सेवा प्रवाह गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई कानुन अभावले धेरैजसो मुद्दा अभियोजन गर्न समस्या परेको बताउँछन्। ‘अहिले भ्रष्टाचारको रूप, प्रकृति, प्रवृत्तिा फरक छ। तर, कानुनमा हामी धेरै कमजोर छौं’, उनी भन्छन्।
उनी ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ लाई भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पारिनुपर्ने धारणा राख्छन्। बढ्दो भ्रष्टाचार, कमजोर कानुन, छाडा राज्यसंयन्त्रका बीच चुनौतीपूर्ण अभिभारा बोकेका प्रमुख आयुक्त राईसँग अख्तियार दिवसका सन्दर्भमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी, सुरेन्द्र काफ्ले र तारा चापागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
ट्रान्सपरेन्सीको सन् २०२० र २०२१ मा भ्रष्टाचार अवधारण सूचकांक ३३ अंक थियो भने २०२२ मा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको छ। देशअनुसार हेर्दा १ सय १७ बाट १ सय १० स्थानमा आएको छ। तथ्यांकमा थोरै घटेको देखिएपछि भ्रष्टाचार घटेको अनुभूति भने छैन।
ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचारको मापन गर्ने सूचक ८÷९ वटा हुन्छन्। तीमध्ये अख्तियारको मुख्य एउटा पाटो हो। अख्तियारले मुद्दा अभियोजनलाई बढी केन्द्रित गर्छ। अरू दुईमा आंशिक गरी तीनवटासूचक मात्रै आयोगसँग अलिकति सम्बन्धित देखिन्छन्। बाँकी सबै सरकारले गर्ने क्रियाकलाप र काम कारबाहीसँग सम्बन्धित छन्। एक अंक थपिँदैमा भ्रष्टाचार नै घट्यो भन्ने त होइन। हाम्रो क्रियाकलापमा कमी कमजोरी भए होलान्। बजेट खर्च भएन होला।
भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण चाहिँ के होला ?
भ्रष्टाचार तथ्यांकमा थोरै घटेजस्तो देखिएको छ। तर घटेको छैन। बढ्नुको मूल कारण भनेको सरकार सञ्चालनमा अस्थिरता हो। राजनीतिक अस्थिरताले भ्रष्टाचार बढाएको छ। स्थायी सरकार नहुँँदा, सरकार परिवर्तन भैरहँदा चलखेल गर्ने र भ्रष्टाचारका क्रियाकलाप बढ्ने गरेको देखिन्छ। दोस्रो भनेको सरकारले गर्ने कामकारबाही र क्रियाकलापले पनि भ्रष्टाचार बढाएको छ।
सेवा प्रवाह गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढेको छ। ऐन, नियम, विधि र प्रक्रियाअनुसार काम कारबाही नगर्दिनाले भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। कार्यपालिकामा मात्र होइन, सरकारका सबै अंगमा कामको प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको छ। ऐन, नियम, कानुनको प्रयोग विधिसम्मत तरिकाले भएन। त्यसले पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ।
अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको अवस्था कस्तो छ ?
उजुरी बढेको बढ्यै छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारमै उजुरी बढ्दै गएको देखिन्छ। गत वर्ष परेका उजुरीमध्ये हामीले ७० प्रतिशत फस्र्योट गर्र्याैं। २४ हजार ३ सय ३१ उजुरीमा १७ हजार १ सय ६९ वटा फस्र्योट भए। प्रारम्भिक छानबिनबाट ५ हजार ३ सय २ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। ४ सय ७४ उजुरी सुझावससहित तामेलीमा पठाइएको छ।
फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये यस वर्षमात्रै थप ८ सय २३ विरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ। १० हजार ५ सय ७० उजुरीविरुद्ध अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन्। मुद्दा पनि धेरै दायर भएका छैनन्। अनुसन्धानकै क्रममा छन्। साउनपछि उजुरीको ‘फ्लो’ रफ्तारले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा १ सय ३१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ।
उजुरी ७० प्रतिशत फस्र्योट गरियो भन्नुभयो। उजुरी परेकामध्ये कति प्रतिशत मुद्दा अदालतमा लानै पर्ने खालका हुन्छन् ?
उजुरी कस्तो अवस्थामा आएको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। कतिपय अवस्थामा वास्तविक उजुरी आउँछन्। तर, धेरैजसो बेनामी उजुरी आएको देखिन्छ। नाम दिएर उजुरी दिन डराएको अवस्था हुन्छ, डराएर बेनामी उजुरी दिन्छन्। यसका प्रकृति र प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा मिलिभगत नभएमा मात्रै उजुरी आएको देखिन्छ। मिलिभगत भएको खण्डमा उजुरी आउँदैनन्। स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै तहमा अवस्था यही छ।
कतिपय भने गम्भीर उजुरी पनि आउँछन्। उजुरी आइसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रियागत रूपमै लामो हुन्छ। उजुरी हाल्नेलाई १५ दिन वा एक महिनामै परिणाम आओस् भन्ने हुन्छ। तर कुनै–कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ। त्यसै लाने कुरा आउँदैन। त्यसैले छानबिनमा समय लागेको अवस्था छ। अहिलेसम्म हेर्दा उजुरीमा सुधार्न सचेत गराउने खालका धेरै हुन्छन्। तिनलाई ‘करेक्सन’ गर्न हामी सम्बन्धित ठाँउमा पठाउँछौ। १० प्रतिशत अनुसन्धान प्रक्रियामा लैजान्छौं। र, अन्त्यमा पाँच प्रतिशत जति विस्तृत अनुसन्धानमा जान्छन्। यो खालको अवस्था छ।
स्थानीय तहमा बढ्ता लापरबाही राज्यका तीन तहको सरकार हेर्दा स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेको स्थिति हो ?
हो। पछिल्लो समय स्थानीय तहको उजुरी नै बढी छ। मुद्दा दायर पनि स्थानीय तहकै बढी छ। प्रदेश सरकारको हकमा केही छ। संघीयतर्फ हेर्दा ठूलाठूला आयोजनाका अनुसन्धान गर्न बढी समय लाग्छ। संघीयतिर सेवा प्रवाह गर्नेहरू जस्तो यातायात, मालपोत, अध्यागमन, स्वास्थ्य निकायलगायतमा बढी र जिल्ला प्रशासनमा सानातिना घुस लेनदेनको बढी देखिन्छ। स्थानीय तहमा निर्माणसम्बन्धी बढी उजुरी छन्। प्रदेश सरकारको पनि योजनामै केन्द्रित भएर आएको छ।
स्थानीय तहमा बढी उजुरी आउनुको कारण के हुन सक्छ ?
पहिलो कुरा सुरुमा स्थानीय तह नयाँ थियो। जहाँ ऐन, नियम कानुन विधि बनाइएको थिएन। कानुन नबनाएपछि कानुनविपरीतका कामकारबाही धेरै भए। दोस्रो कुरा स्थानीय तहले बढीजसो योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्छन्। उपभोक्ता समितिले राम्रोसँग ह्यान्डल नगर्ने भएकाले उनीहरूले गरेका काममा बढी उजुरी आएका छन्। हामीले उपभोक्ता समितिकै मुद्दा बढी लगेका छौं।
त्यहाँ बढी कस्ता खालका उजुरी छन् ?
स्थानीय तहमा काम गर्नेभन्दा बिल बनाएर खाने प्रवृत्ति बढी छ। गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ, सबै बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि त्यहाँ देखिँदैन। दिएको सबै रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने होइन, केही बचाउनुपर्छ (तर आफ्ना लागि) भन्ने सोच छ। उपभोक्ता समितिले गर्न नसक्ने काम दिएको पनि देखिएको छ। यस्तो दुरुपयोग मधेस प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बढी देखिन्छ। स्थानीय तहको उपाध्यक्ष, उपमेयरलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर उनीहरूले अनुगमन नगरेको अवस्था छ। उनीहरूको अनभिज्ञताका कारण पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार सधैंको रोग नीतिगत भ्रष्टाचारको चर्चा, परिचर्चा भैरहन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार कस्तो प्रकृतिको पाउनु
भएको छ ?
नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा विगतदेखि नै उठेको छ। सर्वोच्चमा पनि मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्बाट गरेका निर्णयहरू भनिन्थ्यो। अब त प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र हुँदाहुँदै गाउँपालिकाले पनि गाउँसभाबाट गरेको निर्णयलाई नीतिगत भन्न थालिएको छ।
नीतिगत भन्दै कोरोनाकालमा गिटी बालुवा ठेक्कामा मिनाहा दिने काम भयो। १० करोडमा ठेक्का लगाएको एउटा ठेकेदारले ५ करोड मात्र उठाउन सक्यो। अरू सकेन, यसलाई छुट दिनु पर्यो भनेर गाउँसभाबाट छुट दिएको देखियो। मिनाहा दिन पाइँदैन। मिनाहा संघीय सरकारले त दिएन भने गाउँसभाले दिन पाउँदैन। एउटा स्थानीय तहमा मात्रै होइन प्रदेश सरकारले पनि साना–साना काम मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरिदिने गरेको देखियो। सचिवले गर्नुपर्नेमा अख्तियारमा जान्छ भनेर मन्त्रिपरिषद् लाने गरिएको छ।
नीतिगत निर्णयको मापदण्ड केही छैन ? हुनु पर्दैन ?
पछिल्लो समय ठेक्कापट्टा, विकास निर्माणका विषय मन्त्रिपरिषद्मा सोझै लगिदिने, आफूले निर्णय नगर्ने खालको प्रवृत्ति बढेको छ। उदाहरणका लागि इन्टरनेसनल आर्बिटेटर नियुक्ति सचिवले गर्ने हो। हदै भए मन्त्रीले हो। तर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लान्छन्। ललिता निवासको मुद्दा नीतिगत भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरण हो। मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि उसले निर्णय त गर्यो तर मन्त्रीसम्म मात्रैलाई हेरियो। ऐन, नियमले नीतिगत निर्णयलाई नछुने भनेर छोडिदियो।
नीतिगत निर्णय खास कस्तो हो ?
नीतिगत निर्णय कुनै ऐन, नियम कानुनले निर्दिष्ट गरी जसलाई अधिकार दिएको छ, उसैले गर्नुपर्छ। उसले नगरेर आफूभन्दा माथि लगेर गराउँछ। दिएको अधिकार आफूले नगरेर माथिबाट गराउनु वा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नु भनेको त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हो। कुनै पनि ऐन नियम र कानुनले सचिव वा मन्त्रीलाई आफैं गर्ने कि मन्त्रिपरिषद्मा लाने भन्ने अधिकार दिएकै हुन्छ। यो कुरा मुख्यसचिवले हेर्नुपर्छ।
मुख्यसचिवले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ। यो नीतिगत निर्णय हो र यो होइन छुट्ट्याई दिनुपर्छ। ऐनमै योसम्मको मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ यो बाहकको जाँदैन भनेर भन्नुपर्छ। हामीले पनि नीतिगत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटको क्रममा भनेका छौं।
यसको बढी दुरुपयोग कहाँ भएको छ ?
यहाँ ठेकेदार र व्यवसायी सरकारै चलाएर हिँडेका छन्। तिनले आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउँछन्। त्यसैले तलको अधिकारीले गर्न पाउने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्छ। यताबाट पठाउनुहोस्, माथि म मिलाउँछु भन्छन्। कर्मचारीले त्यसै गर्छन्। र, जे पायो त्यही नीतिगत निर्णय बन्छन्। त्यसैले यसको प्रस्ट मापदण्ड बनाइदिनुपर्यो भनेका छौं हामीले।
अनुचित कार्य किन ठानियो अनुचित ?
संविधान बनाउँदा पहिलाको ‘अनुचित कार्य’ हटाइयो। सविधान नै भ्रष्टाचारको सहयोगी बन्यो भन्ने पनि छ नि ?
पहिलाको संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ अख्तियारको छानबिन दायरामा थियो। तर, नयाँ संविधानमा निकालियो। विगतमा अख्तियारमा बस्ने व्यक्तिले अनुचित कार्यको अनुचित फाइदा उठाउने भयो भनेर निकालेर फालिएको भन्ने छ। त्यो ठीक होइन।
उसो भए अनुचित कार्य गर्न अब छुट छ ?
संविधानले अनुचित कार्यलाई रोकेकै पनि छैन। संघीय कानुन बनाएर गर्न सक्छ भनेको छ। त्यही शब्द लेख्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। तर, संघीय कानुनमा त्यो राख्न नसक्ने अवस्था भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अनुचित कार्य अख्तियारले हेर्न नपाउने आदेश दिएको छ। त्यस कारण अनुचितमा हामी जान सक्दैनौं।
के अनुचित अनुचितै हो त ?
भ्रष्टाचारको सुरुआतै अनुचितबाट हुन्छ। त्यसैले अनुचित कार्यलाई नहेर्ने हो भने भ्रष्टाचार मौलाएर जान्छ। विगतमा अख्तियारको ऐनमा के–के विषय अनुचित हुन् भन्ने उल्लेख थियो। तीमध्ये केही संशोधित ऐनमा हाल्नुपर्छ। अनुचितको सदुपयोग गर्ने हो भने कर्मचारी जिम्मेवार हुन्छन्। हाम्रा कर्मचारीमा सम्बन्धित ऐनबमोजिम निजलाई कारबाही गर्नु भनेको भए उनीहरू सचेत हुने थिए। बढुवा रोकुवा हुन्थ्यो। ग्रेड घटुवा गर्न सक्थे अथवा सचेत गराउन सक्थे। तर अहिले फुकुवा छ। अहिले अनुचितको कारबाही केही हुँदैन।
ऐन नै भ्रष्टाचारमैत्री छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
नेपाल सरकारका सबै कर्मचारी (सरकारी, सार्वजनिक, निजामती)का लागि ‘ओभर सेक्युर’ ऐन कानुन भए। अति सुरक्षित ऐनका कारण उनीहरूलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। अनुचित निकालेपछि झन् सजिलो भएको छ। 
ऐन संशोधन हुने क्रममा त छ। कसैले मालपोत, यातायात वा स्थानीय तहमा खुलेआम लेनदेन गरिरहेको छ भने कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ। यदि समाउनुभयो भने सापटी हो भनिदिन्छ। १०७ मा हरेक दिन उजुरी आउँछ पैसा माग्यो भनेर। पैसा दिन नसक्ने अवस्थाकाले दुःख पाओस् अथवा पैसा ऋण गरेर दिएर भए पनि काम गराउन बाध्य छन्।
अख्तियारलाई कानुनको अभावले अप्ठ्यारो पारेको हो वा अन्य कुनै कारण छ ?
कानुन संशोधन हुँदैछ। हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हौं। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बन्दाको अवस्था, परिस्थिति, तरिका, परिवेश बदलिएको छ। त्यतिबेला ऐन बनाउँदा आयोजना परियोजनालाई फोकस गरिएको देखिन्छ। तर अहिले भ्रष्टाचारको रूप, प्रकृति, प्रवृत्ति फरक छ। कतिपयमा ऐनको कुनै दफा लगाउन नसक्ने अवस्था छ। आँखैअगाडि भ्रष्टाचार हुन्छ, लगाउने दफा हुँदैन। कुनै नियम कानुनमा आकर्षित नभएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा मुद्दा लगाउनुपर्ने बाध्यता छ।
कानुन संशोधन किन ढिला भएको होला ?
कानुन संशोधन अत्यन्त जरुरी छ, जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न सजिलो होस्। कानुनमा हामी धेरै कमजोर छौं। जस्तै विदेशमा खोलिएको खातामा पैसा जम्मा गर्यो भने पैसा ल्याउन पनि नसक्ने र कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं। हामीलाई आधिकारिक डकुमेन्ट आएन भने कारबाही गर्न सक्दैनौं। संशोधनका लागि पेस गरेको ऐनमा यस्ता विषयवस्तु समेटिएको छ। दुई वर्षअगाडि पेस गरेका छौं। त्यसमा आफैं थप गर्न प्रतिनिधिसभामा लगाएका छौं।
अख्तियारको क्षेत्राधिकार सीमित छ। न्यायालय, सेना, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, बैंकिङ, गैरसरकारी संस्थालगायत दायराभन्दा बाहिर छन्। यो क्षेत्र अधिकार कति बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताअनुसार सबै क्षेत्र हेर्नु पर्छ। निजी क्षेत्र पनि हेनुपर्छ भन्ने छ। तर सबै हेर्न सकिँदैन। अहिले ‘सेलेक्टिभ’ नै हुनुपर्छ। एउटा वित्तीय क्षेत्र हेर्नुपर्छ भन्ने हो। अर्को जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र सरकारबाट बजेट लगेर सञ्चालन भएका संस्थालाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनु पर्छ।
न्यायालयमा जब मुद्दा हार्छन् . . .
अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेका धेरै मुद्दामा पुनरावेदन जानुपर्ने अवस्था आएको छ, किन यस्तो ?
विगतमा पनि पुनरावेदन गरेकै हो। आयोगले गर्ने भनेको अभियोजन हो। हामीले यहाँबाट कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान गरेर त्यसमा भ्रष्टाचार देखिएको छ भने अभियोजन गर्नु नै हाम्रो मुख्य सफलता हो। फैसला के हुन्छ, हाम्रो अधीनको विषय होइन। संविधान र कानुनले हामीलाई पुनरावेदन र पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिएका छन्। हाम्रो प्रमाण, आधार बलिया छन् भने एक तह पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा जाने गर्छौं।
मुद्दाको अवस्था हेर्दा विशेष अदालतबाट ‘ठूला माछा’ उम्किने, ‘साना माछा’ फन्दामा पर्ने गरेको देखिन्छ नि ?
न्यायालयले गरेको फैसलालाई हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन। उहाँहरूले कानुन र विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिनु भएको हुन्छ। त्यस्ता मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि हामीले पुनरावलोकन गर्ने त छँदैछ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको मुद्दा दायर भएको व्यक्ति पनि चुनाव लडेर जित्ने र जितेपछि निलम्बन भएर बस्ने गर्छन्। त्यस्तालाई उठ्नै नपाउने कानुन बनाउन मिल्दैन ?
निर्वाचन आयोगले यस विषयमा कानुन संशोधन गर्दै छ। हामीले पनि सुझाव दिएका छांै।
राजनीतिमा अहिले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ परिचर्चामा छ। त्यस्ता व्यक्ति धमाधम उच्च पदमा पुगिरहेका छन्। अख्तियारको आँखाले यसलाई कसरी हेरेको छ ?
पछिल्लो समय राजनीतिक दलबाट स्वार्थ बाझिने काम भैरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न ऐन र कानुन नै चाहिन्छ। अहिले सरकारले कानुन बनाउने भनेर ड्राफ्ट गर्न लागेको छ। यसका लागि कमिटी बनेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको विषयमा छलफल चलेको हुन्छ, त्यहाँ निर्णय गर्ने ठाउँमा ठेकेदारहरू नै माननीय छन्। बाफियासम्बन्धी कानुन बनाउने ठाउँमा बंैकरहरू हुन्छन्। ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र आएको खण्डमा यो हटेर जान्छ भन्ने हो।
के गर्दैछ अख्तियार ? अख्तियारका काम कारबाहीका विषयमा स्पष्ट पारिदिनु न।
अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन र विस्तृत अनुसन्धान गर्छ। भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ। विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्छ।
सरकारलगायत सम्बन्धित निकायमा सुझाव लेखी पठाउने, मुल्तबीमा राख्ने, तथ्य प्रमाण नपुगेका उजुरी तामेलीमा राख्ने गरिन्छ। साथै अख्तियारले भ्रष्टाचार रोकथामका लागि प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता विकाससम्बन्धी पनि कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ।
अख्तियारले कानुन–नीतिसम्बन्धी के–के काम गरिरहेको छ ?
हामी आएपछि पहिलो एक सय दिनमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुधार कार्ययोजना, २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ मा आवश्यक संशोधन गरी लागू गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यविधि, २०७८ निर्माण गरी लागू गरिएको छ।
आयोगको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित १८ वटा कानुनहरूको एकीकृत सँगालो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था प्रकाशन गरिएको छ। ३३ जिल्लाका प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका कार्यहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ।
अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्य प्रभावकारी बनाउन थप एकसहित दुई पूर्णता समिति गठन गरी क्रियाशील गराइएको छ। सार्वजनिक खरिद परामर्श समिति गठन गगरी सम्बन्धित फाइलमा नियमित परामर्श प्रदान गर्ने कार्यको सुरुआत गरिएको छ। भ्रष्टाचार सम्बद्ध मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसलाको नजिर संग्रह छपाइ गरी वितरण गरिएको छ।
कुनै अध्ययन, अनुसन्धानका काम भने भएका छैनन् ?
छन्। तीन वटा अनुसन्धानमूलक अध्ययन कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। पहिलो भ्रष्टाचार जोखिम उच्च भएका क्षेत्र, बढी संलग्न हुन सक्ने पद र प्रवृत्तिसम्बन्धी अध्ययन भएका छन्। यसको प्रतिवेदन नै आइसकेको छ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजनाको मध्यावधि प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन, २०७९ पनि तयार भएको छ। अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा दर्ता गरी फैसला भएमा मुद्दा कार्यान्वयनको स्थितिको अध्ययन, २०७९ पनि भएको छ। आगामी दिनमा पनि विभिन्न अध्ययन कार्यमार्फत भ्रष्टाचारको कारण, जोखिम, समस्या, चुनौती, आदिको पहिचान गर्दै समाधानका लागि निरन्तर पहल गरिनेछ।
आगामी दिनमा अख्तियार गर्नु पर्ने काम के के हुन् ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई सामयिक संशोधन गर्न पहल गरिरहेका छौं। भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीकर्ता, साक्षी, विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ताको उचित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ। सूचनादाताको संरक्षण गर्नेलगायतका कानुनहरू निर्माणको पहल भइरहेको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७९ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने पहल भइरहेको छ। उजुरी व्यवस्थापन, छानबिन तथा अनुसन्धान कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सबै महाशाखा, कार्यालयमा रहेका जनशक्तिलाई सबै खाले अनुसन्धानमा सहभागी गराउनु पर्नेछ। क्षेत्रगत विज्ञताका आधारमा जनशक्ति विकास गरिनेछ। आयोगको आईसीटी प्रयोग र सुधारको निरन्तरता र दिगोपना कायम गरिनेछ। अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। रणनीतिमा भएका लक्ष्यहरूलाई वार्षिक रूपमा आबद्ध गर्दै आन्तरिक सूचकहरू विकास गरी निरन्तर सुधार गर्दै जाने योजना छ।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदन कसरी निकालिन्छ भन्ने धेरैलाई स्पष्ट नहुँदा अख्तियारले कारबाही नगरेर भ्रष्टाचार बढेको भन्ने लाग्न सक्छ। त्यो सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
