित पार्ने मुख्य कारण रहेको शिक्षक गिरीराज पौडेलले बताए। उनका अनुसार बालविवाहकै कारण पढाइ बीचमा छुट्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकासमा असर पार्नुका साथै परिवार र राज्यले योग्य जनशक्ति गुमाउँदै आएको छ। छोरीप्रतिको पुरातन सामाजिक दृष्टिकोणकै कारण बालविवाह हुने र सो कारण शिक्षालगायत सबै क्षेत्रमा महिला पछाडि हुने गरेको महिला अधिकारकर्मी रत्ना तामाङले बताइन्। मधेसमा हालसम्म एउटा जिल्ला पनि साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन।
२००७ सालको क्रान्ति अगावै दरबार हाइस्कुलपछि मधेसको सिरहामा वि.सं. १९७१ मा, वीरगन्जमा १९९४ मा र राजविराजमा वि.स. २००३ मा विद्यालय स्थापना भएको इतिहास छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (वि.स. २०१६) स्थापनाअघि नै वि.सं. २००९ मा वीरगन्जमा तथा वि.सं. २०१४ मा राजविराज र जनकपुरमा क्याम्पस खुलिसकेका थिए। बालविवाह रोक्न नसक्दा अहिले पछाडि परेको मधेसको साक्षरता प्रतिशत४९.७२ मात्र छ। रौतहट
र महोत्तरीको साक्षरता ४७ प्रतिशत मात्र छ। कर्णालीमा ५ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार मधेसको साक्षरता कर्णाली (५८.४९) भन्दा ९ प्रतिशत कम (४९.७२) मात्र रहेर सबैभन्दा कम साक्षर भएको प्रदेशमा झरेको छ। बालविवाहले किशोरीहरूलाई विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गरेसँगै मानसिक रूपमा पनि कमजोर बनाएको छ।
मधेसमा गत मंसिर १४ गते सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका बालविवाह मुक्त नगर घोषणा भयो। यसै महिना सुरुंगाले विवाह कार्डमा बेहुला र बेहलीको उमेर अनिवार्य हुनुपर्ने सूचना जारी गरेको छ। मधेसका अरू कुनै पालिका बालविवाह मुक्त घोषणा हुन सकेको छैन। बालिका शिक्षा र बालविवाहविरुद्धको अभियानमा अर्बौं खर्चिए पनि अपेक्षित सुधार हुन नसकेको मधेस र कर्णालीका लागि छुट्टै र विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यता रहेको सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी–१ की सरिता शर्मा बताउँछिन्।
कर्णालीको अवस्था भयावह
मधेस झै कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा उमेर नपुगी विवाह गर्ने चलन व्याप्त छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ५२ प्रतिशत विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ। मागीभन्दा भागी बिहे गर्नेको संख्या उच्च छ। बालविवाह न्यूनीकरणमा वर्षौंदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू क्रियाशील भए पनि यसको दर घटेको छैन।
अभिभावक र बालबालिकाकै राजीखुसीमा बालविवाह हुने गरेकाले सुर्खेत, दैलेख, कालीकोटलगायत कर्णाली, सल्यान, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट र रूकुम–पश्चिममा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न चुनौती छ। कम उमेरमा विवाह गर्नु कानुनविपरीत मात्र होइन स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ। बालविवाह रोक्न अभियान चलाइरहेकै प्रदेशहरूको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन। उमेर नपुगी बिहे गर्न कानुनले समेत प्रतिबन्ध गरेकाले सबैजसो बालविवाहका घटना सार्वजनिक हुँदैनन्।
कानुनी व्यवस्था र कार्यक्रम
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) मा बालविवाह गर्न गराउन नपाइने व्यवस्था उल्लेख। मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहको रूपमा परिभाषित गरेको छ। उमेर नपुगी गरिएका विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। कानुनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।
बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ मा समेत बालविवाह रोक्न विकासका साझेदार निकाय र सरकारको सहकार्यमा समुदाय स्तरमा संघसंस्था परिचालन गर्ने, उजुरी दर्तामा सक्रियता देखाउने, कारवाहीको व्यवस्था मिलाउने तथा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू (२०१६–३०) मा बालविवाह न्यूनीकरणको विषय समावेश छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ अनुसार बालविवाह जस्ता कसूरबाट पीडित भएका वा त्यस्तो जोखिममा रहेका बालबालिकाविशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका हुन्। त्यस्तो अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई बालकल्याण अधिकारीले आवश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
बालविवाह विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ ले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस रणनीतिमा बालिका र किशोरीको सशक्तीकरण शीर्षकअन्तर्गत राष्ट्रियदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी विवाहित र अविवाहित बालबालिका विशेषगरी विद्यालय बाहिर रहेका बालिका र उनीहरूको परिवारलाई आत्मनिर्भरबनाउन आवश्यक स्रोत र अवसरहरूको पहिचान गरी उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। रणनीतिले बालविवाहमुक्त स्थानीय निकायको अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
मधेस सरकारले ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔ’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। बालविवाह रोक्न तीनै तहका सरकारले फरकफरक अभियान सञ्चालन गरे पनि चुरो कुरा पत्ता नलगाई अभियान सफल नहुने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। बालविवाह हुने विश्वका शीर्ष १० मुलुकमा नेपाल पर्छ।
बालविवाह रोकथामका लागि स्थानीय सरकार र सामाजिक संघसंस्थाले सामूहिक पहल गर्न नसक्दा बालविवाहका घटनामा कमी आउन नसकेको अधिकारकर्मी रेखा झाले बताइन्। बालविवाहले गर्ने असरबारे चर्चा हुने गरेको तर बालविवाह गर्नुपर्ने कारणबारे अध्ययन र समाधान नखोजिने गरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
